काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्जा लेनदेन हुँदा त्यसलाई अन्तरबैंक कारोबारमा गणना गर्न नपर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै सरकारी कार्यक्रमका लागि हुने कारोबारलाई अन्तरबैंकमा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कर्जा तथा सापट कारोबार अन्तरबैंक भन्दा बाहिर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटका रूपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
अन्तरबैंक सापटी अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना नहुने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्ता कार्यक्रमको विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा—जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक तथा प्लट रजिस्टर प्रिन्ट लिन तथा सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै पूर्वाधार विकास बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्था हरूलाई पनि संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा आबद्ध हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया