काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ। यसले समावेशीता सम्बन्धी प्रश्न फेरि उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने उल्लेख गरेको थियो। तर एक महिना बित्दा पनि औपचारिक घोषणा भएको छैन।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ले संसदमा माफी मागे पनि पार्टीको १६ सदस्यीय सचिवालयमा दलित, मुस्लिम र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व छैन।
सचिवालयमा खस आर्यको संख्या धेरै रहेको छ भने महिला सहभागिता पनि सीमित छ। यसले समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् सानो र केही हदसम्म समावेशी बनाएको दाबी गरे पनि सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया