भोटेकोशीको विपत्तिले दिएको चेतावनी : विकास र जलवायु संकटबीच बढ्दो जोखिम

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढिरहेका बेला नेपालमा पनि यसको असर गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ। भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याउनुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ।

बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका विभिन्न बस्ती तथा बजार क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। घटनामा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, मजदुर, व्यवसायी, तीर्थयात्री तथा स्वदेशी–विदेशी पर्यटकसमेत प्रभावित भएका छन्। निजी सवारीसाधनदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारसम्ममा क्षति पुगेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने र हिमतालको जोखिम बढ्ने गरेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्दै जाँदा कुनै पनि बेला त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी निम्त्याउन सक्छ। भोटेकोशीको पछिल्लो घटनाले पनि हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित जोखिमप्रति पूर्वतयारी र निगरानीको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।

तर प्राकृतिक कारण मात्रै विपत्तिको कारण होइन। मानवीय गतिविधिले जोखिम थप बढाइरहेको छ। विकासका नाममा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण, नदी तथा खोलाको अत्यधिक दोहन र ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खननले प्राकृतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

यसअघि रोशी खोलामा आएको बाढीले काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगासहितका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पूर्वाधार लामो समयसम्म पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन नसक्दा वर्षायाममा यातायात सञ्चालन थप जोखिमपूर्ण बन्दै आएको छ।

भोटेकोशीमा आएको पछिल्लो बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। पृथ्वी राजमार्गसमेत अवरुद्ध हुँदा राजधानीसँग उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रको यातायात र आपूर्ति व्यवस्थामा गम्भीर असर परेको छ।

खोला किनारमा बस्ती, जोखिममा संरचना

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यान नदिई सडक र बस्ती विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले पनि विपद्को जोखिम बढाएको छ। देशका अधिकांश प्रमुख सडक नदी तथा खोलाको किनार हुँदै निर्माण गरिएका छन्। सडक पुगेपछि त्यस आसपास बस्ती विस्तार हुने र त्यससँगै बजार, उद्योग, होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय र विद्यालयसमेत थपिँदै जाने क्रम बढेको छ।

यसले आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाए पनि प्राकृतिक विपत्तिका बेला जोखिमलाई झन् ठूलो बनाएको छ। नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरिँदा वा तटीय क्षेत्रमा अनियन्त्रित संरचना निर्माण हुँदा सामान्य बाढीसमेत ठूलो क्षतिमा परिणत हुन सक्छ।

त्यसैले अब सडक निर्माण गर्दा छोटो दूरी र तत्कालीन लागत मात्रै हेरेर पुग्दैन। भूगोल, नदीको प्राकृतिक बहाव, पहिरोको सम्भावना, बाढीको इतिहास र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नयाँ जोखिमलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हिमतालको निगरानीमा सरकारको ध्यान कहिले?

नेपाल हिमतालको दृष्टिले पनि उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। दोलखाको च्छोरोल्पालगायतका हिमतालबाट सम्भावित जोखिमबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ। यस्ता हिमतालको नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन, पूर्वसूचना प्रणाली र सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाँदा हिमताल र हिमनदीको अवस्था पहिलेको तुलनामा तीव्र गतिमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले दशकौँ पुरानो अध्ययन वा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा मात्रै बस्ने अवस्था छैन। नियमित वैज्ञानिक अध्ययन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक छ।

जलविद्युत् विकासमा पनि जोखिम मूल्यांकन

नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना क्षेत्रको भूगर्भ, नदी प्रणाली, पहिरोको सम्भावना, हिमताल तथा माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हुन सक्ने परिवर्तनको पर्याप्त अध्ययन नगरे जोखिम बढ्न सक्छ।

आयोजना निर्माण स्वीकृत गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मात्रै पर्याप्त नभई जलवायु परिवर्तनले आगामी दशकमा पार्न सक्ने प्रभावसमेत समेटेर जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

भोटेकोशीको विपत्तिले नेपाललाई अर्को महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ—विकास रोक्ने होइन, जोखिम बुझेर विकास गर्ने।

सडक चाहिन्छ, जलविद्युत् चाहिन्छ, शहर विस्तार पनि आवश्यक छ। तर नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर, जोखिमयुक्त भूभागमा बस्ती बसालेर वा वातावरणीय सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेर गरिने विकास अन्ततः विनाशको कारण बन्न सक्छ।

अब सरकारले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुने पुरानो शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हिमताल, हिमनदी, नदी तथा खोलाको नियमित अनुगमन, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, सुरक्षित स्थानमा बस्ती व्यवस्थापन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

भोटेकोशीको बाढीले ठूलो क्षति गरिसकेको छ। अब प्रश्न राहत वितरणको मात्रै होइन, यस्तै विपत्ति फेरि आउँदा त्यसबाट हुने क्षति कसरी न्यून गर्ने भन्ने हो। जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने क्षमता नेपालसँग सीमित भए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने तयारी भने राज्यले गर्न सक्छ। त्यसका लागि सरकार, विज्ञ, स्थानीय तह र समुदायबीच दीर्घकालीन सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।