काठमाडौँ। पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सेवानिवृत्त भएका पूर्व न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले वैशाख ३० गते सूचना निकालेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको थियो।
सूचनाबारे जेठ १७ गते पूर्व न्यायाधीशहरूले भेला आयोजना गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनू पर्ने ठहर गरेको न्यायाधीश फोरमले जनाएको छ।
भेलाले आयोगको यो कदम संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायपालिकाको सर्वोच्चता, संरक्षण, उन्मुक्ति र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ।
फोरम विज्ञप्तिमार्फत संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका, वा धारा १४२ को उपधारा (१) को (ग) र धारा १४९ को उपधारा (६) को (ग) बमोजिम खराब आचरणका कारण न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा पदमुक्त गरिएका खराब न्यायाधीशहरू बाहेक अन्य सबै पूर्व न्यायाधीशहरूले संवैधानिक संरक्षण र उन्मुक्ति पाउने दाबी गरेको छ।
संवैधानिक प्रावधानहरूको संरक्षण प्राप्त सामान्य रूपमा सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने निर्णय भेलाले गरेको हो।
प्रतिक्रिया