तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन २० सदस्यले हस्ताक्षर गरी नेतृत्वलाई बुझाए पत्र

 दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर नेकाप नेतृत्व तहमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला त्यसबारे छलफल गर्न तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक डाक्न २० स्थायी कमिटी सदस्यले संयुक्त हस्तक्षर गर्दै नेतृत्वलाई पत्र बुझाएका छन् ।

तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनीहरुले बुधबार अबेर पत्र पठाएका हुन् ।

स्थायी कमिटी बैठक माग गर्नेमा ९ जना पूर्वएमाले र ११ जना पूर्वमाओवादी पूष्ठभूमिका सदस्यहरु छन् ।

पत्रमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, मुकुन्द न्यौपाने, गोकर्ण विष्ट, रघु पन्त, गणेश शाह, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, चक्रपाणी खनाल टोपबहादुर रायमाझी, देव गुरुग, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुषाल,बेदराम भुषाल, भीम आचार्य, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, मात्रिका यादव, युवराज ज्ञवाली, लिलामणि पोखरेल, मणि थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सोमबार जारी अध्यादेशले संविधान र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामै धक्का लागेको र उक्त अध्यादेश फिर्ताका लागि संयुक्त आग्रह गर्नका लागि बैठक आवश्यक रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरु चाडोँ भन्दा चाFडो बैठक होस् भन्ने पक्षमा रहेको र अध्यादेश फिर्ताका लागि आफूहरुले नेतृत्वलाई दबाब दिने बताइन्   ।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसँगै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।  कुनै पनि दल फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने कानुन संसोधन गरी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा अब ४० प्रतिशत संख्या भए पार्टी फुटाउन मिल्ने प्रावधान राखी अध्यादेश जारी गरिएको हो।

सदस्यहरुले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ,‘पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यको परिभाषासमेत परिवर्तन गरी अध्यादेशमा निहित स्वार्थ प्रतिबिम्वित भएको छ । यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थीर र सत्ताको फोहरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

यस्तै पत्रमा थप भनिएको छ,‘ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरै सम्पन्न भइनसकेको स्थितिमा विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुनसक्ने खतरा देखिएको छ।’  पत्रमा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरिएकोमा पनि विरोध जनाइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ,‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरुलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरुलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेता समेत अनिवार्य रुपमा रहने प्रावधान हटाएको छ ।’

पत्रमा संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाको रुपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्नसक्ने देखिएको, यसरी अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्ने देखिएको र राजनीतिक दलहरुका साथै आम जनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५९ बमोजिम स्थायी कमिटीको बैठक तत्कालै बोलाउन माग गरेका हुन्  ।