एमसीसीमा देशको हित र जनताको जित हुनुपर्छ

अहिले नेपालमा जल्दोबल्दो बनिरहेको विषय हो, अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ।
यसै साता नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपालका प्रमुख चारवटा व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यथाशीघ्र एमसीसी अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाए । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गरिने झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त अनुदानलाई आफ्नो पक्षमा गोल गर्न दलहरूले राजनीति भकुन्डो बनाएका छन् ।

अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नीतिअनुसार उसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी नेपालको दिगो शान्ति र हितको बारे प्रष्ट्याउन दोजेको छ । अमेरिकी दूतावासले यस परियोजनामा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्टोक्ति दिएको छ । यद्यपि, त्यो निकाय शुरुका दिनमा जुन प्रयोजनको लागि स्थापना गरिएको भए पनि पछिल्लो समय त्यो (इन्डोफ्यासिपिक स्टाटेर्जी) आइपीएसको अंग नै हो भनी स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरूले भन्दै आएका छन् । आइपीएस अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग हो ।

एमसीसी चीन र रुसको विश्व व्यापार र प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यसहित खडा गरिएको निगम हो । अमेरिका आफ्नो साम्राज्यवाद विस्तार गर्न दक्षिण एसियामा आफ्नो सैनिक विस्तार गर्न चाहन्छ । नेपाललाई प्रभावमा ल्याई चीनलाई काउन्टर दिने उसको उद्देश्य हो भन्ने करिब स्पष्ट छ । त्यो नेपालको विदेशी असंलग्न नीतिविरुद्ध छ । एमसीसीका सर्तहरू नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि छन् ।

लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, एमसीसीका राम्रा–नराम्रा पक्षबारे जनतालाई राम्रोसँग बुझाएर देशको हित हुने पक्षमा निर्णय लिनु सरकारको दायित्व हो । जे गर्दा देश र जनताको जित र देशको भलाई हुन्छ सोचेर बुझेर बहस गर्न सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ ।

एमसीसीले गर्ने गतिविधिहरू नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न नपाउने, नेपालले भारतलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने, एमसीसीले बनाउने ट्रान्सिमिसन लाइन सडक विस्तारका रुटहरू तथा एमसीसीसँग गरिएका कतिपय गोप्य सम्झौता जुन अहिलेसम्म बाहिर ल्याइएको छैन । यस प्रकारका विवादित विषयहरूमा सरकार प्रमुख र प्रतिपक्ष दलहरू किन जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउन भन्दै कम्मर कसेका छन् । जुन रकम एमसीसीबाट उपलब्ध हुने हो त्यो भन्दा सयौं गुणा भष्ट्राचार कर छली गर्नेहरूबाट असुल गर्न सकिन्छ । त्यता सरकारको इच्छा देखिन्न । तर, सरकार प्रमुख र प्रतिपक्ष दलको यो विषयमा समान गठजोड मिलेको छ । त्यो अर्काे दुर्भाग्य हो ।

कुनै विषयमा कुनै अवस्थामा कुनै देशसँग गरिएका सम्झौताहरू देशघाती वा हितविपरीत छ भने यसलाई सरकारले रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । विगतका सरकारहरूले गरेका सम्झौता वा अनुदान सहयोगलाई अमेरिकाले किन कटौटी गरिरहेको छ । त्यो अमेरिकालाई लागू हुन नपर्ने अरूले मात्र लागू गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ र ? यो नेपालले बुझ्नु जरुरी छ । हुन त यहाँका नेताहरूले आफ्नै जनतासँग चुनावको सन्दर्भमा लिखितरूपमा गरेका प्रतिबद्धता कति लागू गर्ने गरेका छन् ।

तर, पनि एमसीसी कतिपय कुरामा ठीक हुँदाहुँदै पनि देश र जनताका पक्षलाई पनि ध्यान दिएर देशको हितमा भए मात्रै लागू गर्नुपर्छ । तर नेपालका नेताहरू पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा भविष्यमा अफगानिस्तानकै हालतमा देश नजाला भन्न सकिन्न । एकाातर्फ राष्ट्रवादी देखाउने, अर्कोतर्फ झन् ठूलो राष्ट्रको घात हुने कार्यमा लाग्ने प्रवृत्तिप्रति सजक रहनुपर्ने देखिन्छ । एमसीसी कुनै पनि हालतमा नेपालको पक्षमा छैन । त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु अर्को चुनौती र दायित्व नेपालीहरूमा थपिँदै र बढ्दै गएको छ ।

गत भदौको अन्तिम साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फात्तिमा सुमार र जोनार्थन ब्रुक्स नेपालमा एमसीसीबारे बुझ्न आउँदा दलका नेताहरुसँगको भेटमा आफूले एमसीसी अनुमोदन गर्न अहिले नै ढिलो भइसकेकाले अब ढिलो गर्न नहुने सुमारले जानकारी दिएकी थिइन् । यद्यपि, अनुमोदनका लागि आफूहरुले कुनै निश्चित समयसीमा भने नतोकेको उनको भनाइ छ । ‘सम्झौता सन् २०१७ मा नै भएकाले त्यसको दुई वर्षभित्र अनुमोदन भइसक्नुपर्ने थियो तर हामी अहिले नै ढिलो भइसकेका छौं ।’ उनले भनेकी थिइन् ।

तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र नै एमसीसी परियोजना, इन्डो प्यासिफिककै अंग भएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यतिबेला एक साता बसेको सत्तारूढ नेकपा स्थायी समिति बैठकमा पनि एमसिसीको विषयमा ठूलै बहस भएको थियो । पूर्वमाओवादी पक्षधर स्थायी समिति सदस्य र माधवकुमार नेपाल पक्षधर स्थायी समिति सदस्यहरूले एमसीसीलाई पारित गर्नका लागि धेरै विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तत्कालीन बैठकमा यसबारे निर्णय हुन नसकेपछि यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आइरहेको थियो र अहिले सत्तामा हुँदा पनि जतिसक्दो छिटो पास गराउने पक्षमा ऊ देखिन्छ ।

यो हो, एमसीसीका लागि दूतावासले सार्वजनिक गरेका १० बुँदाहरू

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्धरूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य हो ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एससीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनको लागि कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६. यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूको आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव गरेका हुन् ।

८. एससीसीका प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक छ ।

९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला पारदर्र्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०. एमसीसी अन्य मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरूरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।

के गर्छ एमसीसीले ?

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ ।

अब के गर्दा राम्रो

लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन । तर, एमसीसीका राम्रा–नराम्रा पक्षबारे जनतालाई राम्रोसँग बुझाएर देशको हित हुने पक्षमा निर्णय लिनु सरकारको दायित्व हो । जे गर्दा देश र जनताको जित र देशको भलाई हुन्छ सोचेर बुझेर बहस गर्न सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ ।