मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा खोई सरकारको ध्यान

करिब दुई वर्षको अवधिमा कोरोनाले थला परेको नेपाली अर्थतन्त्रमा दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरू थप पीडित भएका छन् । विशेषगरी, चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी अस्वाभाविक भएको मूल्य वृद्धि चाडपर्वपछि पनि बजारमा घट्ने छाँटकाट छैन । यसबारे सर्वसाधारणले सरकारको मुख ताकेको भए पनि सरोकारवाला निकाय मौन भइदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन्।

महँगीले आमजनताको दैनिकीमा नराम्ररी प्रभाव परेको छ । खाद्यान्न, दाल, सागपात, फलफूल, मरमसलाको मूल्य अत्यधिक बढेपछि स्वभाविकरूपमा खर्च बढ्ने नै भयो । सर्वसाधारणको आम्दानीको स्रोत त बढ्दैन ।

उत्पादन बढाउन सकिएन, उत्पादित वा आयातित वस्तुको समुचित वितरण गर्न सकिएन भने उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुने हो । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो, तर आशातित रुपमा महँगी नियन्त्रणको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ ।

जुनसुकै सरकार आए पनि सर्वसाधारण जनताका लागि केही फरक परेको छैन । उनीहरूको दैनिकीमा सरकार परिवर्तनका कारण उत्साह थप हुन सकेन । मूल्यवृद्धि उकालो लाग्दै गयो र यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिएन भने यसले गरिबी बढाउँछ । नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय जीवनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, मनोरञ्जन लगायत अन्य आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ हुन्छ । बचत क्षमताको त कुरै गर्नुपर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार महँगी गत वर्षको ४-५ प्रतिशतको तुलनामा अहिले ६-८ प्रतिशत पुगेको छ । मूल्य अचाक्ली बढेपछि यसले सम्पूर्ण मूल्यवृद्धि सूचकांक नै उकालो लागेको छ । मूल्यवृद्धि दुई कारणले हुन्छ । एउटा माग पक्षबाट र अर्काे आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित माग पक्षबाट हुने मूल्य वृद्धिलाई मौद्रिक उपाय लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बजारमा आपूर्ति सहज अर्थात् मागभन्दा बढी उपलब्धता भयो भने मूल्य आफैं नियन्त्रण हुन्छ । उत्पादकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने ‘बिचौलियाको चलखेल’ माथि सरकारले हस्तक्षेप गर्नै पर्छ ।

बिचौलियाले लुट मच्चाइरहँदा सरकार मौन

बिचौलियाले उपभोक्तामाथि निर्मम लुट मच्चाइरहँदा पनि सरकार मौन रहेको छ । यस्थो बेलामा सरकाले बजारमा भएको महँगी, एकाधिकार, बिचौलियाको मात्रै गर्नै एकछत्र राजलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कमिसनको लोभमा सरकार नै बिचौलियाको पछि लाग्नुु हुँदैन । बरु सरकारले केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

अर्को कुरा सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सीधै किसान र उपभोक्ताका बीच सम्पर्क बढाउने नीति ल्याउन आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु गरिबी घटाउने महत्वपूर्ण उपाय पनि हो । तर, आपूर्ति सहज बनाउन, उत्पादन बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

सरकारले उत्पादकहरूलाई सहुलियत दिएर, उत्पादक कै सहकारी निर्माण गरी ढुवानी साधन खरिद गर्न कर छुट दिएर, बजार निर्माण गरिदिएर बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न सक्छ । आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा अपनत्व लिएर सरकारले केही वर्षयता बजेटमा पनि मूल्यवृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हातबाट बाहिर गइसकेको अनुभूति हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै मूल्यवृद्धि उच्च छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार जिम्मेवार र जनताका समस्या प्रतिको संवेदनशील हुनुपर्छ ।

आम नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । दुई तिहाइ हाराहारीको प्रचण्ड बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका छन् भन्ने सच्चाइलाई बुझेमा मात्र सर्वसाधारण जनताको दिनहुँको व्यवहारसँग जोडिएको महँगी नियन्त्रणमा सरकार लाग्नैपर्छ ।

विशेषगरी, चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी अस्वाभाविक भएको मूल्य वृद्धि चाडपर्व सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजारमा घट्ने छाँटकाट छैन । यसबारे सर्वसाधारणले सरकारको नीति पर्खिरहेका छन् तर, पनि सरोकारवाला निकाय मौन भइदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन् ।

अहिले बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न थालेको छ । खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय ६५ देखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गत वर्षको लकडाउन अघिसम्म सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो भने अहिले लिटरमै १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ । गत वर्षको दसैंताका चिनी प्रतिकिलो ८५ देखि ९० रुपैयाँसम्म पाइन्थ्यो । तर, अहिले ९५ देखि सय रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ । त्यसैगरी, मुसुरो दाल प्रतिकेजीमा नै करिब ४० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । जिरा मसिनो चामलमा प्रतिकेजी १० देखि १५ रुपैयाँ सम्म वृद्धि भएको छ ।

यो अवस्थामा महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने हो तर सरकार मूकदर्शक बन्दा जनता भने मारमा परिरहेका छन्् । अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु हरियो तरकारी, चिनी, खाने तेल, दाल, चामल, गेडागुडीसमेत सबैको मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । तर, सरकारले नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल नगर्दा कालोबजारीको मनोबल झन् बढ्दै गएको अवस्था छ ।

बजार अनुगमन र कारबाहीको अधिकार पाएका सरकारी कर्मचारीलाई नै ठूला उद्योगी र व्यापारीले आफ्नो खल्तीमा राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यो आरोप चिर्नका लागि पनि उनीहरूले चित्त बुझ्दो पहल गरेको देखिँदैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बेला–बेलामा बजार अनुमगन त गर्छ तर दोषी व्यापारीलाई केही नगर्दा पनि समस्या भएको हो । जबसम्म कालोबजारी र बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, उपभोक्ता यसरी नै महँगीको मारमा पिल्सिरहने छन् । बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने व्यवसायी, बिचौलिया र मनोमानी गर्नेविरुद्ध कारबाही नगरेसम्म उपभोक्ताले यस्तै सास्ती बेहोरिरहनुपर्नेछ ।

अन्य मुलुकबाट आयातित उपभोग्य वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ

चाडपर्वमा मात्र नभई हर हमेशा बढिरहने महँँगीलाई नियन्त्रण गर्न किसानलाई मल, बीउबीजनमा राहत उपलब्ध गराई, आफ्नै मुलुकमा उत्पादित व्रतुको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसैगरी, सरकारले खासगरी भारत र अन्य मुलुकबाट आयातित उपभोग्य वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

बिचौलिया घुस्न नदिई किसानलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याएर बिमा र क्षतिपूर्तिसम्मको व्यवस्था गरेर कम भन्दा कम मूल्यमा सामान बेच्न सक्नेगरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गराई जनतालाई महँगीको चपेटाबाट बचाउनुपर्दछ । सरकारले रोजगारको व्यवस्था हुनेगरी उद्योगधन्दा र कलकारखाना खोल्न निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसका लागि कर कटौती तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै, विदेशिन लागेका र निराश भई बरालिएका युवा जनशक्तिमा देशमै केही गरौं भन्ने भावना बढ्ने किसिमको ऊर्जा दिलाउन, निःशुल्क शिक्षा, सीप र तालिम र तालिमपछि सहुलियत ऋण सहजरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उत्पादनमा वृद्धि भई बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्छ । मूल्य स्वतः घट्छ । यसरी, सरकारले विभिन्न तवरबाट जनतामा उत्साह भरेर उत्पादनमा वृद्धि गराई महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।