काठमाडौं । सरकारका पछिल्ला प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर निजामती वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विशेषगरी मुख्यसचिव नियुक्ति, सचिव बढुवा, कर्मचारी सरुवा तथा प्रशासनिक नेतृत्व चयनका विषयमा सरकारले स्थापित अभ्यास र जेष्ठताको मापदण्डलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीहरूबीच असन्तोष चुलिएको हो।
सरकारले हालै मुख्यसचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि वरिष्ठता, योग्यता र संस्थागत परम्पराबारे बहस सुरु भएको छ। निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि जेष्ठताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास रहे पनि यसपटक त्यसलाई तोडिएको भन्दै कर्मचारीहरूबीच खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
कर्मचारी वृत्तका अनुसार कार्कीभन्दा वरिष्ठ सचिवहरू हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाइएपछि प्रशासनिक मनोबल कमजोर भएको छ। यद्यपि वरिष्ठ सचिवहरूले सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएका छैनन्। जागिर अवधि बाँकी रहेकाले खुला असन्तुष्टि व्यक्त गर्न उनीहरू हिच्किचाइरहेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।
सरकारले पछिल्लो समय गरेको कर्मचारी सरुवालाई पनि निष्पक्ष नभएको आरोप लागेको छ। केही कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइँदा केहीलाई पाखा लगाइएको भन्दै प्रशासनभित्र असन्तोष बढेको छ। कर्मचारी संगठनका केही पदाधिकारीहरूले सरुवा र पदस्थापनामा स्पष्ट मापदण्ड पालना हुनुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा रिक्तता बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। उमेर हदका कारण आगामी महिनाहरूमा धेरै सचिव अवकाशमा जाने अवस्थामा रहेकाले समयमै बढुवा प्रक्रिया अघि नबढे मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउन सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने विषय पनि पटक–पटक उठाए पनि अहिलेसम्म त्यसबारे स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन। यसले कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल बढाएको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
सरकारका पछिल्ला निर्णयले प्रशासनिक स्थायित्व, कर्मचारीको मनोबल र संस्थागत प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै विज्ञहरूले नियुक्ति, बढुवा र सरुवाजस्ता विषयमा पारदर्शी मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्न सुझाव दिएका छन्।
यद्यपि सरकारले भने आफ्ना निर्णय कानुनसम्मत र प्रशासन सुधारको उद्देश्यअनुसार भएको बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया