बाढीको संकटमा सरकार : उद्धारभन्दा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता

काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेका नागरिकले सरकारको उपस्थितिको अनुभूति खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउनुपर्ने समयमा सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको हो।

प्रधानमन्त्री शाह सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारका गतिविधि सार्वजनिक गर्न सक्रिय छन्। तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको प्रत्यक्ष गुनासो, राहत वितरणको अवस्था र उद्धार कार्यको प्रभावकारितासँगै प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित प्रस्तुतिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याउने, बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्ने र विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम अझै चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका सबै संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

सरकारका मन्त्री तथा उच्च अधिकारी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा पुगे पनि स्थलगत उपस्थितिको प्रभावकारिता र राहत वितरणको गतिबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। विशेषगरी बेत्रावती आसपासका प्रभावित नागरिकले राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सरकारको थप सक्रियता खोजिरहेका छन्।

सर्वदलीय एकता र प्रधानमन्त्रीको भूमिका

विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यही उद्देश्यले सर्वदलीय छलफल र सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ। तर सरकार र राजनीतिक दलबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ।

विपक्षी दलका नेताहरू तथा सांसदहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा राहतमा संलग्न भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई थप प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समेत संसदीय तहमा छलफल र समन्वयको पहल गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखले सबै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र नागरिक समाजलाई एउटै संयन्त्रमा जोडेर विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालभन्दा मैदानमा देखिनुपर्ने सरकार

प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सञ्जाल पोस्टले सरकारका गतिविधिबारे सूचना दिन सक्छन्। तर विपद्को समयमा नागरिकले खोज्ने कुरा पोस्टभन्दा बढी उद्धार, राहत र राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति हो।

प्रभावित नागरिकको घरमा राज्य पुग्यो कि पुगेन? बेपत्ता भएकाको खोजी कति प्रभावकारी भयो? राहत सामग्री वास्तविक पीडितसम्म कति छिटो पुग्यो? विस्थापित परिवारका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना के छ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालका पोस्टले होइन, सरकारको मैदानमा देखिने कामले दिनुपर्छ।

दम्भ होइन, समन्वय आवश्यक

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना दल र नेताको कार्यशैलीप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। तर शासन सञ्चालन आफैंमा आलोचना गर्नेभन्दा जटिल प्रक्रिया हो। संकटको समयमा अनुभवी राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सरकार एक्लै प्रभावकारी हुन सक्दैन।

विपद्का बेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। युवा स्वयंसेवकदेखि स्थानीय तहसम्मका संयन्त्रलाई एउटै कमान्डमा परिचालन गर्न सके राहत वितरण थप प्रभावकारी बन्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका कमजोरी खोज्नुभन्दा पहिले आफ्नै सरकारको कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किसान, मजदुर, कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा राज्यका अन्य संस्थाप्रति सरकारको व्यवहार र सम्बन्धबारे पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

दुई तिहाइको राजनीतिक शक्ति भए पनि त्यसको अर्थ नागरिकका दुःख तत्काल समाधान हुन्छ भन्ने होइन। शासनको सफलता संसद्को अंकगणितले होइन, संकटमा नागरिकले राज्यको उपस्थिति कति महसुस गरे भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

अहिले रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडितलाई भाषण, स्टाटस वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा तत्काल राहत, बेपत्ताको खोजी, सुरक्षित आवास र पुनःस्थापनाको आवश्यकता छ।

त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो भन्ने होइन, विपद्मा परेका नागरिकका लागि सरकारले मैदानमा के गर्‍यो भन्ने हो।