बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत होइन, थप आर्थिक बोझ दिएको छ : गगन थापा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले मध्यम वर्ग र न्यून आय भएका नागरिकलाई अपेक्षित राहत दिन नसकेको बताएका छन्।

राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटमा कर छुट र सहुलियतका व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे।

उनका अनुसार सरकारले राहतको सन्देश दिए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा बढ्दो खर्चका कारण नागरिकको आर्थिक दबाब कम हुने देखिँदैन।

“सरकारले एकातिर राहत दिएको जस्तो देखाउँछ, अर्कोतिर विभिन्न शीर्षकमा थप आर्थिक भार थप्ने नीति लिएको छ,” उनले भने, “विशेषगरी मध्यम वर्गका लागि यो बजेट राहतभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।”

थापाले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए। सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा–सुविधा नहुँदा नागरिक निजी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भर हुन बाध्य रहेको र सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा क्षेत्रको नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले निश्चित सीमाभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाको आलोचना गरे। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

कृषि बजेटबारे टिप्पणी गर्दै थापाले कुल विनियोजनको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा केन्द्रित भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढिरहेका बेला छुट्याइएको रकमले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उनको तर्क थियो।

साना तथा मध्यम किसानका समस्या समाधानमा बजेट पर्याप्त केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै उनले कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको आय सुधारमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख गर्दै थापाले सरकारले नियमनभन्दा सहजीकरण र प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। पूर्वाधार विकास तथा नीतिगत सहयोगमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

भूमि बैंक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाएर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने बताए।

राजस्व संकलनको लक्ष्यबारे पनि उनले प्रश्न उठाए। वर्तमान आर्थिक अवस्था र बजारको सुस्त गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दा सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य यथार्थपरक नदेखिएको उनको भनाइ थियो।

थापाले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणमा जोड दिँदै कानुनलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताए।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको सम्मान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले सरकारलाई बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकताहरू पुनरावलोकन गरी वास्तविक आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।