सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असोज १२ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा प्रदेश राजधानी घोषणा गर्यो । प्रदेशसभाले गोदावरी नगरपालिका वडा नं २ र ४ मा पर्ने तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरीमा राजधानी तोकेसँगै वनलाई लिएर विभिन्न विवाद उत्पन्न भए । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा वन सम्बन्धि मुद्दा विचाराधिन छ । तर, राजधानी तोकेको क्षेत्र आसपासका सामुदायिक वन भने अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन् ।
कैलालीमा जनप्रतिनिधिको दबाब र वनकर्मीकै संलग्नतामा वन अतिक्रमण गर्ने र गराउने क्रम बढेकोे छ । जिल्लामा वन अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने जनाएपनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा वन अतिक्रमण रोक्न चुनौति थपिदै गएको छ ।
वन कर्मचारीकै प्रोत्साहन र राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिकै कारण वन अतिक्रमण हटाउन चुनौति भइरहेको वन संरक्षणमा काम गर्दै आएका डण्डीराज सुवेदीले बताए ।
उनले कैलाली वन क्षेत्रका दृष्टिकोणमा ठुलो भएकाले वन प्रमुख बन्न पनि आर्थिक चलखेल हुने गरेको सुनाए ।
गोदावारी नगरपालिका १ र २ नम्बर वडामा पर्ने दुर्गा लक्ष्मी सामुदायिक वन र सुरक्षा महिला सामुदायिक वन सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेका क्षेत्र हुन् । यी वनमा व्यक्तिगत भन्दा बढी संस्थागत अतिक्रमण हुने गरेको पाइएको छ ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ३ का काले भुललाई केहि दिन अघि सव डिभिजन वन कार्यालय, अत्तरियाले पक्राउ ग¥यो । पक्राउसँगै कालेको सामुदायिक वनमा निर्माण गरेको टहरा पनि भत्काईदिए । तर, छुटेपछि कालेले सोही ठाउँमा पुनः झुपडी मात्रै बनाएनन् जंगल फाडेर खेतबारी समेत बनाएका छन् ।
सुरक्षा महिला सामुदायिक वनमा टहरा निर्माण गरेका सोही क्षेत्रका चन्द्र भुललाई पनि सवडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रियाअघि बढाएको छ ।
गोदावरी नगरपालिका गाइमारा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका छ वटा टहरा सबडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाको टोलीले भत्कादियो । तर, अहिले सो क्षेत्रमा धर्मराज भट्टले टहरा निर्माण गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा वन तथा ऐलानीपर्ति जमिन अतिक्रमण गरेर घरटहरा वनाउने, वन कार्यालयले हटाउने र फेरि अतिक्रमण हुने क्रम जारी रहेको छ । डिभिजन तथा सवडिभिजन वन कार्यालयहरुले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन अतिक्रमण हटाउने कार्य जारी राखे पनि लुकिछिपी अतिक्रमण भइरहेका छन् ।
सवडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख रामनारायण यादवले गोदावरीको गाइमारा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन खोज्दा राजनीतिक दबाब बढेको बताए । सवडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाले केही दिनअघि एक हप्ताभित्र वन क्षेत्र अतिक्रमण छोड्न सूचना जारी गरेको थियो ।
कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरे पनि हुस्सु तथा शीतलहरका कारण अभियानलाई जारी गर्न नसकिएको जनाइएको छ । सवडिभिजन वन कार्यालय प्रमुख यादवले शीतलहर र हुस्सु बढेकोले व्यवहारिक रुपमा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई रोकेको बताए ।
हुस्सु र शीतलहर कम भएपछि पूनः अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिने उनले बताए । गोदावरी क्षेत्रमा नयाँ तथा पुराना अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
मलाई मात्र हटाउने प्रयास भयो : भुल
२०६२ सालदेखि गोदावरी नगरपालिका ३ को चौकीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा काले भुलले वन अतिक्रमण गरेर घर तथा खेतबारी बनाएका छन् । उनीसँगै बाढीपीडित परिवारले सो वनभित्र तीन घर निर्माण गरेका छन् । कालेले खेतबारी विस्तार गरेसँगै बाढीपीडितले पनि झुपडी घर निर्माण गर्दै आफ्नो जग्गा क्षेत्र विस्तार गरिरहेका छन् । अहिले सो वनभित्र मोहन सुनार, शम्भु सुनार र राम सार्की बस्दै आएका छन् ।
दुई पटक वन मुद्दा खेपेका कालेलाई अहिले घर हटाउन सवडिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाले सूचना जारी गरिसकेको छ । काले भन्छन्, ‘वनले मलाई मात्र हटाउने प्रयास गर्यो, यहाँ बसेका अरुलाई केहि भनेको पनि छैन् ।’ उनले त्यहाँ निर्माण गरिएको पक्की भवन देखाउँदै वनभित्रै सटरसहितका भवनहरु निर्माण भइरहेको बताए ।
चौकीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब १७ कट्ठा सोही क्षेत्रमा निर्माण भएको शिव मन्दिरको नाममा छ । अन्य क्षेत्रमा भने मन्दिरकै नाममा पक्की भौतिक संरचना निर्माण गरी वस्ती विस्तार भएको छ ।
२०६२ सालअघि साविकको मालाखेती गाविस ओलानीमा बस्दै आएका काले बसाईसराई गरी सो क्षेत्रमा आएका थिए । सुरुमा शिव मन्दिरकै जग्गामा टहरा निर्माण गरेर बसेका उनी, पछि चौकीडाँडा सामुदायिक वनमा बसेका हुन् ।
तत्कालीन सामुदायिक वनका अध्यक्ष मोहन खत्रीको पहलमा भुललाई सो वन क्षेत्रमा राखिएको बताइन्छ । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्षसँग उनले विद्युत् लाइन विस्तारको माग गर्दा यो विवाद बाहिर आएको हो ।
स्थानीय तहदेखि संघ संस्थासम्मको बक्र दृष्टि
चारैतिर रुख, वरिपरि पर्खाल लगाएर छेकबार गरिएको छ । यो सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि गरिएको छेकबार होइन, गोदावरी नगरपालिकाले खेल मैदान निर्माणका लागि बनाएको पर्खाल हो । पर्खालको एक छेउमा गेट निर्माण गरिएको छ । गेटबाट भित्र पसेपछि सामुन्ने दुईवटा पोलहरु ठड्याइएको देखिन्छ । भित्र ठूला रुखसँगै बुट्यानहरु पनि छन् ।
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले खेलमैदान निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ देखि नै पहल गरिरहेको छ ।
‘वनको १२ बिघा जग्गामा नगरपालिकाले खेलमैदान बनाउन पर्खाल र गेट निर्माण गरिसकेको छ’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शिवराज भाटले भने, ‘ब्याडमिन्टन, भलिबल कोर्टसँगै आन्तरिक खेलका लागि हल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
गोदावरी नगरपालिकाले तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा खेलमैदान निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा खेलमैदान निर्माणमा ८० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेकोमा ३० लाख रकम रुपैयाँ खेलमैदानलाई आवश्यक पर्ने जग्गा संरक्षण, पर्खाल र गेट निर्माणमा खर्च भएको बताइएको छ ।
नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा खेलमैदानमा हल निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेन । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ‘अत्तरियामा खेलकुद रंगशाला निर्माण’ शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
‘जग्गा आफनो स्वामित्वमा नलिएर सरकारी रकम खर्च गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भन्छन्, ‘गोदावरी नगरपालिकाले सामुदायिक वनको जग्गामा सरकारी रकम खर्च गरेको छ ।’
उनले गोदावरी नगरपालिकाले निर्माण गरेको पर्खाल र गेट डिभिजन वन कार्यालयले छिट्टै भत्काउने बताए । डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख कँडेल कैलाली विगतदेखि नै तीव्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जिल्ला भएको बताउँछन् ।
उनी अहिले नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन अभियान सञ्चालन गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार अत्तरीयाकै दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा भएका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन इलाका वन कार्यालयसँग पत्राचार गरिसकिएको छ ।
‘जिल्लाभरीका सबै वन कुनै न कुनै कारणबाट अतिक्रमणमा रहेका छन् । कतै सुकुम्वासी, कतै मन्दिर, कतै संघसंस्थाका भवन, कतै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालय वनभित्रै निर्माण गरिएका छन्’ उनले भने । उनले अहिले स्थानिय जनप्रतिनिधीहरूको नजर पनि वन क्षेत्रमै परिरहेको भन्दै उनले वन क्षेत्र संरक्षण गर्न निकै चुनौति थपिएको बताए ।
वन निकायलाई जानकारी नै नदिइ स्थानीय तह वन विनासमा लागि रहेको उनको आरोप छ । उनले कैलालीमा दुई वर्षअघि २१ हजार एक सय ५४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको जानकारी दिए । अहिले अतिक्रमण बढेर २५ हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए । उनले वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने काम अघि बढाइरहेको बताए ।





















प्रतिक्रिया