उत्तेजनामा अन्त्य गरिएको लकडाउन !

गत डिसेम्बरको अन्तिमतिर चीनको वुहान प्रान्तबाट विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अझै नियन्त्रण बाहिर छ । कोरोना भाइरसले महामारीको रूप धारण गरेसँगै चीनमा नयाँ वर्ष लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण उत्सव एवम् दिवस मनाउन रोक लगाइयो। महामारीको रूपमा विश्वव्यापी फैलिन सुरु गरेसँगै नेपालमा पनि गत चैत ११ गतेबाट लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी थालनी गरियो। लकडाउन सुरु भएको चार महिना (१२०) दिनमा सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामको नाममा करिब १० अर्व रकम खर्च गरे पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै आलोचित बनेको छ। स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा सरकार नै बिचौलियासँग मिलेको भन्दै सरकार विरुद्ध सडकमा चर्को आन्दोलन समेत भयो। सदनमा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले खर्चको यथार्त विवरण माग्दै  सरकारको आलोचना गरे। सरकारकै मन्त्रीहरू कीट सामग्री खरिदमा ओम्नी ग्रुपसँग मिलेमतोमा लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भए पनि सरकार भने निकम्मा भए जस्तै जवाफ दिन आनाकानी गरिरह्यो।

यस बीचमा सरकार जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर बन्न भन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप सहन बाध्य भयो ।सिंहदरबार,बालुवाटार र शीतल निवास केन्द्रित राजनीतिका कारण जनताहरू प्रति असवेदनशील भएको भान आम नागरिकले भोग्न र देख्न विवश बनेको कुरा धरातलीय रूपमा छर्लङ्ग नै छ। सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक विवादसँगै राष्ट्रिय सवाल र जनजीविका सवालहरूछायामा पर्दा जनजीवन निकै कष्टकर बन्न पुग्यो।

सिंहदरबारमा हजुरिया,नातावाद,कृपावाद अनि परिक्रमावादीले घेरिरहँदा सर्वसाधारणहरूको चार महिने दैनिकी अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। सरकारले यस बीचमा स्थानीय,प्रदेश र केन्द्र सरकारले विभिन्न राहतका प्याकेज ल्याए पनि त्यो एलिट वर्ग र पहुँचवालाहरूकै फेरि फेरीमा रहन पुग्यो।

सरकारले यस बीचमा जानाजान दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश,सांसद अपहरण,भ्रष्टाचार लगायतका थुप्रै विवादित कुराबाट आफूलाई निष्कलङ्क बनाउन सकेन।स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मन्त्रीहरूकै निहित स्वार्थ देखिनु,सङ्कटलाई व्यापारको रूपमा लिन खोज्दा ओम्नी समूहको विवाद सतहमा आउँदा समेत सरकार निष्पक्ष छानबिन गर्न भन्दा पनि उनीहरूलाई बचाउन तर्फ लाग्यो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवाद उत्पन्न भएसँगै अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहेको नेपाली सेनालाई ठेक्का दिएर उम्कन खोज्यो।

भनिन्छ सरकार जनताको अभिभाव हो। संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु उसको दायित्व हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा ध्यान राख्दै लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना र जनउत्तरदायी सरकार स्थापना गर्न कुनै पनि कसुर राख्न हुँदैन। तर राज्य जिम्मेवारी नहुँदा यहाँ जनताले धोका र कष्ट व्यतीत गर्न बाध्य छन्।

के राज्यले आफ्नो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्छ ? के सिंहदरबारको वाल भित्र बसेर मुलुकको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्छ ? के जनता भन्दा ठुलो सत्ता र शक्ति हो ? के जनताको स्वास्थ्य प्रति खेलबाड गर्न मिल्छ ? अनि आफ्नै कमीकमजोरी सुधार्नुको सट्टा ढाक छोप गर्नु उचित हो ? बिचौलिया, दलाल, भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्न उदृत सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी टसमस भएको छैन । विश्वमा शुक्रवार बिहान १० बजेको तथ्याङ्क हेर्दा ६ लाख ३६ हजार ५७५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १ करोड ५६ लाख ५६ हजार ७६६ जना सङ्क्रमित छन् । त्यस्तै ९५ लाख, ४३ हजार ४९८ जना उपचारपश्चात् निको भएका छन् । सबै भन्दा बढी शक्तिशाली मानिने अमेरिकामा कोरोना भाइरसको रेकर्ड पनि एक नम्बरमा देखिन्छ। दोस्रोमा ब्राजिल र तेस्रो स्थानमा भारतले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल बनेका छन् ।

कोरोना भाइरस प्रतिको लापबार्हीका कारण अमेरिकाले सबै भन्दा ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको जगजाहेर छ । अमेरिकाले चीनले निर्मित गरेको वुहान भाइरस भन्दै आरोप लगाउन समय व्यतीत गर्‍यो । मास्कलाई बहिष्कार गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हाल अमेरिकी जनतालाई अनिवार्य मास्कका प्रयोग गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

कोरोनाको सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुकहरू अहिले पनि बन्दा बन्दी अपनाइरहेका छन् । तर नेपालमा भने गत सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १२० दिनपछि लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पीसीआर चेकजाँच कम भएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा पीसीआर चेकजाँच निकै कम भइरहेको छ । सरकारले कर असुल्न गर्न लकडाउन खोलेको आरोप सर्वसाधारणको रहेको छ । विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सरकारले आवेग उत्तेजनामा आएर असावधानी सहित लकडाउन खोलेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्थामा लकडाउन खोल्दा जनताहरू निर्बाध रूपमा काममा फर्किन थालिसकेका छन् । राजधानीका सार्वजनिक यातायातमा समेत भिडभाड बढ्न थालिसकेको छ । लामो दुरीका सवारी साधन नखोले पनि निजी सवारी मार्फत राजधानी आउनेको ओइरो नै देखिन्छ । लकडाउन खुला भएसँगै त्रि वि लगायतले स्थगित भएका परीक्षा भाद्र महिनाबाट नै सुचारु गर्ने बताइसकेका छन् । राजधानीमा पछिल्लो समय कोरोनाको जोखिम बढेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ रहेको छ । झन् गाउँ गएका सर्वसाधरणाहरु काठमाडौँ प्रवेश गर्ने हो भने सङ्क्रमण झनै भयावह हुने देखिन्छ ।

ढुकुटी रित्तिएपछि सरकाले कर असुल्नका लागि लकडाउन खुला गरेको हो भने मुलुकले ठुलो मानवीय मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । शैक्षिक शत्रको क्यालेन्डरमा तल माथि भए पनि विद्यार्थीको जीवन धरापमा पार्ने गरी परीक्षा सञ्चालन हुनु किमार्थ उचित मानिँदैन । सरकारले आवेग, उत्तेजनामा राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने यसको परिणाम सोचे भन्दा नराम्रो हुन सक्छ । तसर्थ राज्यले हरेक कुरामा संवेदनशील बन्न जरुरी देखिन्छ ।