काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनिवार्य दर्ता गराई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणले “दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२” जारी गर्दै दर्ता नगरी कारोबार गर्ने सहकारीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दर्ता तथा इजाजतपत्र पाउन सहकारीहरूले पूँजीअनुसार वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि ५० करोडदेखि १ अर्ब पूँजी भएका संस्थाले १० हजार र १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएकाले १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
दर्ता गर्न सहकारीले ६० दिनभित्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्र बिना कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।




















प्रतिक्रिया