Logo

पत्रपत्रिका

ठूलाबडा लिन्छन् दोहोरो सुविधा



काठमाडौं । निजामती सेवाबाट अवकाशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका अधिकांश पदाधिकारीले नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने गरी तलबसँगै पेन्सन पनि बुझ्दै आएका छन् ।

संविधानले संवैधानिक पदाधिकारी हुन उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर संविधान, कानुन ठूलाबडाका लागि तगारो ठहरिन्नन् । अख्तियार, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा ‘उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने’ व्यवस्था संविधानमै छ ।

तर, यिनै निकायका पदाधिकारीले नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठ्ने गरी राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन् । अधिकांश संवैधानिक अंगमा अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक पदाधिकारी रहेका छन् ।

उनीहरुले ‘कानुनले नरोक्ने’ बहाना देखाउँदै नियमित तलबसँगै पेन्सन पनि लिँदै आएका हुन् । संविधानको भाग २१ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २३८ को उपधारा ६ मा आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यस योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने बुँदा पनि उल्लेख छ । उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने योग्यता सम्बन्धी यो व्यवस्था आयोगहरूका हकमा पनि छ । तर, राष्ट्रसेवकलाई नैतिकता र कानुनको सबक सिकाउने तथा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक अंग अख्तियारका तीन आयुक्तमाथि नै अहिले नौतिकताको ठुलो प्रश्न छ ।

उनीहरु आयुक्तको हैसियतमा तलब बुझ्छन् र पूर्वप्रशासकको हैसियतमा पेन्सन पनि लिन्छन् । निजामती सेवामा करिब ४१ वर्ष गुजारेर नेपाल सरकारका सचिव पद छाडेर अख्तियारको आयुक्त बनेका डा. हरि पौडेलले मासिक करिब ६१ हजार रूपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् ।

आयुक्तको तलव खान्छन् । तत्कालीन सचिव डा. पौडेलले सेवा अवधि तीन वर्ष छँदै अख्तियारमा नियुक्ति पाएका थिए । २६ वैशाख ०७८ मा अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका उनी संसदीय सुनुवाइविना नै १० असारमा आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।

अख्तियारकै अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्दले पनि करिब ४९ हजार रूपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । उनी प्रहरीको सेवाबाट अवकाश पाएपछि अख्तियारको आयुक्त बनेर गएका थिए । उच्च अदालतको न्यायाधीश रहँदै आयुक्तमा नियुक्ति पाएका किशोरकुमार सिलवालले ५४ हजार सात सय रूपैयाँ पेन्सन मासिक बुझ्छन् । उनले ३६ वर्ष न्यायसेवामा बिताएका थिए ।

त्यस्तै, देशको आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको लेखापरीक्षण गरी त्रुटि कमजोरी बेरुजु देखाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त महालेखा परीक्षकले नै दोहोरो सुविधा बुझ्छन् । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले नियमित पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् ।

निजामती सेवामा २९ वर्ष गुजारेका रायाले ४५ हजार रूपैयाँ मासिक पेन्सन नियमित बुझ्ने गरेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परीक्षा हुँदै नियुक्ति सिफारिस गर्ने लोकसेवा आयोगका प्रमुखसहित तीन जना पदाधिकारी पनि नियमित पेन्सन बुझ्दै आएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले करिब ५९ हजार रूपैयाँ नियमित पेन्सन बुझिरहेका छन् । नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश भएका उनले निजामती सेवामा ४१ वर्ष गुजारेका थिए । आयोगकै सदस्य माधव बेल्बासेले पनि करिब ५१ हजार रूपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् ।

सचिवमा बहाल छँदै नियुक्ति पाएपछि उनी लोकसेवा गएका थिए । उनले ३३ वर्ष निजामतीमा बिताए । लोकसेवाकै अर्का सदस्य वीरबहादुर राईले ३५ वर्ष निजामतीमा बिताए । उनले लोकसेवाको तलबका अतिरिक्त साढे ५३ हजार रूपैयाँ मासिक पेन्सन बुझिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य अमरराज मिश्र पनि पेन्सन खानेहरुको सूचीमा पर्छन् । लेखाको उपसचिवबाट अवकाश पाएपछि आयोगमा नियुक्ति पाएका उनले अहिले मासिक करिब ३१ हजार रूपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् ।

आयोगका सदस्य भए पनि आयोगका नियमित बैठकमा समेत उपस्थित नहुने, दैनिक कार्यकक्षमा नबस्ने उनी आयोगका अध्यक्ष बन्न तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको आलोचनामा सकीय थिए । राष्ट्र सेवकबाट अवकाश वा राजीनामा दिएर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति प्राप्त गरेपछि दोहोरो सुविधा लिनु त छँदै छ, पेन्सन लिँदा पनि संवैधानिक पदाधिकारीका रुपमा पट्टा बनाउने गरेका छन् ।

सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पट्टा बनाएका उनीहरुले संवैधानिक पदबाट निवृत्तिपछि त्यसको पदावधिसमेत थपेर पेन्सनपट्टा बनाउने प्रचलन देखिएको छ । यसो गर्दा पेन्सन रकम ठुलो अंकमा बढ्छ । ६ वर्षे कार्यकाल सकेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट हालै अवकाश भएका दिनेशकुमार थपलियाले यसै पनि गरे ।

सचिवको पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर प्रमुख आयुक्त बनेका उनको निजामती सेवामा योगदान गरेबापतको पेन्सन अंक करिब ४५ हजार रूपैयाँ थियो । यसमा संवैधानिक पदाधिकारीका रुपमा रहेको ६ वर्षे अवधि पनि जोड्दा उनको पेन्सन ५८ हजार आठ सय रूपैयाँजति पुग्छ । अवकाशपछि नियुक्ति लिएकामध्ये कतिपय पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नलिएर उदाहरण पेस गरेका छन् ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगमा नियुक्ति पाएपछि निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा निवेदन दिएर पेन्सन नलिने घोषणा गरेका थिए। अहिले उनको खातामा पेन्सन जाँदैन । लिएको अवस्थामा उनको पेन्सन करिब ५१ हजार रूपैयाँ आउँथ्यो ।

उनी ३७ वर्ष निजामती सेवामा थिए । नियुक्ति पाएपछि पेन्सन नलिनेमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. राजन खनाल पनि छन् । नियुक्ति पाएपछि पेन्सन नलिने भनेर उनले ०७७ असारमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले पनि पेन्सन नलिने घोषणा गरेर ०७८ माघदेखि रकम बुझेका छैनन् । भाषा आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद न्यौपानेले ०७९ साउनमा पेन्सन रोक्ने निवेदन दिएका थिए ।

पेन्सन नलिनेको सूचीमा बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपाल पनि छन् । उनले गत पुसमा पेन्सन रोक्ने निवेदन दिएका थिए । मधेश प्रदेश सभाका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले पनि गत पुसमा पेन्सन रोक्ने निवेदन दिएका थिए ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई दोहोरो सुविधाबारे कानुन नभए पनि नैतिकताको विषय भएको बताउँछन् । ‘मैले पेन्सन नलिने घोषणा गरिसकेको छु । यो आफ्नो नैतिकताको विषय हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कानुन बनाउन भनिएको छ ।

तर, अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन,’ उनी भन्छन् । पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण दुवै सुविधा एकसाथ लिन नहुने भन्दै तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर १८ कात्तिक ०६१ मा सरकारी निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

अख्तियारले पनि दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै २१ कात्तिक ०६१ मा निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा ८ माघ ०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको खबर करेन्टमा उल्लेख छ ।

तर, यी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेनन् । हाल संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशपछि लाभको पदमा रहेका पदाधिकारीले तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र लिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर निजले उक्त पदको मासिक तलब वा निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनौट गरी लिनुपर्नेछ, विधेयकमा छ । यसरी सुविधा दिँदा राज्यलाई भारपर्ने एक विश्लेषकले न्यूज अभियान डटकम लाई बताए ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार ०९:१५   :  बजे

57
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।