काठमाडौं । भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागलाई लिएर विपक्षी दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) लचक बन्दै गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्ने र छानबिन समिति आवश्यक नभएको पक्षमा उभिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) फरक मतसहित छुट्टै छलफलमा बसेको छ।
यसअघि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको माओवादी केन्द्र अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको अडानमा पुगेको छ। माओवादीको भनाइ अनुसार, अख्तियारको काममाथि फेरि संसद्ले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
तर, रास्वपाको धारणा स्पष्ट रूपमा भिन्न छ। रास्वपाले यो विषय भ्रष्टाचारको नभई मानव तस्करीको प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र छानबिन समिति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार, यस विषयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार सीमित हुनसक्ने भएकाले संसदीय समिति गठन अपरिहार्य छ।
विपक्षी दलहरूको सामूहिक छलफल चलिरहेका बेला एकाएक माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको समाचार आएपछि छलफलमा केहीबेर सन्नाटा छाएको थियो। यस घटनाले विपक्षी दलहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिएको देखिएको छ।
विपक्षी गठबन्धनमा देखिएको मतभेदका कारण भिजिट भिसा प्रकरणमा साझा रणनीति बन्न सक्ने संभावना तत्कालका लागि टरेको देखिएको छ। रास्वपाको छुट्टै अडानले संसद्को आगामी रणनीति अझ जटिल बन्ने संकेत पनि गरेको छ।




















प्रतिक्रिया