दुई तिहाईको अख्तियारी भ्रष्टाचारीको हालीमुहाली !

‘भ्रष्टाचार सहन्न र भ्रष्टाचार पनि हुन दिन्न’ दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा बोलेको वाक्य हो यो तर व्यवहारमा भने दुई तिहाई नेतृत्वको सरकार ठिक उल्टो बाटोमा देखिएको छ ।

‘नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ भयो भन्दा पनि कहाँ भ्रष्टाचार छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । ‘भ्रष्टाचार विरुद्धका सामाजिक अभियान चलाईरहेका एक अभियान्ताले अनलाइनपाना डटकमको संवादमा कुरा गर्दै बोलेको उद्दरण हो यो । यसले पनि नेपालमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई चित्रण गर्न सहयोग गर्छ । यतिबेला साँच्चिकै नेपालमा भ्रष्टाचार नभएको भनिएका सरकारी अड्डा कुन – कुन हुन भनेर खोज्नलाई दुरवीनकै सहायता लिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री नै अछुतो छैनन् !

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा लामो समय जेल जीवन बिताएका साथै आफ्ना कुनै सन्तान नभएका मात्रै होइन रोगले थलिएको बुढ्यौली शरीर अनि मेडिसिनको सहारामा जीवन चलाई रहेका हाम्रा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब नपुग्ने केही छैन । सिंगापुर जस्तो ठाउँको महंगो अस्पतालमा उपचार गराउन समेत सरकारी कोषको रकम प्रयोग नगर्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरा सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर वास्तविकता भने ठिक उल्टो छ ।

अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यलय रहेको धुम्बाराहीको भबन समेत गैरकानुनी रहेको कुरा नौलो बिषय नै होइन । हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवंगत भएका पर्यटन व्यावसायि आङछिरिङ शेर्पा संस्थापक रहेको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले सरकारी जग्गामा निर्मीत प्रतिष्ठानको भवनलाई सत्तारूढ नेकपालाई कानुन बिपरित सत्तारूढ नेकपालाई भाडमा दिएको कुराको चौतर्फी बिरोध मात्रै भएन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा समेत यो कुरालाई जोडदार रुपमा उठायो । तर पनि सत्तारूढ नेकपाले यो बिषयमा कुनै टेरपुच्छर लगाएको छैन । दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी निकायले कुनै प्रश्न सोध्लान भन्ने कुरा नै अहिलेको अवस्थामा सोच्न सकिने बिषय नै हैन ।

तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६३ फागुनमा पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई कार्यलय बनाउन भन्दै चार रोपनी पाँच आना जग्गा प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । तर प्रतिष्ठानले भोगचलनको अधिकारको उदेश्य विपरीत सरकारी मापदण्ड मिचेर सत्तारूढ नेकपालाई पार्टी कार्यलय भाडामा चलाउन भवन उपलब्ध गराएको हो ।

‘राज्यको ढुकुटीको ५ अर्व ५० करोड सिधै ब्रह्मलुट गर्ने कमरेड ईश्वर पोख्रेलले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ’

प्रतिष्ठानले २०७२ सालको भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेलाई पार्टी कार्यलय उपलब्ध गराएवापत एमाले अध्यक्ष (हालका प्रधानमन्त्री) ओलीले प्रतिष्ठानका संस्थापक स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पालाई बक्सीस स्वरुप शेर्पाका बिश्वास प्राप्त कृपाशुर शेर्पालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइला नेतृत्वको सरकारमा कृपाशुर मन्त्री बनेका थिए । रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बखत तातोपानी भन्सारमा सुब्बा पदमा कार्यरत कृपाशुर भ्रष्टाचारको आरोपमा कार्वाहीमा परेका उनलाई उनकै पार्टी सभापति नेतृत्वको सरकारले मन्त्री बनाउन बाध्य भयो त्यो पनि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा ।

पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङले आफ्ना बिश्वासपात्र कृपाशुरलाई मन्त्री बनाउने सफलता हासिल गरेपछि यति ग्रुपको फाईदाका लागि धेरै निर्णय गराउन सफल भए । आङछिरिङले कृपाशुरलाई मन्त्री मात्रै बनाएनन् अर्का बिश्वासप्राप्त सीताराम सापकोटालाई मन्त्रीको सल्लाहकार बनाउँदै आफुअनुकुल निर्णय गराउन सफल भए । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष समेत रहेका उनै सापकोटा अहिले नेपाल ट्रस्टको संचालक समितिको सदस्य समेत छन् ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपाशुरकै पालामा पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने भन्दै नारायणहीटी दरबार संग्राहलयको केही भागलाई भाडामा दिएर रेस्टुरेन्ट चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोशिश सुरु भएको बताईन्छ अहिले आएर हालका पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पहिला कार्यान्वयन हुन नसकेको योजना कार्यान्वयनको प्रयास गरिरहेका छन् । यसमा पर्यटनमन्त्रीको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दबाब रहेको बताईन्छ । यो प्रष्ट रुपमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुरा नै रहेको बताईन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धका सामाजिक अभियान्ता अधिकारी भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री आफैं भ्रष्ट छन्’।

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलत गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको करिब ३००० रोपनी जग्गाको सम्झौताको ६ बर्ष अगाडि नै २५ बर्ष म्याद थप्नको लागि दिने सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउने सरकारको निर्णयप्रती आपत्ति प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री आफैं लुट मच्चाउन लागि परेको भन्दै सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको कुरालाई निरर्थक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अन्य मन्त्रीहरुको पनि हवीगत गतिलो छैन !

यति ग्रुपलाई गोकर्ण फरेष्टलाई दिने निर्णय नगरेकै कारण ट्रस्टको बोर्डबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निकालिएको कुरा मुलधारका राष्ट्रिय मिडियामा आएपछि मात्रै गृहमन्त्रीको ठाउँमा ऐन नै संशोधन गरेर रक्षामन्त्रीलाई बोर्डमा लगिनुको कारण पनि खुल्यो । आङछिरिङको निधनपछि पनि सरकारमा यति समुहको हस्तक्षेप कस्तो छ यो हेर्दा नै प्रष्ट हुने बिषय हो । प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो बैठकबाटै गोकर्णको जग्गा सम्बन्धि निर्णय पनि मन्त्री परिषदबाट पारित भयो ।

यसै सन्दर्भमा पूर्व माओवादी समुहका एक युवा नेता जो (हाल सत्तारूढ नेकपामै छन्) उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ‘राज्यको ढुकुटीको ५ अर्व ५० करोड सिधै ब्रह्मलुट गर्ने कमरेड ईश्वर पोख्रेलले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ’ भन्दै पोखरेलको राजिनामाको माग गरे । यसले पनि सत्तारूढ नेकपा भित्र सरकारको आडमा भ्रष्टाचार गरेकाहरुको यथार्थ थाहा पाउन सकिन्छ ।

‘थोरै जिब्रो चिप्लीदाँ मन्त्री शेर बहादुर तामाङले राजिनामा दिए, एउटा सहयोगीको आरोपको भरमै अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत लक्की शेर्पाले राजीनामा दिइन, डिप्रेशनवालीको आरोपमा निवर्तमान सभामुख महराले राजिनामा दिए अनि सिधै सेटिङमा अध्यक्षता ग्रहण गरि राष्ट्रको सम्पती साँढे ५ अर्व झ्वाम पार्ने कमरेड ईश्वर पोख्रेलले किन राजिनामा नदिने ? के यो नियम इश्वरमा लागू हुँदैन ? ईश्वर नाम हुँदैमा भगवान त होइनन् होला नि ?’ नेकपाकै एक युवा नेताको प्रश्न हो यो । यसले पनि रक्षामन्त्रीको अनियमितताको बारेमा प्रष्ट पार्छ ।

सरकारका प्रबक्ता समेत रहेका संचारमन्त्रीले त कर्मचारीको दशैं बोनस पास गर्ने नाममा ४ अर्व कुम्ल्याएको मात्रै हैन नेपाल टेलिकमलाई चौथो पुस्ताको प्रवीधी फोर जिको अनुमती दिंदा १२ अर्व भ्रष्टाचार गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धका सामाजिक अभियान्ता अधिकारीले अनलाइनपाना संवादमा सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकमले कपर तार विस्थापित गरि फाईबरतार ल्याउँदा समेत संचारमन्त्रीले अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको अभियान्ता अधिकारीको भनाई थियो । कमिसन खानकै लागि अहिले कपर तारलाई बिस्थापन गरेर फाईबरतार र सेटअप बक्स ल्याईएको उनको दावी छ । यतीमात्रै नभएर टेलिकमलाई कमजोर बनाउन एनसेलबाट समेत संचारमन्त्रीले कमिशन खाने गरेको उनले अन्तरवार्ताको क्रममा नै उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस्तै ‘नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०‘को नाममा मच्याएको ब्रह्मलुटको कुरा पटकपटक सार्वजनिक भएकै बिषय हो । पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न भन्दै विभिन्न मुलुकको भ्रमणको लागि भन्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले २० लाख भन्दा धेरै खर्च गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालय तथा पर्यटन बोर्डमा खुलमखुल्ला लुट नै चलिराखेको बताईन्छ । ६ कोठाको रंगरोगन गर्नका लागि झण्डै ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बिल पेश गरेको सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी पर्यटन बोर्ड बैठक सचीवले बोलाउँदा प्रतिव्यक्ति २ हजार र सह-सचीवले बोलाउँदा १५ सय पाउने व्यवस्था रहेकोमा अहिले भ्रमण बर्ष २०२० सफल पार्न भन्दै पर्यटन बोर्डको प्रती बैठक प्रती व्यक्ति पाँच हजार पुर्‍याइएको छ । पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि भन्दै अहिले एक महिनामै २४ भन्दा धेरै पटक बस्ने गरेको छ । यसलाई पनि भ्रष्टाचारकै रूपमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको यो नै पहिलो र अन्तिम कर्तुत भने होइन नत अन्तिम नै हो । कमिसनको लोभमा सिण्डीकेट हटाउने निर्णयको कार्यान्वयनमा आलटाल होस् वा प्रदेश २ को मुख्यालय समेत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना बेच्न लागेको कुरा होस् सरकारका अधिकांश निर्णय कमिसन वा भ्रष्टाचारकै गन्ध आउने गरेको जानकारहरुको भनाई छ । अब त आम नागरिकहरु पनि भन्न थालिसके आखिर दुईतिहाईको सरकार भनेकै भ्रष्टाचारीहरुकै हालीमुहाली न रहेछ ।