मन्त्री बादी र आईजीपी कार्कीबीच भेट, विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा जोड

काठमाडौं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउने विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच छलफल भएको छ।

मन्त्रालयमा भएको भेटमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षण र सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो।

छलफलमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडितको सुरक्षा र उजुरीको शीघ्र सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। यस्ता घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसका लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको दलित सहायता कक्षलाई थप सक्रिय बनाउने, उजुरीलाई संवेदनशीलताका साथ लिने तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रहरी कर्मचारीलाई नियमित ब्रिफिङ र तालिममार्फत जातीय विभेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, पीडितमैत्री व्यवहार र जवाफदेहिताबारे सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो।

भेटमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रणका साथै जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर पीडितमैत्री सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। सीमान्तकृत समुदायबाट आउने उजुरी र गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी उनीहरूको संरक्षण तथा कानुनी उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

त्यसैगरी, सीमापार बालबालिका ओसारपसार तथा बेचबिखनको जोखिम घटाउन सीमा क्षेत्रमा जाँच र निगरानी बढाउने, स्थानीय बालकल्याण अधिकारी तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र सुरक्षाबारे सामाजिक सचेतना बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।