काठमाडौं। मधेस प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक सेवा प्रदेशस्तरबाटै उपलब्ध गराउन थालेको छ।
संघीय सरकारले उक्त वर्गका उद्योगसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि उद्योग दर्ता, नवीकरण र नियमनका काम प्रदेशमै सञ्चालन हुने भएका हुन्।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट गरेअनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो।
तर कानुनी व्यवस्था भए पनि सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्योगी–व्यवसायी सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत काठमाडौंस्थित उद्योग विभाग पुग्न बाध्य थिए। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अतिरिक्त खर्च र प्रशासनिक झन्झट बढाएको थियो।
उद्योग विभागबाट मधेस प्रदेशभित्र रहेका १८८ उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। त्यससँगै ती उद्योगसम्बन्धी सेवा प्रदेशबाटै सञ्चालनको तयारी गरिएको उद्योग विभाग वीरगञ्जकी निमित्त निर्देशक रीना साहले बताइन्।
उनका अनुसार संघीय सरकारमार्फत हस्तान्तरण भएका उद्योगका फाइलहरूको अध्ययन भइरहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा दर्ता, नवीकरण र लगत कट्टाजस्ता सेवा कार्यालयबाटै सञ्चालन गरिनेछ भने त्यसपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सेवा विस्तार गरिने तयारी छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यसबाट उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा नियमन प्रक्रिया थप छिटो, सहज र नागरिकमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउने संघीय शासनको उद्देश्यलाई यसले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास पनि गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले संघीय शासनको उद्देश्य राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँटमा मात्र सीमित नरही विकास र सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु भएकाले प्रदेशबाट उद्योगसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए।
उनका अनुसार नागरिकले आफ्नै प्रदेशबाट सेवा पाउने व्यवस्था भएपछि प्रशासनिक दक्षता बढ्नुका साथै सरकारप्रतिको विश्वास पनि बलियो हुनेछ।
उद्योग प्रशासन प्रदेश मातहत आएपछि उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताअनुसार अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली र उत्तरदायी संस्थागत संयन्त्रको विकास आवश्यक रहने सरोकारवालाले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया