कैलालीमा चुरे तथा वातावरण संरक्षण प्रयास स्वरुप पुनः खानीतथा नदीजन्यउद्योग स्थापनाकालागि पहल भएको छ । गत मंसिर १२ गते कैलालीको चुरे गाउँपालिका, गर्भा दरबारमा भएको कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्ला सभाले जिल्लामा नदीजन्यपदार्थको जथाभावी उत्खनन् तथा निकासी नियन्त्रणका लागि खानी उद्योग स्थापना गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तेस्रो जिल्ला सभाको सो निर्णय अनुसार जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले संघीय उद्योग मन्त्रालय, वनमन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालय तथा सुदूरपश्चिमप्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वनतथावातावरण मन्त्रालयलाई नदीजन्यतथा खानीजन्य उद्योग स्थापनाकालागि सभाको निर्णय सहितको पत्र र कार्ययोजना पठाएको जनाएको छ ।
यसअघि कैलालीका साविक जिल्ला विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीका पालामा छ वर्षअघि नदीतथा खानीजन्य उद्योगकालागि पहल भएको थियो ।
हाल धनगढी उप-महानगरपालिकामा कार्यरत साविक जिल्ला विकास समिति, कैलालीमा नदीजन्य पदार्थबारेको पाटो हेर्ने योगेन्द्र चन्दले अनुमोदनसंग भने– साविक जिल्ला विकास समिति कैलालीमा केदारबहादुर बोगटी जिल्ला विकास अधिकारी भएको वेला संघीय उद्योग मन्त्रालयको परिपत्रमा घाटगद्दी स्थापना गरिएको थियो, तर एक वर्ष पनि टिक्न सकेन ।

उनकाअनुसार यो प्रक्रियामा उपभोक्ताहरुको लागत बढेको थियो । उनले भने– ‘प्रति घनमिटर नदीजन्यपदार्थको ५३ रुपैयाँ कर तिर्ने व्यवस्थागरिएकोमा उपभोक्ताले प्रति घनमिटर चार सय रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपरेपछि आन्दोलन समेत भएको थियो ।’उनले पुनः उद्योग मन्त्रालयले नै उत्खनन क्षेत्रको वरिपरी नै घाटगद्दी मानिने भनेर परिपत्र गरेको बताए ।





















प्रतिक्रिया