Logo

विचार / ब्लग

कागजको कानुन



कानुन समाजको ऐना हो । कानुन सामाजिक नियन्त्रण र परिवर्तनको साधन हो । कानून विशेषतः दण्ड द्वारा निर्देशित हुन्छ । निश्चित मूल्य र मान्यतामा आधारित व्यवस्थित समाजको निर्माण गर्नु कानूनको सार हो । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन र सामाजिक नैतिकता कायम गराउने भएकोले कानुनलाई समाजको ऐना मानिएको हो । जुन ऐनाले समाजमा रहेका विसङ्गतिलाई जरै देखी उखेलेर फाल्ने प्रयास गर्दछ ।

कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैँन । अर्थात कसैले कानुन नजानेर अपराध गरेको छ भन्दैमा उसलाई छुट हुदैँन । देशमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका ऐन र नियमको व्यवस्था छ । जसको लक्ष्य न्याय हो । तर पनि अझै कति व्यक्तिहरु कानुनबाट विल्कुलै अन्जान भएर पीडित हुनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले राम्रोसँग देखिरहेका र भोगिरहेका छौं कि देशमा जे जस्ता कठिन कानुन भएता पनि ती राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आएका छैनन् अर्थात कागजमा मात्रै कानुन सिमित छ ।

मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले हाम्रो देशको सामान्य कानुनको रुपमा मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ छन् । कसुरको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन पनि छ । यी ऐनमा विभिन्न प्रकारका कसुरसंग सम्बन्धित कानुनको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि उचित कार्यान्वयनको खाँचोले ती कानुनहरू किताबमा मात्रै सिमित देखिन्छ । साधारण मानिसलाई कानुनी शब्दमा (Layman) लाई यस्तो लाग्छ की न्याय पाउनुपर्ने व्यक्ति अन्यायमा परेका छन् भने सजाय पाउने व्यक्तिहरुले छुट पाएजस्तो देखिन्छ । फलानो अभियुक्त धरौटीमा छुट्यो भन्ने खबरले (Layman)ले अभियुक्तले छुटकारा पायो भन्ने सोच्छ ।

उसलाई यो लाग्छ की कानुनमा व्यवस्था गरिएका कानून विपरीत नै कार्यहरू भैरहेका छन् तर यो कागजको कानुन मौन छ । अब बेलिविस्तारमा कुरा गरौँ । हामीले समाजमा छरपस्टै देखेको, सुनेको र भोगेको एउटा समस्या बालविवाह हो । २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा कानुन मै व्यवस्था छ । तर बालविवाहका भएकै छ । विशेषगरी मधेश र अलि दुर्गम क्षेत्रहरुमा बालविवाह रोकिएको छैन ।

बालविवाहलाई समाजले अपनाएता पनि कानुनले अपनाएको छैन । यसरी हेर्दा बालविवाह मात्रै नभएर समाजमा विभिन्न प्रकारका अपराधहरु भएका छन् ।

अर्को कुरा कानुनले १६ वर्षमा नागरिकता दिने भन्छ । १८ वर्ष मुनिकालाई बालवालिका भन्छ तर विवाह गर्न भने २० वर्षमा ? यो बीचको २ वर्षलाई कानुनले चिन्दैन । करणीको सवालमा समेत १८ वर्ष मुनीको सहमतीको सम्पर्कलाई पनि बलात्कार भनिरहँदा १८-२० वर्षको समयमा मौन छ । किनभने २० वर्षपछी मात्र विवाहलाई मान्यता दिएको छ । बीचको समयलाई विवाहपूर्वको सम्पर्कलाई पनि मान्यता दिएजस्तो देखिन्छ । समाजिक मुल्य मान्यता भन्दा अगाडि कानुन पुगेको भान हुन्छ ।

यस्तै मुद्दा बहुविवाहमा पनि छ । बहुविवाहलाई अपराध करार गरेको छ । अघिल्लो श्रीमतीको सहमतिमा समेत अर्को विवाह गर्न मिल्दैन । समाजमा राजीखुशीले दुईजना बसेको हामीले नदेखेको हैन । तर अब कानुनी मान्यता भने एक जनाको मात्र हुने भएको छ । त्यसैले यो ठूलो डिबेट हो कानुन अगाडि कि समाज ? त्यसैले यो परिप्रेक्षमा भने कानुन समाज भन्दा अगाडि पुगेको भान हुन्छ । यी र यस्ता विषयहरू नसल्टाएसम्म कानुन कागज सरह हुनेछ ।

जबर्जस्ती करणी गर्नु हुँदैन भनी कडा सजायका व्यवस्था उल्लेख गरिएता पनि कति निर्दोष बालीकाहरु माथि करणी भैरहेको छ । उनीहरूलाई त यो सम्म पनि थाहा छैन कि उनीहरु माथि के भईरहेको छ ? जस्तो कि हामी आफैले देखे सुनेको घटनालाई हेर्ने सकिन्छ निर्मला पन्तको बलात्कार पछीको हत्याकाण्ड । उनलाई जबर्जस्ती करणी गरी हत्या गरिएको थियो तर घटनाको अपराधीले अहिलेसम्म सजाय पाउन सकेन । अपराधी पत्ता लगाउन सकिएन ।

अनि तपाँई आफै भन्नुस् ! के कानुन किताबका पानाहरुमा सिमित त भैरहेको रहेनछ त ? यस्तो देख्दा (Layman) लाई यो लाग्छ कि कानुन कागजमा सिमित छ । उसले कसुर र न्याय निरुपणको लामो फेहिरस्त कार्यविधी बुझ्दैन ।

समाजमा अझै अलि लुकेर बसेको कुकर्महरु घरघरमा होलान् । ती अपराधहरू लुकिछिपी घटिरहेका होलान् । धेरै टाढा जानु पर्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रै समाजमा कैयौँ परिवारले गर्भवती महिलालाई गर्भ पतन गराउन, उनलाई मानसिक रुपमा पीडा दिएर जबर्जस्ती गर्भपतन गराइरहेका हुन्छन्‌ । उनका परिवारहरूले दबाब दिन्छन् किनकी उनको पेटमा छोरीको गर्भ छ । कानुनमा त व्यवस्था गरिएको छः कसैले पनि गर्भवती महिलालाई करकापमा पारेर वा धम्की देखाई गर्भ पतन गराउनु हुदैँन । तर फेरी उहीँ कुरा बिथmबल ले बुझ्दैन अनि कार्यान्वयन खै भएको भनेर प्रश्न गर्छ ?

पीडितका लागि न्याय र अपराधीका लागि सजायको व्यवस्था गरी कागजको कानुनमा मात्रै सिमित राखेर हुदैँन । कार्यान्वयनमा पनि लिनु पर्दछ । त्यसको साथै साधारण मानिस (Layman) लाई बुझाउनु पनि पर्छ । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुदैन भन्ने कुरा माथि नै आईपुगेको छ तर कानूनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ तर किन जघन्य अपराध गरीरहेका व्यक्तिहरू खुलेआम हिडिरहेका जस्तो देखिन्छ । पीडित व्यक्तिहरू झन अन्यायमा परेको जस्तो देखिन्छ आम मानिसलाई बुझाउनुपर्छ ।

कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ । कानुनले पिछडा, ग्रामीण क्षेत्र र शहरीया क्षेत्र भन्दैन । पीडित अनी गरीबीमा रुमलिएका जनताहरूको मगजमा के सम्म छाप बस्न गयो भन्दा धनीहरू वा पावरमा भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै कानून बनेको हो । उनैले मात्रै न्याय पाउँछन् । तर त्यो हैन ।

हो म मान्छु नेपालमा पुरातन संस्कृति, परम्पराद्वारा निर्देशित भएको समाज हो । नयाँ नयाँ सुधार ल्याउन समय लाग्छ। तर बनाएका नियम कानुन पनि त कागजका पानामा कागजको कानुन भएर सिमित रहनुहुदैँन । पीडितका लागि न्याय र अपराधिका लागि सजाय को व्यवस्था कानुनका किताबमा मात्रै सिमित भएर हुदैँन । आम मानिसले बुझ्ने भाषामा तपाँई हामीले बुझाउनु पर्छ । कानुनमा भएका छिद्रता (loopholes) हटाउनुपर्छ । जसको निम्ति कानुन बनेको हो उसैले यी कुरा नबुझेपछी कानुन कागजको खोस्टो मात्र कहलिन्छ । कानुनले दिलाउने परिवर्तनको महसुस नहुन सक्छ ।

सन्जु पौडेल विद्यार्थी, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल

प्रकाशित मिति : पुष २८, २०७८ बुधबार  ७ : १५ बजे