सरकारका गतिविधि र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा असन्तुष्ट समूहले केही दिनदेखि लगातार सरकार विरुद्ध प्रदर्शन व्यापक बनाउँदै लगेपछि सामाजिक सञ्जाल (बिशेषत फेसबुक) लाई प्रतिबन्ध सम्म गर्ने गृहकार्यमा सरकार लागेको जनाइएको छ ।
राजधानी काठमाडौ सहित चितवन, पोखरा, धरान लगायतका देशका प्रमुख शहरहरुमा कुनै पनि दलको झण्डा नबोकी नागरिकस्तरबाट सरकारको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएपछि सरकार दबाबमा परेको छ । सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ता बाहेक अरु सबै समूहको सहभागीता भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता देखि विवेकशील हुँदै सामाजिक अभियान्ताहरुले पनि कुनै न कुनै रूपमा यो प्रदर्शनको अगुवाई गरिरहेको र नागरिकको व्यापक समर्थन हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार सामाजिक सञ्जाल विरुद्ध आक्रमक बन्ने संकेत मिलेको हो ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लागू गरिएको लकडाउन नागरिकस्तरबाटै उल्लंघन भएपछि खुकुलो गर्न बाध्य बनेको सरकारले लकडाउन खुकुलो भएसँगै विरोध प्रदर्शन अझै चर्कन सक्ने आशंकामा सामाजिक सञ्जाल विरुद्ध आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बुझ्न असहज छैन् ।
गृहमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार केही दिनदेखिको प्रदर्शनमा सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै चार पाँच दिन अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालबाटै विशेषत युवा-युवतीहरुले आन्दोलनका लागि आह्वान गरिरहेको कुरा प्रहरीले निरन्तर निगरानी गरिरहेको र सामाजिक सञ्जाललाई घोषित वा अघोषित रूपमा नै सहि केही समय प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको सुझाव प्रहरीबाट प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको भनिएको १० अर्ब खर्चको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने, शतप्रतिशत पिसीआर पद्धतिबाट परिक्षण हुनुपर्ने साथै एमसीसी खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग राखिरहेका छन् ।
गृहमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमणका बेला सामाजिक दुरी वा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पटकपटक निर्देशन दिंदा पनि उल्लंघन बढेको र त्यसको कारक सामाजिक सञ्जाल (मुख्यगरी फेसबुक) नै रहेकाले केही समय फेसबुक बन्द गर्ने हो की भन्नेसम्मको तयारी भएको दाबी छ । यसले गर्दा सरकारको पहिलो निशानामा फेसबुक रहेको कुरा बुझ्न् गाह्रो छैन ।
गृहको चेतावनी
सरकारविरूद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विहिबार साँझ लकडाउनको बेला नाराजुलुश धर्ना जस्ता कार्यक्रममा सहभागी भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बिगत केही दिनदेखि विभिन्न बहाना वा माग राखेर सामाजिक सञ्जालबाट सर्वसाधारणलाई निश्चित स्थानमा जम्मा हुन आह्वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्ति सहभागी गराउने, ज्ञापन पत्र दिन जानेजस्ता कामप्रति गृहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दे सो चेतावनी दिएको हो ।
सहसचिव केदारनाथ शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा लकडाउन आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पु¥याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ को सजायअन्तर्गत सम्बन्धित सिडिओले नगद जरिवाना र थुनामा राख्ने जनाइएको छ ।
‘बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पु¥याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ को सजायअन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रू १०० देखि ६०० सम्म जरिवाना र १ महिनादेखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्नेले गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराइन्छ,’ सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया