मंगलबार दिगो विकासको लक्ष्य, अपांगमैत्री भविष्य भन्ने नाराका साथ २८औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस देशैभर भव्यतासाथ मनाइयो । सदाझैं अपांगमैत्री कार्यालय, अपांगमैत्री वातावरणको नारा लगाइयो । तर अपांगमैत्रीका नाराहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुले गर्दै आएका वर्षौंदेखिको गुनासो यस वर्षपनि सुनिए । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको साक्षत उदाहरण दिवसका अवसरमा प्रशस्तै देखिए ।
आफ्ना समस्या र गुनासाहरु लिएर सरकारी तथा जनप्रतिनिधका कार्यालय जाँदा कार्यालयको कक्षभन्दा तल बस्नुपर्ने बाध्यता अपांगता भएका व्यक्तिले व्यहोर्नु परेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय कार्यसमितिका अध्यक्ष उपेन्द्र खडायतले बताए ।
उनले आफ्नो टिमले प्रत्येक कार्यालयमा गएर अपांगमैत्री कार्यालय बनाइदिन अनुरोध गरेको भएपनि खासै सुनुवाई नभएको बताए । ‘हामीले पटकपटक बिभिन्न सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयमा गएर आग्रह गर्यौं । तर, कुनै पक्षबाट पनि यसको लागि पहल भएको पाइएन्’ उनले भने ‘सरकारी भवनभन्दा सरकारी कार्यालयका प्रमुख र उपप्रमुखहरुकै मानसिकता अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।’
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०६९ सालमा नै भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका जारी गरेर अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहज पहुँचका लागि सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरु अपांगमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । धनगढीमा मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरु अपांगमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।

खडायतले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको भावना नबुझेकै कारण सरकारी भवनहरु अपांगमैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरे । प्रदेशकै एक मात्र उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख शुसिला भट्ट मिश्रको कार्यकक्ष पनि एकतल्ला माथि छ । जहाँ अपांगता भएका व्यक्तिहरु सहजै जान सक्दैनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उपरिस्थति त्यहाँ निकै कम हुन्छ ।
खडायत स्वयम पनि शारीरिक अशक्तताका कारण धेरै ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘हामी धेरैपटक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या लिएर सरकारी कार्यालय जान्छौं । जहाँ, प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा हुन्छ’ खडायतले दुखेसो पोख्दै भने, ‘हामी माथि जान सक्ने अवस्था नभएपछि कार्यालय प्रमुखलाई नै तल बोलाउँछौं । कोही तलै आउँछन्, धेरैले अस्वीकार गर्छन् । त्यतिकै फर्किन बाध्य हुन्छौं ।’ धेरैपटक त उनी कार्यालय परिसर पुगेर पनि सिंढी चढ्न नसकेर फर्किएका छन् । आतुरी काम पर्दा कतिपय अरुको सहायतामा ह्वीलचेयरसहित भर्याङ चढ्दै पनि आएका छन् । बैशाखीवालाको हालत पनि उस्तै नै छ । सधैं याे तरिका संभव रहँदैन ।

कैलालीका धेरै सरकारी कार्यालयका भवनहरु अपांगमैत्री छैनन् । स्थानीय तहका नयाँ भवन पनि उस्तै छन् । जसले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच कर्मचारी वा प्रमुखसमक्ष नगन्य मात्रामा रहन्छ । ‘स्थानीय तहका कार्यालय र मन्त्रालय भवनहरु अपांगमैत्री भए शारीरिक अशक्त व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो गुनासाहरु, मागहरु सरकार समक्ष सहजै राख्न पाउँथे’ उनले भने । सरकारी कार्यालयहरु अपांगमैत्री हुनुपर्ने निति ल्याएको ७ वर्ष बितिसक्दा समेत भवनहरु पुरानै ढाँचामा निर्माण भइरहेकाप्रति उनको गुनासो छ ।
दृष्टिबिहिन रुपा राई इन्जिनियरले नक्सा पास गर्दा भवन संरचना अपांगतामैत्री छन् कि छैनन् विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । अहिले जिल्लामा गाउँपालिका, नगरपालिका, वडामा सरकारी भवन बन्ने क्रम चलिरहेको छ । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था, जनसेवाका कार्यालय भवन अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री देखिँदैन’ राई भन्छिन् ।
धनगढीकै भवानी सिह ऐरले विगत सम्झिँदै भने ‘एकपटक शरीरिक रुपमा सवल साथीहरुको सहायतामा मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न दोस्रो तलामा रहेको उनको कार्यालयसम्म तीतो अनुभूति सुनाए । सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भवनको माथिल्लो तलामा छ । त्यहाँसम्म पुग्न अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि बाटै राखिएको छैन । प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये ४ वटा अपांगतामैत्री छैनन् । निर्माणाधीनको संचरना पनि उस्तै छन् ।

कञ्चनपुर नेत्रहीन संघका कोषाध्यक्ष भवेन्द्र सिहले कैलालीको मात्रै नभएर प्रदेशकै सरकारी कार्यालयका भवनहरु अपांगमैत्री बन्न नसकेको बताए । ‘कुनैपनि स्थानीय तहमा जाँदा त्यहाँका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको कार्यकक्ष माथिल्लो तल्लामा पाइन्छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रमुखहरु भुइँतलामा कार्यकक्ष बनाएर बस्न किन सक्दैनन् ?
आफूहरुकै भोटबाट जितेर गएका प्रमुख, उपप्रमुखहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अधिकार उपभोगमा रोक लगाउन उद्यत देखिएको उनको भनाईँ छ । ‘अपांगमैत्री भवन हुनुपर्ने हाम्रो सुरुवात देखिकै माग हो, तर कानमा तेल हालेर बस्छन्’ सिंहले भने ।
सरकारले दिवसमा एकदिन अपांगमैत्री भवन र वातावरणका कुरा गरेर अपांगता भएका व्यक्तिलाई झुटो आश्वासन दिनु अपराध हुने उनीहरु बताउँछन् । कानूनले ग्यारेन्टी गरिसकेको अपांगतामैत्री भवनलाई व्यवहार लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
तस्बीर: निर्मला





















प्रतिक्रिया