नीतिगत भ्रष्टाचारमा अग्रसर सरकार

राज्यले अंगीकार गरेको नीति, सरकारमा नेतृत्व गर्ने दलले बोकेको विचारधारा, सरकारले जनतामाथि स्थापित गर्न खोजेको प्रभाव र जनताको चाहना नै राज्य सञ्चालनमा प्रतिविम्बित हुन्छन् । यसैको आधारमा राज्यले लिने आगडिको बाटो निर्धारण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी चारवटै पक्षको साझा सवाल नै सुशासन हो । सुशासन संविधानको सर्वोच्च कार्य सूची र गन्तव्य बन्नुपर्छ ।

अहिले नेकपाको प्रचण्ड बहुमत भएको सरकार छ, तर यसले लिएको नीति ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारासम्मत छैनन् । कतिपय अवस्थामा लोकप्रिय नाराको ठीकविपरीत दिशामा सरकारका गतिविधि र कामकारबाही अघि बढेका देखिन्छन् । राज्यको नीति मुलुकलाई सुशासनको जगमा उभ्याएर समृद्धिको ढोका खोल्न उन्मुख हुनुपर्ने हो । तर, गन्तव्य नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिनु आफैँमा राम्रो कुरा होइन । सरकार त्यतिवेला मात्र लोकप्रिय र जनप्रिय ठानिन्छ, जब सरकार नीति र विधिपूर्वक सञ्चालन हुन्छ । यसको साथै नीतिको कार्यान्वयन स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ । तब मात्र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्छन् ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, आर्थिक अनुशासन, दण्डहीनताको अन्त्य, मानवअधिकारको सम्मान, जनउत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारको रोकथाम, सार्वजनिक निकायका काम–कारबाहीमा खुलापन र पारदर्शिताजस्ता व्यवहार र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले पनि सुशासनका निम्ति जनताको सहभागिता जनउत्तरदायी सरकारको काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम समाजवादउन्मुख निर्दिष्ट गरे पनि सिद्धान्त एकातिर सरकारको गतिविधि र क्रियाकलाप अर्को्तिर मोडिएको देखिन्छ ।

नीति र विधिमा सरकार सञ्चालन भएको देखिँदैन । सामाजिक उत्तरदायित्व, न्यायपूर्ण शासन प्रणाली, पारदर्शिता र जनसहभागिताले मात्र सुशासन र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । तर, आज जताततै असुरक्षा, अशान्ति, गरिबी, महँगी, दोहोरो–तेहेरो कर, आर्थिक अनियमितताले मुलुक आक्रान्त छ । सरकार सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गरिने सबै कार्य राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक रूपले पारदर्शी हुनु जरुरी छ ।

सरकारले ल्याएको सार्वजनिक नीति आमजनताले अपनत्व महसुस हुने खालको हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । आर्थिक सामाजिक विकासका लागि पारदर्शिता महत्वत्वपूर्ण हुन्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न लगानीको वातावरण बन्छ । राज्यको करप्रणालीलाई पारदर्शी र चुस्त तथा मुलुकभित्र हुने आय–व्यय चुस्त बनाउन मद्दत गर्छ । वर्तमान सरकारले यस्तो वातावरण बनाउन सकेको छैन । उल्टै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने किसिमले नीति बनेका छन् । संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, तथा कानुन निर्माण गर्नेजस्ता तहमा पनि सरकार पारदर्शी बन्न सकेको छैन । यसका विभिन्न कारण छन् ।

संविधानको मर्म्विपरीत कानुन

सरकारको मुख्य दायित्व कानुन निर्माण गर्नु पनि हो । तर, संविधानको मूल मर्म्विपरीत कुनै छलफलै नगरी ल्याइएका थुप्रै विधेयक विवादित छन । ऐन–कानुन जनताका लागि निर्माण गरिन्छन् । तर जनता र संविधानको भावनाविपरीत ल्याइएका विधेयकले जनताको हित गर्न सक्दैन । वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रायः विधेयक नियन्त्रण र नियमन गर्ने खालका छन् । जस्तैः गुठी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार, मानवअधिकार आयोग, विशेष सेवा सञ्चालन र गठनसम्बन्धी विधेयक संविधानको भावनाविपरीत छन् ।

संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको भूमिका स्पष्ट रूपले राखिएको छ, तर सरकारले संवैधानिक परिषद्को विधेयक अध्यादेशमार्पmत ल्याउन खोज्यो । यसबाट संवैधानिक निकायलाई एकलौटि भर्तीकेन्द्र बनाउने उसको नियत स्पष्टै देखिन्छ । यसरी संविधानमा रहेका प्रावधानलाई कुल्चिएर बनाइएका ऐन–कानुनले लोकल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सक्दैनन् ।

जनताप्रति बेवास्ता

सरकारले ल्याएका धेरै नीतिमा जनताभन्दा पनि सरकारमा रहेकाहरूको रुचिलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ । जस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जनताको फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिने नीति ल्याएर जनताको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हनन गर्ने मनसाय राखिएको छ । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार बाटोघाटोजस्ता अति आवश्यक कुराको परिपूर्ति गर्नुको साटो केबल पानीजहाज र रेलमा मात्र अल्झिरहेको देखिन्छ । जनताको आय आर्जन र वृत्तिविकासलाई जोड्नुको साटो महँगी र कर मात्रै वृद्धि गर्नुजस्ता नीतिले सरकार जनताको आवश्यकताभन्दा आपूmकेन्द्रित नीतिमा रमाउने नियतमा रहेको देखिन्छ । यस्तै, भारतबाट भित्रिने विषादी तरकारी तथा फलफूल खानुपर्दा नेपाली जनता आक्रान्त हँुदा पनि सरकार देश र जनताप्रतिभन्दा विदेशीप्रति बफादार बन्ने ध्याउन्नमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

स्वार्थ समूहलाई पोस्ने

सरकारको अहिलेसम्मको नीतिलाई हेर्दा स्वार्थ समूहलाई पोस्ने खालका देखिन्छन् । जसले गर्दा जनतालाई बेफाइदा बिचौलियालाई पृष्ठपोषण हुने गरेको देखिन्छ । जस्तै, गोकर्ण रिसोर्टको करिब तीन सय रोपनी जग्गाको सम्झौताको ६ वर्षअघि नै २५ वर्ष म्याद थप्ने कार्यले सार्वजनिक खरिद–ऐनको धज्जी उडाएको छ । सरकारको यस्तो निर्णय आपत्तिजनक छ ।

वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रायः विधेयक नियन्त्रण र नियमन गर्ने खालका छन् । गुठी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, मानवअधिकार आयोग, विशेष सेवा सञ्चालन गठनसम्बन्धी विधेयक आदि संविधानको भावनाविपरीत छन् ।

यती ग्रुपलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट दिने निर्णयमा सहयोग नगरेकै कारण ट्रस्टको बोर्डबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर रक्षामन्त्रीलाई बोर्डमा लगिनुको पनि रहस्य खुलिसकेको छ । यो सरकारमा यती समूहको प्रभाव कति छ भन्ने यिनै क्रियाकलापबाट प्रस्ट हुन्छ । यस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि आमनेपालीका छोराछोरीले डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो । जसअनुसार सरकारले डा. गोविन्दसँग सम्झौता ग¥यो, तर उक्त सम्झौतालाई तोड्दै बिचौलिया र स्वार्थसमूहको प्रभावमा परेर सरकारले चिकित्साशास्त्र विधेयक जबर्जस्ती सदनबाट पारित ग¥यो ।

प्रदेशलाई कमजोर पार्ने चाहना

संघीयता कार्यान्वयन भएको पनि केही समय बितिसकेको छ । तर, २१ महिना पुग्दा पनि वर्तमान सरकारले अभैm प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्न सकेको छैन । संघीयता भनेको अधिकार र साधन–स्रोतको बाँडफाँट पनि हो, तर त्यसअनुरूप संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार र पर्याप्त बजेट दिन चाहेको छैन । ऐन–कानुन बनाउँदा पनि धेरै अधिकार केन्द्रमा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन चाहेको देखिन्छ । संघीयताको मूल मर्मवपरीत सरकारका नीतिले संघीयता बलियो हुन सक्दैन ।

समावेशिता

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक नीति–निर्माण तहमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । तर, सरकार त्यसलाई अवलम्बन गर्न चाहिरहेको छैन । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गर्दा होस् वा राज्यको हरेक तहमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा होस् वा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको महिलाले प्राप्त गरेको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नसमेत सरकार अनुदार भएको देखिन्छ । मन्त्रिमण्डलमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ ।

सीमान्तकृत समुदायको अवमूल्यन

सीमान्तकृत वर्ग समूहलाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राखी राज्यको नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बिपी कोइरालाको थियो । उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन गरे । वर्तमान सरकारले राष्ट्रको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका सीमान्तकृत, तह तप्कालाई माथि पु¥याउने नीति लिएको देखिँदैन भने गरिब, किसान, मजदुर, श्रमिक वर्गलाई पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ । नारा सर्वहारा वर्गको दिए पनि नीति धनीलाई मात्र पोस्ने खालको ल्याउने गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक पारदर्शितामा अनुदार

सरकार आर्थिक अतियमिता तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ । सरकारको २१ महिनाको अवधिमा थुप्रै भ्रष्टाचार काण्ड सतहमा आएका छन् । जस्तै, ३३ किलो सुन काण्ड, यातायात सिन्डिकेट काण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी काण्ड, वालुवाटार जग्गा खरिद काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार, मेलम्ची खानेपानीमा भएको खेलबाड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, एनसेल करछलीजस्ता काण्डमा थुप्रै अनियमितता बाहिरिएका छन ।

उत्तरदायी राज्य

राज्य जहिले पनि आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्न तत्पर रहनुपर्छ । उसको मुख्य दायित्व भनेको जनताको जिउधनको सुरक्षालगायत समग्र शान्ति सुरक्षा अनि मानवअधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो । निर्मला पन्तले न्याय पाएकी छैनन् । नीति बनाउँदा राज्य आफैँमा हराएको छ । जस्तो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीबीच विभेद र असुरक्षाको भावना निम्त्याउने नीतिले द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । अन्त्यमा, राम्रा नीति र विधिको शासनले मात्र देशमा सुशासन स्थापना हुन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले आफ्ना प्राथमिकता र जनताको जनअपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने नियतबाट टाढा रहनुपर्छ ।

(लेखक :  नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार )