भारतीय नीतिको असर: १ खर्ब ४६ अर्बको तेल निर्यातमा जोखिम

काठमाडौं । नेपालबाट भारततर्फ हुने प्रशोधित खाद्य तेलको निर्यातमा भारतले गरेको पछिल्लो भन्सार शुल्क कटौतीले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ घटाउने जोखिम बढाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेलबाट १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरेको नेपालका लागि भारतको नयाँ शुल्क संरचनाले निर्यातको परिमाणभन्दा पहिले उद्योगको नाफा र बजार हिस्सामा दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको हो ।

भारतले सेप्टेम्बर २४ देखि लागू हुने गरी पाम, भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेलमा लाग्ने आयात शुल्क घटाएको छ । कच्चा पाम र सोयाबिन तेलको आधारभूत भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने कच्चा सूर्यमुखी तेलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत शुल्क हटाइएको छ ।

कृषि पूर्वाधार तथा विकास र सामाजिक सुरक्षा चार्जसमेत जोड्दा कच्चा पाम र सोयाबिन तेलमा लाग्ने कुल आयात शुल्क १६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा तथा कच्चा सूर्यमुखी तेलमा १६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार भारतले कच्चा तेलमा भन्सार घटाएपछि भारतीय उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ कम लागतमा आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । उनका अनुसार यसले नेपालबाट भारततर्फ भइरहेको प्रशोधित तेलको निर्यातलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

‘अहिलेसम्म भारतमा कच्चा तेल आयात गर्दा भारतीय उद्योगीले बढी शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा त्यसभन्दा कम शुल्क लाग्ने भएकाले ड्युटी डिफरेन्सको लाभ नेपालबाट तेल निर्यातमा देखिएको थियो,’ अग्रवालले भने, ‘अब भारतले त्यहाँको कच्चा तेलको आयात शुल्क घटाएपछि भारतीय उद्योगलाई नै कच्चा पदार्थ सस्तो पर्ने भयो । त्यसपछि भारतमा भारतीय तेल नै सस्तो हुन्छ भने नेपालबाट तेल निर्यात गर्न कठिन हुन्छ ।’

भारतले कच्चा पदार्थमा शुल्क घटाएपछि नेपाली उद्योगले पाउँदै आएको लागतसम्बन्धी लाभ घट्ने अग्रवालको भनाइ छ । उनका अनुसार यसको असर निर्यातमा मात्र नभई नेपालमा कच्चा तेलको आयातमा समेत पर्न सक्छ ।

‘भारतमा नेपाली तेलको माग घटेपछि नेपालमा कच्चा पदार्थको आयात पनि कम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बाटोमा रहेको कच्चा पदार्थको सौदा पनि रद्द हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।

१ खर्ब ४६ अर्बको निर्यातको आधार

व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव २०८२÷८३ मा भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेलको कुल निर्यात मूल्य १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । यी वस्तुको अधिकांश निर्यात भारततर्फ भएको छ ।

यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भटमासको तेलको छ । भन्सार विभागका अनुसार आव २०८२÷८३ मा १ खर्ब २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ९३ हजार ८२३ मेट्रिक टन भटमासको तेल निर्यात भएको थियो ।

अघिल्लो आव २०८१/८२ मा यस्तो निर्यात १ खर्ब ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ९ हजार ९६२ मेट्रिक टन थियो । अर्थात् एक वर्षमै भटमासको तेलको निर्यात मूल्य करिब २२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

तर पाम र सूर्यमुखी तेलको निर्यात भने स्थिर छैन । पाम तेलको निर्यात आव २०७६/७७ मा १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा आव २०७७/७८ मा ६ किलोलिटरमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि आव २०७८/७९ मा पुनः ४१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको निर्यात आव २०८२/८३ मा ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

सूर्यमुखी तेलको निर्यात पनि आव २०८१/८२ मा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा आव २०८२/८३ मा मूल्यका आधारमा ८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यद्यपि, परिमाण भने ६९ हजार ३४५ किलोलिटर पुगेको छ ।

उद्योगको नाफामा दबाब

भारतको शुल्क कटौतीपछि नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा आफ्नो हिस्सा कायम राख्न मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसो भए निर्यातको रकम तत्काल ठूलो परिमाणमा नघटे पनि उद्योगको नाफा मार्जिनमा दबाब पर्न सक्छ ।

अग्रवालका अनुसार भारतको नयाँ शुल्क संरचनाले नेपाली उद्योगको निर्यातमा रहेको मुख्य लागतगत लाभ नै कमजोर बनाएको छ । ‘केहीदिन अघिसम्म भारतमा भारतीय तेल महँगो पर्ने भएकाले नेपालबाट प्रशोधित तेल निर्यात भइरहेको थियो । अब भारतमै तेल सस्तो भएपछि नेपाली तेल त्यहाँ लैजानुको आर्थिक आधार कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यसको अर्को प्रभाव नेपालमा देखिन सक्छ । भारततर्फ निर्यात हुन नसकेको तेल नेपाली बजारमा रहने भएकाले आन्तरिक बजारमा आपूर्ति बढ्नसक्छ । ‘नेपालबाट भारततर्फ निर्यात नभएपछि त्यो तेल नेपालमै आउँछ । त्यसले नेपालमा तेल सस्तो हुने अवस्था पनि आउनसक्छ,’ अग्रवालले भने । यसले उपभोक्ताका लागि मूल्यमा राहत दिन सक्ने भए पनि निर्यातमुखी उद्योगका लागि भने चुनौती थपिने उनको भनाइ छ ।

राजस्वमा पनि असर पर्नसक्ने

खाद्य तेल निर्यातमा कमी आएमा त्यसको असर उद्योगको कारोबारमा मात्र सीमित नहुने व्यवसायीको भनाइ छ । कच्चा पदार्थ आयात, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ढुवानी, बैंकिङ तथा अन्य सेवासँग जोडिएको कारोबारमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।

अग्रवालका अनुसार निर्यात घट्दा कच्चा पदार्थको आयातसम्बन्धी कारोबार र त्यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा समेत कमी आउन सक्छ । ‘भारततर्फ निर्यात नै भएन भने निर्यातबाट आउने कारोबार त घट्छ नै । कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर तथा त्यससँग जोडिएको कारोबार पनि घट्न सक्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा प्रशोधन गरेर भारत पठाइने खाद्य तेलको ठूलो हिस्सा भारतीय बजारमा निर्भर भएकाले भारतको आयात नीतिमा आउने परिवर्तनले नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ । विगतमा पाम तथा सूर्यमुखी तेलको निर्यातमा देखिएको उतारचढावले पनि यस्तो निर्भरता देखाउँछ । त्यसैले भारतको पछिल्लो शुल्क परिवर्तनले नेपाली खाद्य तेल उद्योगसामु दुईवटा प्रमुख चुनौती खडा गरेको छ—भारतीय बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा कायम राख्नु र निर्यातबाट प्राप्त हुने नाफा जोगाउनु ।

१ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात कारोबार तत्कालै समाप्त हुने अवस्था नभए पनि भारतको नयाँ शुल्क संरचना लामो समय कायम रहेमा नेपाली उद्योगले विगतमा पाउँदै आएको लागत तथा भन्सार अन्तरको लाभ घट्न सक्नेछ । त्यसको असर निर्यातको परिमाण, निर्यात मूल्य, कच्चा पदार्थको आयात र उद्योगको नाफामा देखिन सक्छ ।