काठमाडौं। सरकारले अनुत्पादक बन्दै गएका ५५ वटा सरकारी संरचनालाई खारेज, पुनर्संरचना, एकीकरण गर्ने भएको छ। बोर्ड, समिति, आयोग र आयोजनासहितका ५५ सरकारी निकाय कुनै खारेजीमा पर्नेछन् भने कतिपयको एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना हुनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्मा नेतृत्वको कार्यदलको तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा लगिँदै गरेको हो।
५५ वटा सरकारी निकायको पुनर्संरचना, खारेजी र एकीकरण गर्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यको बचत हुने केही दिनअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका थिए।
५५ मध्ये ३१ निकाय पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन्। १२ निकाय एकाआपसमा गाभिनेछन्। ६ निकाय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन्। १८ पुनर्संरचना गरिनेछन्।
यस्तै, कृषि तथा सामाजिक विकासः कपास विकास समिति, राष्ट्रिय किसान आयोग, वादी÷दलित÷पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिहरू, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पूर्वाधार निर्माण समिति खारेज हुनेछन्।
यसैगरी नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र पर्यटन होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान; नेपाल इन्टरमोडल यातायात र पारवहन गोदाम लिमिटेड गाभिनेछन्।
खानेपानी काठमाडौं उपत्यका, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय र महसुल निर्धारण आयोगलाई गाभेर एउटै शक्तिशाली काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण बनाइनेछ। युवा स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान गाभिनेछ।
तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, कोसी, सगरमाथा, नारायणी अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
वीर अस्पताल (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित ६ वटा मेडिकल प्रतिष्ठान; कालीमाटी तरकारी बजार, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पुनर्संरचना गरिनेछ।
प्रतिक्रिया