काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा आफ्नो बलियो प्रभाव जमाएको नागरिक उन्मुक्ति र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलियो संगठन बनाएको जनमत पार्टी बीच हुन लागेको पार्टी एकता रेशम चौधरीको पक्राउले स्थगित भए पछि दुई पार्टी बीचको एकता प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।
रेशम चौधरीको पक्राउ प्रक्रियालाई लिएर अनेक विवाद चर्की रहेछ । सर्वोच्च अदालतको एउटा शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टको फेक पत्रलाई आधार मानेर पार्टी एकता घोषणा स्थल रहेको प्रज्ञा भवनबाट रेशम चौधरी पक्राउ परेर ५ घण्टा पछि रिहा हुँदा पार्टी एकता भाँडिएको थियो । यसरी रोकिएको पार्टी एकता १७ गते भएको घटनाको भित्री रहस्यका कारण समीक्षा गरेर फेरि एकता घोषणा आयोजना गर्ने जनमत पार्टीले जनाएको छ ।
सबै विषय टुंगिएको छ केवल एकता घोषणा गर्न मात्र बाँकी हो यो रोकिन्न भनेको छ । महिमान सिंहले किन चिठ्ठी तयार पारेर आफै प्रहरीकोमा पुगेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न लगाए भित्री रहस्य अझै खुलेको छैन ।
मधेश प्रदेशमा आफ्नो प्रभाव जमाउँदै गरेको नागरिक उन्मुक्ति र सुदूरपश्चिममा आफ्नो बलियो आधार तयार गरेको जनमतबीच एकता हुँदा संसदमा छैठौं दल बन्दै सन् ८४ को चुनावमा एकता पछि बन्ने सीके राउत र रेशम नेतृत्वको पार्टीले ठूला दललाई पनि चुनौती दिन सक्ने अवस्था छ ।
गएको बुधवार दुई पार्टी बीच एकता घोषणा हुने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुग्दै गर्दा एकता पछि पार्टीको प्रमुख संरक्षक बन्ने रेशम चौधरीलाई सभा स्थलबाटै पक्राउ गरेर प्रहरीले लगेपछि एकता सभा विथोलिएको थियो ।
पार्टी फुट हुँदा जनता समाजवादी नेपाल ५ सीटमा खुम्चिएको छ । विभाजित पक्षसँग ७ सांसद गएका छन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग ४ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति र जनमतबीच एकता हुँदा १० सीटको छैठौं संसदीय दल बन्ने स्थितिमा मधेशको सबै भन्दा ठूलो दल हुँदा उसको प्रभाव झन बढ्ने मानिन्छ ।
यो स्थितिमा पार्टी एकता घोषणा हुने अन्तिम समयमा रेशम चौधरी पक्राउले भाँडिएको एकता घोषणा अहिले अनिश्चित बनेको छ । यसरी दुई पार्टीको एकता भाँडिनुको पछाडि कुनै ठूलो गेम हुन सक्ने पनि शंका गरिदैछ ।
मन्त्री खड्का माथि अख्तियारमा पर्यो उजुरी
उद्योगीहरुको बक्यौता नतिराउन अनेक तिकडम खेलेका उर्जा मन्त्री दीपक खड्का माथि अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
१ सय ६ मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने जगदुल्ला हाईड्रोपावर कम्पनीको ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भारतीय निर्माण कम्पनी एसआईएल थ्री एचसी जेभी अख्तियारमा पुगेको छ ।
उसले आफ्नो गोप्य आर्थिक दर रेट पहिले नै सार्वजनिक गरेको, फर्जी कागज पत्र स्वीकृत गरेको भन्दै छानविन गर्न उर्जा मन्त्री खड्का र आयोजनाका सिईओ सञ्जय सापकोटा माथि छानविनको माग गर्दै भारतीय कम्पनी अख्तियार पुगेको हो ।
त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनी सिनो हाईड्रो पनि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय पुगेर आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव पहिले नै सार्वजनिक गरेर बदमासी गरेको भन्दै उजुरी दिन पुगेको छ ।
सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको वेभ साईट ह्याक गरेर आर्थिक प्रस्ताव लिक गरेर बदमासी गरेको भन्दै उजुरी कर्ताले अख्तियारमा भनेका छन् । विद्युत क्षेत्रमा कुनै काम नगरेको कम्पनी ज्याङ्सी कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले ठेक्का दिन लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
ज्याङ्सीले अफ्रिकी मुलुकमा अन्य कम्पनीले गरेको काम आफूले गरेको भन्दै पेश गरेको कागजलाई आधार मानेर उसलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागेको भन्दै भारतीय कम्पनी अख्तियार र सिनो हाइड्रोले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।
उर्जा मन्त्रालयमै रकम लेनदेन गरेको आरोप मन्त्री खड्का माथि लागे लगत्तै त्यस बेला ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो अब आएर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि विवादमा परेको खबर चर्चामा उल्लेख छ ।
उर्जा मन्त्री खड्काले ठेक्का दिन लागेको ज्याङ्सीले १२ अर्व १५ करोडको प्रस्ताव गरेको छ भने भारतीय कम्पनीले १३ अर्व ५० करोड तथा चिनियाँ कम्पनीले सिनोले १३ अर्व १४ करोडको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उनीहरुले गरेको आर्थिक प्रस्ताव लिक गरेर ज्याङ्सीलाई फाईदा पुर्याइएको उजुरीकर्ताले भनेका छन् ।




















प्रतिक्रिया