लोडसेडिङ्गको छायाँमा हितेन्द्रको नेतृत्व : जनता अन्धकारमा, व्यापारी भने उज्यालोमा !

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अहिले फेरि लोडसेडिङ्गको त्रास बढेको छ। केही समयअघि मात्र “लोडसेडिङ्ग अन्त्य” को गफ चलाइए पनि दैनिक बेलुका १ घण्टा विद्युत् काटिने क्रम बढिरहेको छ। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य भने “लोडसेडिङ्ग छैन” भन्ने सन्देशमात्र बाँडिरहेका छन्।

यथार्थमा, राजधानीमा विद्युत आपूर्ति निकै असहज भएको छ। प्राधिकरण आफैले ढल्केबर सबस्टेशनमा गडबढी भनेर बहाना बनाउँछ, तर विद्युत आपूर्तिको अव्यवस्थाको मूल कारण नेतृत्वको कमजोरी, मन्त्री र प्राधिकरणबीचको शक्ति संघर्ष र नीतिगत भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा लुकाइँदैछ।

हितेन्द्र शाक्यको कार्यकाल सुरु भएयता प्राधिकरण घाटातर्फ गएको छ। कुलमान घिसिङ्गले जहाँ नाफा देखाएका थिए, त्यही प्राधिकरण आज घाटामा गएको देखाइएको छ — त्यो पनि लेखा प्रमुखमार्फत चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको अंकमात्रमा।

यता, बजारमा इन्वर्टर व्यापारीहरू भने उत्साहित छन्। शाक्य आएपछि दैनिक ५ देखि २५ वटा इन्वर्टर बिक्री हुन थालेको व्यापारिहरू बताउँछन्। यही हो लोडसेडिङ्गको व्यापारिक लाभ।

सरकार पक्षको भूमिका झन् झनकिलो छ। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का माथि आरोप छ — उनले प्राधिकरणको बोर्ड अधिकार खोसेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरिरहेका छन्। नीति होइन, नीतिगत लुटलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको सरकार जनतालाई झन् झन् अँध्यारोमा धकेल्दैछ।

एकातिर जनताले बिजुली नपाएर हैरानी खेपिरहेका छन्, अर्कातिर डेडिकेटेड ट्रंक लाइन जस्ता सुविधा लिने उद्योगीहरू शुल्क तिर्न त तयार छैनन्, तर उनीहरूको पक्षमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री उभिएका छन्।

त्यही पुरानै ढर्रा — कर्मचारी संघ, दलीय झन्डा, नेताको चाकरी र सरकारी संस्थाको दोहन फेरि दोहोरिएको छ। उपभोक्ता हितको कुरा गर्ने कसैलाई चासो छैन।

यो स्थिति हेर्दा लाग्छ — लोडसेडिङ्ग सकिएको होइन, फेरि सुरु भएको हो। फेरि फर्किएको छ इन्वर्टरको उज्यालो, जनताको अँध्यारो, र मन्त्रीको चम्किलो व्यापार !