Logo

प्रमुख समाचार

लोकतन्त्र हराउँदै, नेतातन्त्र हावी : संविधानको आत्मा गुम्दै



काठमाडौं । २०७२ सालमा जनप्रतिनिधिद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधानलाई ‘जनताको सपना’ भनिए पनि त्यसको आत्मा जोगाउन राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गएका छन्। संविधान जनताको सर्वोच्चता, समानता र सार्वभौम अधिकारको दस्तावेज हो भन्ने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा संविधान दलगत स्वार्थ र नेताको सेवा गर्न प्रयोग भइरहेको छ।

वास्तवमा, लोकतन्त्रको नाममा नेतातन्त्र हाबी भएको, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र हराएको र जनता निरन्तर निराश हुँदै गएका छन्। आज लोकतन्त्र दलको नेतृत्वमा सीमित हुँदै ‘नेताले जे बोले, त्यो नै कानुन’ जस्तो अवस्था बनेको छ।

संविधान जनताको, तर प्रयोग नेताको

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ — सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ। तर राजनीतिक दलहरूले संविधानको व्याख्या आफ्नै स्वार्थ अनुसार गर्ने प्रवृत्तिले संविधानलाई जनताको होइन, नेताको दस्तावेज बनाइदिएको छ।

दलका नेताहरूले जे बोल्छन्, त्यो नै निर्णय हुने, त्यो नै पार्टीको नीति ठहरिने अवस्था छ। यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ।

लोकतन्त्रको नाममा नेतातन्त्रको बोलबाला

लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन प्रणाली हो, जहाँ निर्णय जनताको चाहनाअनुसार हुन्छ। तर, अहिलेको अभ्यासमा लोकतन्त्रलाई नेताहरूले आफ्नो सत्ता कायम राख्ने माध्यम बनाएका छन्।

पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल, आलोचना वा फरक मत राख्नेलाई दलबाटै निष्कासन गर्ने, पाखा लगाउने चलनले देखाउँछ — पार्टीभित्र लोकतन्त्र हराएको छ।

प्रधानमन्त्री कि दल प्रमुख ?

प्रधानमन्त्री राष्ट्रप्रमुख होइन, तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिभावक हुने जिम्मेवारी हुन्छ। तर हालका र विगतका प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नै दलको सीमामा सीमित भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै एक कार्यक्रममा ‘१५ गते काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। यस्तो कथनबाट प्रधानमन्त्री होइन, कुनै संगठन प्रमुखको व्यवहार झल्किन्छ।

संविधानले हरेक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, भेला हुने, विचार राख्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। यस्तो संवैधानिक हकमा अवरोध गर्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आउनु लोकतन्त्रप्रतिको उपहास हो।

दलहरू न्यायालय बन्दै, स्वार्थ संरक्षणमा केन्द्रित

हालैको भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएपछि कांग्रेसभित्रैबाट राजीनाको माग उठेको थियो। तर, कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले उनलाई संरक्षण दिँदै ‘राजीनामा दिनु नपर्ने’ निर्णय गरेर दल आफैं ‘न्यायालय’ बनेको देखियो।

नेताहरूप्रतिको अनुसन्धानमा अवरोध, आन्तरिक आलोचना दबाउने प्रवृत्ति र सार्वजनिक चासोका विषयलाई दलगत हिसाबले हेर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास खस्किएको छ।

भ्रष्टाचार र बेथितीको जालो

ललिता निवास, पतञ्जली, बालमन्दिर, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ओम्नी, सुन तस्करी, वाइडबडी, नेपाल ट्रस्ट, बासबारी काण्ड जस्ता अनगिन्ती भ्रष्टाचारका मुद्दा बाहिर आएका छन्। तर, तीमध्ये अधिकांशमा दोषी नेताहरू उम्किएका छन्।

मुलुकको कार्यकारी शक्ति गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निकायहरूकै संलग्नता हुँदा पनि निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु नहुनु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

नेताहरूको मनपरीको परिणाम — लोकतन्त्र बदनाम

संविधान जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको रक्षा गर्ने दस्तावेज हो। तर आज दलहरू स्वयं त्यसको उल्लंघन गर्दै जनतालाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासमा छन्।

दलका नेताहरूले जे बोले, त्यो पार्टीको नीति हुने, आफ्नै विरोधीलाई दलबाट निकाल्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग कमजोर हुँदै गएको छ।

लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। तर नेपालमा नेताहरू न त पारदर्शी छन्, न जवाफदेही। जनता निराश, युवाशक्ति विदेश पलायन र राष्ट्रको मूल मुद्दा भुलिँदै जानु लोकतन्त्रको विफलता होइन त?

लोकतन्त्र जोगाउन नेतातन्त्रको अन्त्य आवश्यक

लोकतन्त्रको रक्षा भाषणले होइन, व्यवहारले हुन्छ। राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले आ–आफ्नो गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको आवाज सुन्ने अभ्यास नगरेसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ।

नेताहरूले संविधानको सम्मान, जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यको पालना गर्न नसके — संविधान रहला, तर लोकतन्त्र इतिहास बन्ने खतरा बढ्दो छ।

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८२, शनिबार ११:०५   :  बजे

75
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।