काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले विपद्को अध्ययन तथा आगामी नीति निर्माणका लागि विषयगत विज्ञता, अनुभव र प्राविधिक जनशक्तिलाई समितिसँग निरन्तर जोडेर लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको आन्तरिक कार्यविधि, २०८३’ पारित गरेको हो ।
सभापति पराजुलीले समितिमा रहेका सदस्यहरूको विषयगत विज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र यस सम्बन्धीको जानकारी, अनुभव, विज्ञता यी सबै हेरेर यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्ने हो भन्दै गर्दा सही विवेक प्रयोग गर्नुभएको रहेछ ।’
उनले समितिका सचिव डाक्टरसमेत भएकाले अनुसन्धान र अध्ययनको विज्ञताले समितिको काममा सहजीकरण हुने बताए ।
उनले भने, ‘समितिमा विशिष्ट विज्ञता हासिल गर्नुभएका माननीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ । यो हिमालयसँग सम्बन्धित, क्लाइम्बिङसँग सम्बन्धित विशेष विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ । ’
उनले समितिका अन्य सदस्यहरूको पनि आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञता रहेको बताए । राजनीतिक संयन्त्रको समन्वयदेखि राज्यका विभिन्न निकायलाई जोड्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, वन तथा कृषि, हिमाल, पहाड, चुरे र मधेसमा परेको प्रभावलगायतका विषयमा समितिका सदस्यहरूको अनुभव उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘यहाँहरू सबैजनाको विज्ञता, अनुभव, तत्परता, विशेषगरी डेडिकेसन, यसले यसको सबै कुराको फ्युजन गर्न पाउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूले मलाई सभापति—त्यो विशेष क्षमता मसँग नभए पनि सभापति बनाउँदै गर्दाखेरि—साझा रूपमा हामी यसको परिणामको भागिदार हुन पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।’
सभापति पराजुलीले समितिले तयार गरेको कार्यविधि र गाइडलाइनमा विषयगत विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायलाई जोड्ने विषय समेटिएको जानकारी दिए । समितिको कामलाई विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरेर अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले विपद् व्यवस्थापन र अध्ययनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, भूगर्भविद्, खानी तथा भूगर्भ विभाग, नापी विभाग र मौसम विभागबाट डेडिकेटेड टोलीलाई समितिसँग निरन्तर समन्वयमा राख्न प्रस्ताव गरे ।
समितिले आगामी बैठकमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर विपद् प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत अवस्थाबारे प्रस्तुति लिने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।
पराजुलीले विगतको रेकर्ड तथा वर्तमान अवस्थालाई विस्तृत रूपमा हेर्न सकिने प्रविधिको प्रयोग गरेर विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उनले समितिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई दीर्घकालीन दृष्टिले अघि बढाउनुपर्ने बताए । तत्कालीन विपद्को अवस्था अध्ययन गरेर भविष्यमा त्यस्ता घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु समितिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।
उनले समितिका बैठकहरू आवश्यकता अनुसार आकस्मिक रूपमा पनि बस्नुपर्ने भएकाले सदस्यहरूबीच संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
पराजुलीले राष्ट्रिय सभाका साथै प्रतिनिधि सभाका विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विज्ञ सांसदलाई पनि समितिको काममा जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
प्रतिक्रिया