‘समृद्ध नेपाल’ का तीन बजेट – सबैमा विकास अपहेलित !

(कुल बजेट रु. १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाख । त्यसमा विकास बजेट ४ खर्व ८ अर्व ५९ करोड । त्यसमा पनि मध्यावधी समीक्षामा संसोधन भएर ३ खर्व २६ अर्व ८१ करोड कायम । कायम भएको ३ खर्व २६ अर्व ८१ करोडबाट विकास निर्माणको मूख्य काम हुने समयको अवधिमा जम्मा रु. एक खर्व १४ अर्व ११ करोड ८० लाख मात्र खर्च भएको छ भने अनुमान गरौं समृद्धिको यात्रामा हामी कहाँ छौं ?)

केपी शर्मा ओली सरकारको प्रमुख नारा हो –सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल । यो नारालाई स्थापित गराउन यो सरकारले तीनवटा बजेट ल्यायो यो जेठ १५ को समेत गरी । यो बजेट कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ । आउँदो साउनदेखि यसको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । तर दुईवटा बजेट त परीक्षणमा आइसके । आउदो वर्षदेखि लागुहुने यो बजेटले पनि संकेत त देखाइ सक्यो देशको अवस्था कस्तो छ र यो नारा आफैमा कहाँँ हरायो भन्नेमा ।

१४ खर्वको बजेटमा ३ खर्वको समृद्धि

एउटा ठूलो महामारी प्रारम्भ भएको समयमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवका लगि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे यो जेठ १५ मा । यसमा साधारणतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पूजीगत खर्च ३ खर्व ५२ अर्व विनियोजन भएकोछ ।

कुलबजेटको यो अंक चालू आवको सुरु बजेटको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सानो हो । चालू आवका लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए यो बजेटकै क्रममा । त्यसो हुदापनि चालु वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा आगामी आवको बजेट ३८ प्रतिशत ठूलो छ । विगतको यथार्थ खर्चभन्दा ठूलो रहेको यही ठाउँमा पूजीगत खर्च भने खुम्चियो ।

१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट, त्यसमा साधारणतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पूजीगत खर्च ३ खर्व ५२ अर्व को व्यवस्था भएको अवस्थामा यता त्यसलाई धान्ने स्रोत भने करिव ९ खर्व (८ खर्ब ८९ अर्ब) को छ । यही रकम होे देशको क्षमता भनेको । पहिलो र दोस्रो बजेटमा पनि आफनो धन भनेको सरदरमा यतिनै थियो ।
यो पूजीबाट खास गरी मृद्धिका लागि गरिनुर्पे विकास निर्माणकोकाममा एकपैसा पनि लगानी भएको अवस्था छैन । विकास निर्माणको सबैकाम ऋण र अनुदानमा भरपर्दा पाइयो भने गर्ने नपाइए नगर्ने भन्नेमा गयो ।

एक त विनियोजनमा नै पूजीगत खर्च कम छ, त्यसमाथि त्यो पनि खर्च नहुने ठानेर मभ्यावधी मुल्यांकनमा अझ त्यसलाई घटाइयो भने अनुमान गरौं समृद्धिको सन्दर्भमा देशको अवस्था कहाँ होला ?

अविकासको अवस्था आगामी बजेटको कार्यान्वयन कस्तो होला भन्ने हेर्न विगतमा के भयो भन्ने तर्फ जानुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि विगत यस्तो वर्ष हो जो घोषणा भएको बजेटको कार्यान्वयनमा सामान्यतहको पनि कुनै अवरोध परेको थिएन । त्यसकारण चालुबजेटको संकेत कस्तो हो भन्ने प्रश्न खडा भएके हो ।

आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो कोरोना महामारी । यो वजेट घोषणा हुँदा यो महामारी बढोत्तरीको अवस्थामा थियो । यस्तो बेला समृद्धिका लागि तय भएका भनिएका कार्यक्रम पनि लागु नहोलान । विगतको उदाहरणले त्यसै भन्छ ।

अहिले चलिरहेको बजेट २०७६–७७ मा कुल रु. १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाखको थियो । त्यसमा देशको समग्र विकास निर्माणका लागि खर्च हुने रकम ४ खर्व ८ अर्व ५९ लाख अर्थात् कुलको २६.६ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो । यही विकास निर्माणको रकमको यो अंक पनि अर्ध वार्षिक समीक्षामा परेर ८१ अर्व ९९ करोड ३२ लाख अर्थात् सुरुको लक्षबाट झन्डै २० प्रतिशतले घटाएर रु. ३ खर्व २६ अर्व ८१ करोड २७ लाख मात्र कायम गरियो । आउदो वर्ष त यो भन्दापनि कम ३ खर्व १३ अर्व ८१ करोड मात्रै छ । यसमा विशेष परिस्थिति आइपरेको भनी मध्यावधी मूल्यांकनमा परेर घटन बाँकीनै छ । त्यो घटेर कतिमा आउला भन्ने मात्र हो ।

चालुवर्षको वैशाख मसान्त अर्थात् आर्थिक वर्षको पुरै १० महिनामा पुँजीगत बजेटको सुरुको लक्षको जम्मा २७.९७ प्रतिशत र संशोधित लक्षको केवल ३४.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् दश महिनाको अवधिमा जम्मा रु. एक खर्व १४ अर्व ११ करोड ८० लाख मात्र खर्च भएको छ ।

यो ठाउमा अझ ध्यान दिन आवश्यक छ यदि यो सरकार वास्तवमानै समृद्धि ल्याउछु भन्नेमा छ भने । कुल बजेट रु. १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाख । त्यसमा विकास बजेट ४ खर्व ८ अर्व ५९ करोड । त्यसमा संसोधन भएर ३ खर्व २६ अर्व ८१ करोड कायम । कायम भएको ३ खर्व २६ अर्व ८१ करोडबाट विकास निर्माणको मूख्य काम हुने समयको अवधिमा जम्मा रु. एक खर्व १४ अर्व ११ करोड ८० लाख मात्र खर्च भएको छ भने अनुमान गरौं समृद्धिको यात्रामा हामी कहाँ छौं ?

ओली सरकारको पहिलो वर्षपनि विकासको कुरामा यस्तै भएको थियो । २०७५ जेठ १५मा प्रस्तुत यो सरकारको पहिलो (७५–७६) बजेट रु. १३ खर्ब १५ अर्बको थियो । पछि कुल खर्च रु. ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै भयो । त्यसमा विकास लक्षित पूँजीगत रकम रु. ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन गरे पनि रु. २ खर्ब मात्रै खर्च भएको थियो ।

अपहेलनामा विकास

विकास निर्माणको स्रोतलाई सरकारले कम्तीमा वितेका दुइवटा बजेटमा आफनो आमदानीमा राखेन । आउदो वर्षको अवस्था पनि त्यस्तै छ । आरोप होकि जस्तो लाग्छ भने आगामी वषृकालागि प्रस्तुत बजेटको यो तथ्यांक फेरी हेरौं –

१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट, त्यसमा साधारणतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पूँजीगत खर्च ३ खर्व ५२ अर्व को व्यवस्था । त्यसलाई धान्ने स्रोत आन्तरिक राजश्वको अनुमानित अंक ८ खर्ब ८९ अर्ब । साधारण खर्च भनेको नगरी नहुने खर्च हो । तलवभत्ता पेन्सन देखिका राज्यले गर्नैै पर्ने खर्चमा पर्छ यो । यो खर्च धान्नपनि यो ठाउँमा प्रस्तुत भएको राजश्वको अंकले पुग्दैन । साधारणतर्फको ९ खर्ब ४८ अर्ब खर्च धान्न सामान्य पनि त्यतित राजस्व उठनु पर्ने हो तर प्रस्तावनै अनुमानित अंक ८ खर्ब ८९ अर्बको छ ।

यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने मध्यावधी मूल्यांकनमा साधारण खर्चमा संसोधन भएर घटदैन तर राजश्वको अंक भने घटछ । विगत दुइवर्षका उदाहरण छन । जव साधारण खर्चलाई राजश्वले धान्दैन भने यस्तो खर्च चलाउन पनि अनुदान वा ऋणकै प्रयोग हुन्छ । अनुमान गरेजति अंकमा ऋण र अनुदान आएनभने चोट खाने त पेरपनि विकास बजेट नैहो ।

मुखले जेसुकै भनियोस यी सबैविवरणले वताउछन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा यतिबेला अर्थात दुइवटा बजेटको कार्यान्वयन अवस्था र तेस्रो बजेटको प्रस्तावलेनै भन्नका लागिमात्र भनिएको भन्ने बुझाउछन । विज्ञहरुका अनुसारपनि विकास बजेट कार्यान्वयनको यो लज्जास्पद स्थितिले सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा निरीह देखिएको छ ।

अर्थ शास्त्री डां गोविन्दबहादुर थापाका अनुसार पनि चैत्र र वैशाख महिना लक डाउनका महिना भएकोले यसो भएको हो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन किनभने लकडाउनको परिकल्पनै नगरिएको २०७७ फागुन सम्मको आठ महिनाको अवधिको पुँजीगत खर्च पनि कुल लक्षको केवल २३.६ प्रतिशत मात्र थियो । यस आधारमा सरकार विकासको दृष्टिले पूर्णतः असफल भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

पहिलो कुरा त बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा नै बजेटका यस्ता महत्त्वपूर्ण लक्षहरू घटाइनु आपत्तिजनक कुरा हो । यसअघि यसो गर्ने परम्परा थिएन र यसो गर्न हुने कुरा पनि थिएन । किनभने सुरुका लक्षहरू सांसदले अनुमोदन गरेका लक्ष थिए । दोस्रो कुरा, छ महिना कार्यान्वयन गर्दा नै लक्षहरू भारी मात्रामा घटाउनु पर्ने गरी कस्तो खालको बजेट तयार गरी संसद्मा पेस गरिएको थियो ? चालु वर्षका बजेटका लक्षहरू अर्को आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दा मात्र संशोधन प्रस्ताव गरी संसदा पेस गरिने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा हो । यसरी बजेटका पाइला पाइलामा गम्भीर किसिमका खोट देखिएका छन् । यसले बजेटलाई यसको महत्व र गरिमा अनुसार नबनाई हल्का र जथाभाबी रूपमा बनाइएको देखाउँछ ।

कार्यान्वयनको एउटा नमूना

शक्तिशाली भनिएको यो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भने अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा परेका प्रभावहरुका उदाहरण धेरै छन ती मध्ध्येको एउटा गरिवी पहिचान सम्वन्धी विषयको घोषण्ण रअवस्था हेरौं । यिनै अर्थमन्त्री खतिवडाले दुइवर्ष अघि त्यसबेला ७५ प्रतिशतको सख्याले समर्थन गरेको सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट जेठ २०७५ जेठ १५ मा संसद्मा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेकाा थिए ।

त्यो बजेट भाषणमा भनिएको थियो –‘विगतमा गरिएको गरीबी सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष (०७५ साउनदेखि लागुहुने) मा २६ जिल्लाका गरीब घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै दुई वर्षभित्र बाँकी ५१ जिल्लामा यस्तो सर्वेक्षण सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।’

बजेटले वाचा गरेको पहिलो एकवर्ष भित्र गर्ने भनिएको काम यो तेस्रोबजेट आउदासम्म भएको पाइएन । अहिलेसमम यस्तो परिचयपत्र वितरणको कामदुई एक जिल्लामा मात्रै सम्पन्न भएकोछ त्योपनि अधुरो रुपमा । दुइवर्ष म्याद दिइएको अर्को काम पनि प्रारम्भ नै भएको छैन ।

घोषण्ण गरेअनुसारको आर्थिकवषृसकिन अव डेढ महीनामात्रै बाँकी छ । जानकारीमा आए अनुसार अहिलेसम्म थप जिल्लामा गरीब घरपरिवार पहिचानको काम त अघि बढेको छैन नै, अगाडि नै पहिचान भइसकेका गरीबलाई पनि परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन । १२ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा गरीब पहिचान गर्ने भनिए पनि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पूरा हुने स्थिति छैन।

बजेटको वाचा अनुसार गरीब घरपरिवार पहिचान भएको भए बन्दाबन्दीमा राहत वितरणको काम सजिलो हुने थियो भन्ने रिपोर्ट हरु आइरहेका छन । यसको अर्थ हो सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा राज्य र नागरिक दुवैपक्षलाई नोक्सान परिरहेकोछ । यस्ता नोक्सानीका विरण केलाइयो भने थुप्रो नै लाग्ने स्थिति छ ।