महिलाका लागि प्रयोग गरिने पदावली मै हिंसा !

महिलामाथि हुने हिंसाका अनेक स्वरूपहरूमध्ये महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिनु, अरू पुरुषसँग बोलेकै भरमा आशंका गरिनु र यातना दिइनु नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका मुख्य समस्या हुन् । यसैले, महिलाहरूलाई मूल प्रवाहमा आउन व्यवधान खडा गरेको छ । यो व्यवधान चिर्न देशमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा समग्रमा राजनीतिक पहल जरुरी छ ।

देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिलाका लागि समानुपातिक तथा समावेशितातर्फ ३३ प्रतिशत सहभागिताको माग गरिनु पनि एक प्रकारको विभेदको निरन्तरता नै हो । अझै पनि नेपाली महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रजनन, सम्पत्ति र रोजगारीलगायतका अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । जति नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रका कुरा गरे पनि यहाँ बला@त्कारका घटना बढिरहेका छन् । सुगम सहरदेखि दुर्गम बस्तीहरूसम्मका महिलाहरू बला@त्कारीको चंगुलमा पर्ने गरेका छन् ।

महिलाले हत्या, कथित बोक्सीको आरोप, बला.त्कार तथा यातनाको सिकार हुनुपरिरहेको छ । महिला अधिकारको नारा जति नै घन्किए पनि नाजुक स्थितिलाई उजागर गर्न सकिएको छैन । अनमेल विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, जबर्जस्ती करणी, चरित्रहीनको आरोप लगाउने क्रम टुटेको छैन । यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई कडा सजायको व्यवस्था हुन नसक्नुले पनि महिला हिंसाको बढोत्तरी भइरहेको छ । महिलाका लागि प्रयोग गरिने पदावलीहरू पनि महिलामैत्री छैनन् । मंसिर महिना छोरीलाई कन्यादान दिनका लागि शुभ महिनाका रूपमा गणना गरिन्छ ।

परम्पराका नाममा गरिने ‘कन्यादान’ पदावली पनि एक प्रकारको हिंसा नै हो । कन्याहरू दान दिने वस्तु होइनन् । यो जानेर होस् वा नजानेर महिलालाई होच्याउने, दमित गर्ने र सक्षम साबित गर्न खोज्ने पुरानो मान्यता हो । कन्यादानजस्तै दाइजो प्रथा पनि महिला हिंसाको कारकतत्व हो । तर, दुःखको कुरा त के रहेको छ भने मानवअधिकारका लागि महिलासम्बन्धी एनजीओहरूले जतिसुकै आवाज उठाए पनि यो समस्या जहाँको त्यहीँ छ । लैंगिक हिंसाको अन्त्यका लागि भाषिक तथा नीतिगत काममा समेत समानता हुनुपर्छ । महिला काममा सक्षम भए पनि उनीहरूलाई अवसर नदिनु पनि अर्को प्रकारको हिंसा हो ।

बला.त्कारजस्तो जघन्य आपराधिक घटनाको सिकार वयस्क महिला मात्र होइन, ८० वर्ष नाघेकी वृद्धादेखि नाबालिकासम्म पनि बनेका छन् । चाहे त्यो निरिहताको फाइदा उठाउँदै होस् वा विपन्नताको । नकारात्मक मूल्यमान्यता संस्कृतिहरूजस्तै छाउपडी, छुइप्रथा, बालविवाह आदिलाई विद्यालयले पाठयक्रमभित्र र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समावेश गरी निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सुगम सहरदेखि दुर्गम बस्तीका महिलाहरू बला.त्कारीको चंगुलमा पर्ने गरेका छन् । महिलामाथि हुने यौन हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गरे पनि पूर्णतया कार्यान्वयन हुन नसक्दा घटना ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् ।

घरायसी विषयमा आपसी समझदारी र सहिष्णुताको कमीका कारण देखा पर्ने सानातिना वादविवाद पनि हिंसामा, त्यो पनि महिला हिंसामा, परिणत हुने गरेका छन् । बालबालिकामाथि हुने गरेका हिंसा पनि मूलतः बालिकामाथि हुने गरेको तथ्यले पुष्टि गरिरहेका छन् । शंका छैन बालिका बढी बला.त्कारको सिकार बनेका छन् ।

अबोध बाल्यावस्था, वयस्क र बेचबिखन, वेश्यावृत्ति, अश्लील चित्रण आदि महिलाविरोधी परिवेशमा स्वास्नीको हैसियतमा पुग्दा अझ बढी खतराको सामना गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बला.त्कारपछि हत्या गर्ने दोषी फेला परेको छैन । निर्मलाका बाबु न्याय माग्दामाग्दा विक्षिप्त अवस्थामा पुगेका छन् । न्याय माग्ने पीडित मानसिक रोगको सिकार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

महिला हिंसालाई निरुत्साहित गरी सार्थक तुल्याउन राजनीतिक तवरले खासै पहल भएको पाइँदैन । हिंसामा संलग्न अपराधीहरूले संरक्षण पाएकै कारण उन्मुक्ति पाएका छन् । अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्नु राजनीतिक दलका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ । यस अर्थमा भन्न सकिन्छ कि राजनीतिमा अपराधले स्थान पाएको छ ।

क्षणिक स्वार्थका लागि अपराधीलाई साथ लिएर हिँड्ने प्रवृत्तिले पनि महिला हिंसामा कमी आउने वातावरणसम्म सिर्जना हुन दिएको छैन । नेपालमा हरेक दिन तीन जना नारी बला.त्कार हुँदै जाने हो ? आठमहिने नानीदेखि ७० वर्षे हजुरआमासम्मले घरमा, मन्दिरमा, बाटोमा, शौचालयमा निर्धक्क साथ जान नपाउने वातावरण रहेन ।

यस्तो स्थिति कहिलेसम्म त ? अन्याय र कुकर्म गरे बापत दण्ड र सजायको व्यवस्था नहुँदासम्म भन्ने सीमा पनि देखिँदैन । यसबारे सरकार र सम्बन्धित सबैको चासो र चिन्ता खोइ ? जनताका तर्फबाट सडकमा गरिने आन्दोलन र नाराबाजीमा कुनै पनि कमी त आएको छैन ।

बला.त्कारीलाई नेपालजस्तो मुलुकमा फाँसी हुन सक्दैन र फाँसीले मात्र पनि समस्याको समाधान हुँदैन । बला.त्कारीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा निकै राम्रो हो । फाँसी हुँदैमा घटना रोकिने हो भने साउदी अरेबिया, मलेसिया अनि भारतजस्ता देशमा पनि त फाँसीको सजाय छ तर बला.त्कारका घटना किन घटिरहेका छैनन् । यस्ता कुराहरू ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने समय भएको छ । चिन्ताको यो विषयलाई समाधानको दिशामा लैजानुपर्छ ।

यसको समाधानका लागि महिलाको क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुगमनको कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्दछ । महिला शिक्षा कार्यक्रम निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । नकारात्मक मूल्यमान्यतामा आधारित संस्कृतिहरू जस्तै छाउपडी, छुइप्रथा, बालविवाह आदिलाई विद्यालय पाठ्यक्रमभित्र र अतिरिक्त क्रियाकलापका रूपमा समावेश गरिपर्छ । विद्यालयले बालिका शिक्षा सुदृढीकरण गर्नका लागि सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली बालिकामैत्री बनाउनुपर्छ । यसका लागि बालिकाहरूको छुट्टै शौचालय, स्यानिटरी प्याडसहितको प्राथमिक स्वास्थ्य बाकस, प्रजनन स्वास्थ्य आदिको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

शिक्षा तथा चेतनाको कमीले गर्दा नेपाली महिला हिंसा, विभेद, अपमान र पीडा कायम गर्दै चलिआएका अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्यका लागि नागरिक समाजले आमचेतना फैलाउनुपर्छ । वर्षको एकपटक महिला अधिकार दिवस त मनाइन्छ र अनेक प्रतिबद्धता पनि जनाइन्छ । तर, ती सबैलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ । महिलाको पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक कार्यको पहिचान, न्यूनीकरण र पुनः वितरणका माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिनुपर्छ ।

यो लेख नितान्त लेखकका नीजि विचार हुन् । यो लेख रचना कपि गरेको पाईएमा कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने सम्बन्धित सबैलाई सचेत हुन् जानकारी गराइन्छ ।