काठमाडाैं । राजधानीमा सञ्चालित वित्तिय संस्थाहरुले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छैन । जसको कारण वित्तिय संस्थाहरु कोरोना उल्पादन गर्ने कलकारखाना बन्दै गरेका छन् । वित्तिय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले पनि कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र अर्थ मन्त्रालयले यी संस्थामा अनुगमन फितलो गरेका कारण यो समस्या बढ्दै गएको छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि आफ्नो जिल्लाभित्र सञ्चालित वित्तिय संस्थाहरुको अनुगमन गरेका छैनन् । पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाका धेरै कर्मचारीहरु कोरोनाको चपेटामा परेको तथ्याङ्क रहेको भए पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सार्वजानीक गरीरहेका छैनन् ।
धेरै कोरोना संक्रमित भइसक्दा अधिकांशले कोरोना परीक्षण गर्न सहमति जनाउदैनन् । सरकारले वित्तिय संस्थाहरुमा वर्क फर्म होमको नियम लागु गरेन भने भुसमा आगो फैलिएझै कोरोना फैलिने छ र सर्वसाधरणकाे ज्यान जाने खतरा बढीरहेकाे छ । बैंक, सहकारी बन्द गर्नको लागि उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले चासो गरेको पनि देखिएको छैन । यदी समयमा नै यसकाे लागी कदम चालीएन भने उपत्यकामा भुसकाे आगो सरह काेराेना सल्कने छ ।
चाँडोभन्दा चाँडो यो निर्णय गरेर कोरोना फैलाउनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ । वित्तिय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने र रकम निकाल्नेको भीड उत्तिकै छ । कर्जा लिन जानेहरुको न तापक्रम नापिन्छ, न त सामाजिक दुरीको पालना नै भइरहेको छ । न वित्तिय संस्थाहरुले स्यानिटाइजरको व्यवस्था नै गरेका छन् ।
वित्तिय संस्थामा कारोबार गर्ने जानेहरुले न मुखमा मास्क लगाएको देखिन्छ नत सुरक्षका अन्य मापदण्ड नै पालना गरेको देखिन्छ । हरेक वित्तिय संस्थाहरुमा मुखमा मास्क नलगाएपनि सर्वसाधरणहरु छिरिरहेका छन् । सिधै छिर्यो क्याँस काउन्टरमा पुग्यो र कोरोना फैलायो । क्याँस काउन्टरमा रकमको कारोबार गर्नेहरुले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको देखिदैन ।
योभन्दा अघिल्लो कोरोना महामारीको बेला कतिपय विज्ञहरुले पैसाबाट पनि कोरोना सर्छ भनेर दाबी गरेका थिए । समाजिक सुरक्षा भत्ता लिन जाने, पेन्सन लिनेहरु पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी वित्तिय संस्था गइरहेका छन् । साथै, उनीहरुले आफ्नो बालबच्चालाई समेत लिएर पैसा निकाल्न गएको पाइन्छ । जसका कारण बालबालीकामा समेत कोरोनाको जोखिम बढाइदिएको छ ।
अहिले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले धितो लिएर कर्जा दिइरहेको पाईन्छ । कर्जा लिने मानिसहरु सिधै हाकिम भएकोतिर गइरहेका छन् । कर्जा मात्र रोकिदिने हो भनेपनि बैंक तथा वित्तियसंस्थाहरुमा धेरै हुलमुल कम हुने देखिन्छ । जो मान्छेले कस्तो धितो राखेर कर्जा लिएको छ त्यसको लाग सम्बन्धित कार्यालय जानुपर्याे । यस्तो घडीमा पनि कर्जा प्रवाह गर्दा मालपोत, यातायात कार्यालय लगायतका सबै सरकारी कार्यालयमा मानिसको चाप बढ्दो छ । यसरी हरेक सरकारी कार्यालयमा मानिसकाे चापबढे सँगै काेराेना पनि दैनिक धेरै मानिसहरुमा सङ्क्रमण भइ रहेकाे छ ।
वित्तिय संस्थाहरुमा सुरक्षाको लागि बसेको गार्डहरुले पनि मास्क लगाएको देखिदैन यसका कारण झन जोखीम हुँदै गएको छ । एउटा गार्डलाई कोरोना लागेको रहेछ भने सबैमा सर्छ । यता, बैंकमा आफ्नो काम लिएर आउनेमा कोरोना रहेछ भने गार्डलाई र त्यहाको कर्मचारीलाई सर्छ । योभन्दा अघि दुईपटक सरकारले लकडाउन गर्दा पनि वित्तिय संस्थाहरुको कर्मचारीमा सबैभन्दा धेरै कोरोना देखिएको थियो ।
परीक्षण गर्ने हो भने अहिले पनि वित्तिय संस्थाका कर्मचारीमा बढी कोरोना देखिन्छ । तर, कसैले परीक्षण नै गराउदैनन् । कोरोना लागेको समेत वित्तिय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका छन् । हरेक वित्तिय संस्थाहरुमा भित्र छिरेर हेर्दा स्मार्ट लकडाउन भनेको यही हो भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पहिले मानिसको दिमागमा आउन सक्छ ।
यता, व्यापारीहरुले सरकारले बनाएको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको छैनन् । उनीहरु मास्क नै नलगाई व्यापार गर्छन् । साँझ त्यो पैसा जम्मा गर्न वित्तिय संस्था जान्छन् । उनीहरुसंग भएको कोरोना बैंकका कर्मचारीलाई सार्छन् । यसरी एकअर्कामा कोरोना फैलाउने काम भइरहेको छ ।
अहिले कसैले पनि कोरोना परीक्षण गराएका छैनन् । कोरोना परीक्षण गर्दा शुल्क बुझाउनपप्यो । अर्कोतिर कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो भने बजार डुल्न पाइएन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्ने हो भने उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । कोरोना फैलाउन सघाइरहेको वित्तिय संस्थाहरुलाई सरकारले किन बन्द नगरेको ? यो प्रश्न जनताले सरकारलाई गरिरहेका छन् ।
सरकारले वित्तिय संस्था बन्द गर्दा खेरि वित्तिय संस्थालाई केही हदसम्म घाटा होला । तर, जनता त कोरोना संक्रमण हुनबाट बच्न्ने थिए । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा हुने थियाे । नेपालमा योभन्दा अगाडि दुईपटक कोरोनाले विकराल रुप लिँदा पनि लकडाउन नै न्युनिकरणको उपाय बनेको थियो ।





















प्रतिक्रिया