राजश्व छल्नेबिरुद्ध कडा बन्यो सरकार, साउन १ गतेबाट लागू भयो भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम

सरकारले साउन १ गत अर्थात बुधबारबाट भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टमको उदघाटन गर्दै आजबाट लागू भएको घोषणा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यब्यस्थताका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले सिष्टम उदघाटन गरेका हुन् । भेहिकल ट्रयाकिङ सिष्टम लागू भएपछि राजश्व छली रोकिने सरकारको बिश्वास छ । यो सिष्टम लागू भएसँगै राजश्व छल्नेहरु कार्वाहीमा पर्नेछन । राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार पारेको सफ्टवेयरमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण विवरण ‘इन्ट्री गरिसकेपछि एक स्थानबाट हिँडेको सवारी साधन निर्वाध रुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछ ।

विभागको वेवसाइटमा गएर विवरण राख्दा प्राप्त हुने ‘क्यू आर कोड’का माध्यमबाट उक्त सवारी साधन कहाँबाट छुट्यो, कहाँ पुग्यो र सामान कहाँ झार्यो भन्ने सम्पुर्ण निगरानी गर्न सकिने विभागका महादिर्नेशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब देशभरबाट विभागका चेक पोष्ट हट्नेछन् । विभागले आजबाट ‘भेहिकल एण्ड कनसाइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सरकारले २०७१ सालमै वेवमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक जीपीएस जडान गरी सवारी साधनको निगरानी गर्ने घोषणासमेत सोही समयमा भएको थियो । तर, आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन नसक्दा घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणबाटै सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार सफ्टवेयर बनाएर मालसामान ढुवानी कार्यलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

अव यो प्रणाली लागू भएसँगै ढुवानी सेवा कम्पनी, उद्योग, थोक व्यापारी, आयातकर्ता, भन्सार एजेन्टजस्ता मालवस्तु ओसारपसारमा संलग्न प्रयोगकर्ताले सर्वप्रथम विभागको वेवसाइटमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गर्ने क्रममा स्थायी लेखा नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ।

दर्ता भइसकेपछि देखिने मेनुबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो र अन्तर्गत शाखाको ‘यूजरआइडीरपासवर्ड’ बनाउन सकिन्छ । यसबाहेक प्रयोगकताले ढुवानी साधनको विवरण यस प्रणालीमा प्रविष्टी गर्न सक्छन् । सोही मेनुबाट विलविजक प्रज्ञानपत्र, चलान, डेविट क्रेडिटरनोटजस्ता विवरण भर्न सकिन्छ । स्वघोषणा गरेका सामग्रीको विवरण हेर्न सक्छन् ।

एउटै बीलबिजक देखाएर पटकपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य गराउने गरी सरकारले आजबाट वेभमा आधारित भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरेको हो ।

राजश्व छली गर्ने उद्देश्यले एउटै बीलबिजक देखाउँदै व्यवसायीले मालवस्तु आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । सरकारको राजश्वमा समेत त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको थियो । सरकारले लागू गर्न लागेको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ले विद्युतीय रुपमा नै राजश्व छलीका घटना अन्त्य गर्नेछ ।

राजश्वका लागि स्थापना गरिएका ढाँट हटाउने र विद्युतीय रुपमा नै अनुगमन गर्ने उक्त प्रणालीले व्यवसायीलाई समेत सहज हुनेछ । यस्तै प्रविधिको प्रयोगले राजश्व उठाउने सरकारको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुर्याउने छ । भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणालीबाट राजश्व छली नगर्ने व्यवसायीलाई थप सहयोग पुग्ने राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी राजीव पोखरेलले बताए। ‘नयाँ प्रणालीले राजश्व छली गर्ने तथा मालवस्तुको चोरी, निकासीलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ उनले भने ।

अघिल्लोपटक मालसामान ढुवानीका क्रममा सो अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको बिजक पछिल्लोपटक पनि प्रविष्ट गर्न नमिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । उक्त व्यवस्थासँगै प्रत्येक व्यावसायिक कारोवारमा छट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्नुपर्ने छ । मालवस्तु व्यापार गर्ने सम्पूर्ण कारोवारी यस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लािग मालसामानको आन्तरिक ओसारपसार गर्ने, आयात–निर्यातकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी, उद्योग, वितरक तथा थोक बिक्रेताले मालसमानको थोकस्तरमा बिक्री वितरण गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । प्रणालीको सहजै प्रयोगका लागि विभागको वेभसाइटमा निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त प्रणालीमा कसरी समावेश हुने भन्नेसम्बन्धी पूर्ण जानकारी वेभसाइटमा नै राखिएको छ ।

सरकारले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३९ग० को उपदफा १ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मालसामान ढुवानीका क्रममा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको विवरणलाई विभागले केन्द्रबाट नै अनुगमन गर्नेछ । विशेषत सरकारले मालवस्तु व्यापारमा यो प्रणाली लागू गर्न लागेको भए पनि सेवा क्षेत्रमा भने उक्त प्रणाली लागू हुने छैन ।

यसरी छल्थे ब्यापारी राजश्व

अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था नहुदा व्यवसायी तथा व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर राजश्व छली गर्दै आएका थिए । यसअघि उत्पादक, अयातकर्ता, निर्यातकर्ता, थोक बिक्रेतालगायत व्यापारिक कारोवार गर्नेले एउटै बिजकमार्फत पटक–पटक सामान बिक्री गरेको देखाउँदै आएका थिए ।

जसले गर्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाउँदै आएको थियो । राज्यसँग व्यापारीको बदमासी रोक्नै कुनै औजार नै थिएन । कुनै सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउँदा राजश्व अनुसन्धान विभागको चेकपोष्टमा देखाएर लैजाने चलन थियो । त्यसरी सामान लैजाँदा व्यवसायीले उक्त बिजकको प्रतिलिपि चेकपोष्टमा छाड्ने गरेका थिए ।

ठूलो मात्रामा सामान ढुवानी हुँदा विभागको चेकपोष्टमा बिजकको ‘प्रतिलिपिको चाङ’ थुप्रिने गरेको थियो । तर व्यवसायी भने अघिल्लोपटक सामान बिक्री गर्दा काटिएको बिजक नै देखाएर पछिल्लोपटक पनि सामान बिक्री गर्न अभ्यस्त भइसकेका थिए । विभागमा बिजकको प्रतिलिपिको चाङ थुप्रिए पनि विभागले उक्त कागजातको अध्ययन गर्न सकेको थिएन ।