काठमाडौं । भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा बाढी तथा अन्य विपद्ले कृषि, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन र जैविक विविधतामा पुर्याएको क्षतिको यकिन विवरण अझै तयार भएको छैन । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले क्षतिको विवरण सङ्कलन र मूल्याङ्कन भइरहेको जनाए पनि कालीगण्डकी क्षेत्रमा विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रगतिबारे जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार पशुपन्छी तथा व्यावसायिक कृषि फार्ममा भएको क्षतिको विवरण तयार पार्न किसान सूचीकरणको तथ्याङ्क प्रयोग भइरहेको छ । सर्वेक्षणबाट प्राप्त विवरणका आधारमा क्षतिको यकिन आकलन गरिनेछ ।
बाढीले पुर्याएको जलचरसम्बन्धी क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन भने जटिल देखिएको छ । विशेषगरी त्रिशूली करिडोरमा विभिन्न प्रजातिका माछा तथा अन्य जलचर प्रभावित भएकाले तिनको पुनःस्थापनामा लाग्ने समय र आर्थिक क्षति आकलन गर्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीले बगाएको खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल र त्यसबाट भएको आर्थिक क्षतिको विवरण पनि अन्तिम भइसकेको छैन । मन्त्रालयले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा जमिनको वार्षिक उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वलाई आधार बनाउन सकिने जनाएको छ ।
कृषि र पशुपन्छीमा मात्र नभई जैविक विविधता तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा परेको असरको पनि अध्ययन भइरहेको सचिव मिश्रले बताए । केही प्रजाति लोप हुने जोखिमसमेत हुन सक्ने भएकाले क्षतिको मूल्याङ्कनमा जैविक विविधतामाथिको प्रभावलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
क्षतिको विवरण यकिन गर्न मन्त्रालयले किसान सूचीकरणको तथ्याङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) का अनुमान, विभिन्न सर्वेक्षणका नतिजा र प्रमाणित कागजातलाई आधार बनाउने भएको छ । अध्ययन पूरा भएपछि क्षतिको वर्गीकृत विवरण, तथ्याङ्क र सर्वेक्षण प्रतिवेदन संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, कालीगण्डकी करिडोरमा विस्तृत सर्वेक्षण हुन नसक्दा क्षतिको यथार्थ विवरण तयार पार्न कठिनाइ भएको छ । हाल उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा क्षतिको अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव मिश्रले समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।




















प्रतिक्रिया