साझालाई बस किन्न दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

नेपाल सरकारले साझा यातायातलाई गत असार अन्तीमको मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारको सेयर बापत उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

पुर्व भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठकै कार्यकालमा ३०० विद्युतिय बस खरिद गर्ने योजनाको फाइल साझाले यातायात मन्त्रालयमा निर्णयको लागी दाखिला गर्दा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा साझाले नयाँ विद्युतिय बस खरिद गर्न नसकेको बताइन्छ ।

कमिसनमा कुरा नमिल्दा साझाले विद्युतिय बस खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बताइन्छ । अन्यथा आफ्नो प्रक्रिया सकेर मन्त्रालयमा फाइल अगाडि बढाउँदा समेत अनावश्यक रोक्ने अनि फ़ेरि साझाले बस खरिद गर्न सकेन भनेर सेयर बापत लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्ने दोहोरो मापदण्ड सरकारले अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्रीपरिषदको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सुचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले निर्धारित समयभित्र साझाले बस संचालन गर्न नसकेको भन्दै साझा यातायात सहकारी संस्थामा सेयरबापत सरकारले लगानी गरेको ३ अर्ब रकम ब्याज सहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन ।

मन्त्रीपरिषदको २०७५ पुस ९ को बैठकले वातावरणमैत्री, विद्युतिय बसको प्राविधिक विवरण, लागत अनुमान र बस आपूर्तिका लागि यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

तर अहिले भने यातायात मन्त्रालयकै बदमासीको कारण साझालाई दिएको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर वर्तमान सरकारले सरोकारवालालाई आश्चर्यमा पारेको छ ।