काठमाडौं । इरान र अमेरिकाबीच सम्भावित सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको दाबी गरिएको छ। इरानी एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार मस्यौदामा इरानको परमाणु कार्यक्रम, तेल प्रतिबन्धमा राहत, आर्थिक सहुलियत तथा सामुद्रिक व्यापारसँग सम्बन्धित विषय समावेश छन्।
रिपोर्टअनुसार मस्यौदामा सहमति जुटेमा हालको युद्धविराम अवधि थप ६० दिन लम्ब्याइनेछ। सो अवधिमा दुवै पक्षबीच दीर्घकालीन शान्ति तथा विवाद समाधानका लागि अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने प्रयास गरिनेछ।
प्रस्तावित सम्झौताअन्तर्गत इरानले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मार्गलाई सबै व्यापारिक जहाजका लागि तत्काल खुला गर्नेछ।
त्यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लागू गरिएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ। उक्त प्रक्रिया सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३० दिनभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आर्थिक पक्षमा अमेरिकाले अन्तिम सहमति नहुँदासम्म इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने प्रस्ताव गरेको छ। अन्तिम सम्झौता भएपछि अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत लागू विभिन्न प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइने जनाइएको छ।
साथै, इरानलाई सीमित अवधिका लागि तेल निर्यात गर्न र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी उपयोग गर्न अनुमति दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश छ।
मस्यौदामा अमेरिकाले जफत गरेको करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रस्ताव पनि उल्लेख छ। उक्त रकम नगद भुक्तानी, क्षेत्रीय साझेदारी तथा वित्तीय ‘क्रेडिट लाइन’मार्फत उपलब्ध गराउन सकिने बताइएको छ।
यसैगरी, अमेरिकाले आफ्ना क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर इरानको पुनर्निर्माण तथा विकाससम्बन्धी योजना तयार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। यो प्रक्रिया तेहरानसँगको वार्तापछि ६० दिनभित्र अघि बढाइने जनाइएको छ।
परमाणु कार्यक्रमका सन्दर्भमा इरानले परमाणु हतियार निर्माण वा प्राप्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछ। अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म इरानले हालको परमाणु कार्यक्रमको अवस्था यथावत् राख्ने तथा युरेनियम संवर्धन वा आणविक पूर्वाधार विस्तार नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार अन्तिम सम्झौतापछि इरानको उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डारलाई आफ्नै भूमिमा कम संवर्धित स्तरमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिइनेछ।
साथै, इरानको परमाणु कार्यक्रम, युरेनियम संवर्धन गतिविधि तथा उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डार व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा थप वार्ता गरी अन्तिम सम्झौतामा समावेश गरिने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया