Logo

अर्थ

सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु, अनुमति नलिनेलाई १५ लाख जरिबाना र दर्ता खारेजी



काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा भित्र राख्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दर्ता नभइ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अभिलेखीकरण तथा दर्ताका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाइ यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सो मापदण्ड अनुसार दर्तामा नआउने सहकारीलाई १५ लाख जरिबानादेखि दर्ता खारेजसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डमा जरिबानादेखि संस्थाको दर्ता नै खारेज गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकाले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार नियमको पालना नगर्ने संस्थालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक जरिबाना तथा खारेज गर्नेसम्मको अधिकार प्रधिकरणलाई छ ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ अनुसार विभाग दर्ता हुनका लागि सहकारीहरूले शुल्क तिर्नु पर्नेछ । साथै वर्षिक रुपमा प्राधिकरणबाट लिएको अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मापदण्डले सहकारीको पूँजीअनुसार वार्षिक शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड अनुसार २ करोड पूँजी भएका संस्थाले एक हजार, २ करोड देखि १० करोड पूँजी भएकाले ३ हजार, १० करोडदेखि २५ करोड पूँजी भएकाले ५ हजार, २५ देखि ५० करोड पूँजी भएकाले ७ हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी ५० करोड देखि एक अर्ब पूँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क १० हजार र एक अर्ब भन्दा धेरै पूँजी भएकाले १५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाले प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । अभिलेखीकरण हुने सहकारी संस्थाले आवश्यक दस्तुर तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरी सोको भौचर एक प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

दर्ता हुने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले दर्ता अभिलेखीकरणका लागि आह्वान गरेको मितिले ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरिसक्नु पर्नेछ । तर विशेष परिस्थितिको अवस्थामा प्राधिकरणले समयावधि थप गर्न सक्नेछ व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८२, सोमबार २२:५९   :  बजे

39
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।