Logo

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले सम्म सरकार यतिमै सिमित गर्ने ?



मुलुकमा वेथिति बसेको जिम्मा राज्य सञ्चालकका हस्तीहरुलाई नै हुन जान्छ । भनिन्छ नि कहिं नभएको जात्रा हांडी गाउंमा भने झै हाम्रै मुलुकमा नै यस्तो हुनजान्छ । मुलुकमा प्रधानमन्त्री पनि परमादेशबाट नियुक्ति हुने वेथिति बसेको स्पष्ट कि जुन नियुक्ति भएपश्चात २ महिना वितिसक्दा पनि गठबन्धन परमादेश सरकारले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउको छैन ।

निवर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अन्त्य र परमादेशबाट नियुक्ति भएका शेर बहादुर देउवा सरकारको निर्माणसहितको सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश आदेश हुंदा निकै उत्साहका साथ निर्माण भएको देउवा सरकारको दुई महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेर बितिसकेको छ । सत्ताधारी पांच दलीय गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय पटकपटक गर्दै आए पनि अझैसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेकोमा सबैपक्षबाट असक्षम प्रधानमन्त्रीको आवाज गुञ्जन थालेको छ ।

जसमा देउवाको नेतृत्व र उहांले अख्तियार गरेको नीति जत्तिको जिम्मेवार छ, त्योभन्दा पनि बढी सत्ता गठबन्धनका साझेदार राजनीतिक दलहरूको रहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देउवाले सत्ताधारी पार्टीहरूका तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम माग गरे पनि दलहरूले न त सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकेका छन् न त गठबन्धन भंग गर्नका लागि प्रम देउवालाई बाटो नै खुला गरिदिएका छन् । यसले देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेस र अन्य चार गठबन्धन दलहरूको बीचमा रहेको सम्बन्धलाई चिसो बनाउंदै लगेको स्पष्ट छ । देउवा आफौ सरकारलाई पूर्णता दिनेतिर अग्रसर भएको देखिन्न ।

तर, सत्तासाझेदार दलहरू भने तयार नभएको जस्तो देखिएका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारको क्रमसंगै सत्तागठबन्धन दलहरूले आप्mना राजनीतिक पार्टीभित्र मन्त्री खान तंछाडमछाड गरिरहेकाले मन्त्रीका लागि नाम टुंग्याउनसमेत गाह्रो भएको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा खुलस्त गरिसकेका छन् ।

यस्तो समस्या सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र कत्तिको छ, त्यो भने खुल्न सकेको छैन । त्यसैले, नेपाली कांग्रेसका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा समस्या आइपरेको हो वा साझेदार दलबाट भन्ने आफौमा प्रस्ट हुन सकिरहेको छैन ।

यसरी एकातिर सत्ता साझेदार दलबीच सहमति बन्न नसक्नु, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिपक्ष दलसंग स्पष्टकासाथ भेटघाट र सहकार्यको वातावरण नबनाउंदै जानुले गठबन्धनभित्र आशंका सिर्जना हुने वातावरण निर्माण हुन गएको छ । ओली सरकारको पालामा पनि एमसीसीको विषय निकै पेचिलो बन्दै आएको थियो । बाहिर हेर्दा सत्ताको लुछाचुंडी र आन्तरिक कलह देखिए पनि कलहको अन्तर्यमा एमसीसीको विषय प्रमुख बनेर आएको थियो ।

जेसुकै समस्या परे पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ती सबै समस्या समाधान गरी छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सरकारको कामकारबाहीलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको मुख्य दायित्व हो । यसले, निर्माण गरेको संकटपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढ्न देउवाले रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन गएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदारी दलहरूका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतका अन्य दलसंग पनि कुराकानी अगाडि बढाउन पुगेका छन् । यो रणनीति पनि हुन सक्छ र उनको बाध्यता पनि ।

रणनीति यस मानेमा कि उनले एमसीसी पास गर्ने एजेन्डालाई पहिलो नम्बरमा राखेका छन् । एमसीसी पास गर्ने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा चाहन्थे, सबैभन्दा पहिले एमसीसीको विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच सहमति होस्, त्यो पनि एक मतका साथ । तर, उनले सोचेअनुरूप सहमति हुन सकेन । त्यसैले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बाटोमा निरन्तर अवरोध पुर्‍याइरहेको देखिन्छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूको बीचमा सहमति बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिपक्षसहितको सहमति र सहकार्यमा लागेका देखिन्छन् । यसले सत्ता साझेदार दललाई झस्काउन पुगेको देखिन्छ ।

कतै पांच दलीय गठबन्धन टुट्ने र नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयां गठबन्धन बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि सत्ता साझेदार दलबीच उठेको देखिन्छ । हो प्रधानमन्त्री ज्यू, अब शुरुमा मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरुजति नै मन्त्रालयलाई गाभेर पांच मन्त्रालय अन्तर्गत राज्यसञ्चालन गर्ने प्रथा राखे कसो होला ?

प्रकाशित : ९ आश्विन २०७८, शनिबार