एमसीसी विरोध जायज छ ? कि फाइदा छ देशलाई ?

एमसीसीको चर्चा भएको धेरै नै भयो । कहिले संसदमा त कहिले सडकमा । एमसीसीको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा पनि नभएको होइन । तर यहाँ चौतर्फी विरोधको चाहिँ चर्चा भएको पाइन्छ । कतिले संसोधन गरेर ल्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् त कतिले एमसीसीको नामसमेत सुन्न मन गरिरहेका छैनन् ।

के भन्छ अमेरिका ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता लागू गर्ने हो भने पहिले संशोधन हुनुपर्ने नेपालका प्रमुख दल र नागरिकस्तरबाट समेत आवाज उठिरहेको बेला अमेरिकाले इन्कार गरेको छ । केही समय अगाडि नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकाले जवाफ पठाएको छ ।

सम्झौतामाथि नेपालमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले आफ्नोतर्फबाट पठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सम्झौताको मूल अंश भने संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको हो । नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको जवाफमा हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी थिइन् ।

नेपाल सरकारले ६ नम्बर बुँदामा संशोधनको कुरा संसद्बाट किन अनुमोदन हुन नसक्ने भन्दै सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सुमारले भनेकी थिइन्,’ हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।’

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी संशोधनपछि मात्रै अनुमोदन हुने बताएका थिए । सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई खुम्चाउने भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने मागसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा बहसको रुपमा उठेको सम्झौतासम्बन्धी उठेका विषयलाई ११ प्रश्नको रुपमा तयार गर्दै अमेरिकालाई प्रश्न सोधेको थियो । ’सामान्यता कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, कु, बाह्य आक्रमण वा जनताविरुद्ध उल्लेख राजनीतिक हिंसाजस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाको कारणले मात्रै भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ’सर्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ,’ जवाफमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको महत्व नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।’

‘एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ’हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग वा स्वतन्त्र रहन्छ ।’

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा सहमति भएको थियो । तर, संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । परियोजना सञ्चालन गर्न गठन गरिएको मेलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणलगायत अन्य विभिन्न शीर्षकमा हालसम्म करिब साढे ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

अमेरिकाले ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलरबाट ३ सय १३ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशासन लाइन निर्माण गर्ने र एक सय किलोमिटर राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने परियोजना रहेको छ ।

विज्ञ के भन्छन् ?

पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले अमेरिकी संस्था एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)सँगको सम्झौताका बारेमा रहेको भ्रम र यथार्थ बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसी परियोजना विकास सहयोगको अवधारणा नभएर अमेरिकी सुरक्षा रणनीति तथा विकासशील देशमा आफ्नो प्रभुत्व पक्षपोषण गर्ने अमेरिकी माध्यम भएको औंल्याएका छन् ।

यस्तो छ डा. आचार्यको विश्लेषणः

एमसीसी पक्षधरका भ्रम र यथार्थ–

थ्रेड १) भ्रमः एमसीसी सम्झौता अन्य विदेशी अनुदान जस्तै संझौता हो। यथार्थः एमसीसी विकास सहयोगको आवरणमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति लगायत विकासशील देशमा आफ्नो प्रभुत्वको पक्षपोषण गर्ने माध्यम हो। सामान्य प्रकृतिको विकास सहयोग मात्र होइन ।

१.१) एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ (एमसी एक्ट २००३)’का प्रवधानअनुसार तय गरिएका छन् । यो ऐनको दफा ६०७ मा एमसीसी सहयोग लिने देशले पालना गर्नुपर्ने १३ शर्त स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार एमसीसी सम्झौताको धारा ३.३ मा एमसी एक्ट २००३को दफा ६०७ को उल्लेख छ ।

१.२) एमसीए २००३ को दफा ६०७ मा राजनीति, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था बारेका शर्त छन् । कतिपय यी शर्त हाम्रो संविधानको प्रावधानको बर्खिलापमा छन् । जस्तो की संविधानमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ छ, तर एमसीसीका शर्तमा ‘नव–उदारवाद’का मुल्य मान्यता छ । यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता तथा स्वायत्तामा आँच आउने ।

१.३) तान्जानिया, मलावी, मडागास्कर र घानामा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित राजनीतिक तथा आर्थिक शर्तका कारण देखाएर अमेरिकाले एकतर्फीरूपमा सम्झौता भंग गरेर सहयोग अनुदान रोकेको थियो। ती कारणको औचित्यका बारेको कुरा छुट्टै, तर राजनीतिक तथा आर्थिक मामिलामा दाताले दबाब दिन मिल्ने सम्झौता अवाञ्छनीय ।

१.४) प्रसारण लाईन जस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनामा राजनीतिक घटना या सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक नीति निर्णयले गर्दा अनुदान नै रोकिने संभावनाको सम्झौता गर्नु उपुयुक्त हुँदैन । ठेक्कापट्टा भईसकेपछि अनुदान रोकिने घटनाले आयोजना कार्यान्वयनमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ ।

२) भ्रम २ः ‘एमसीसी सम्झौतामा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा नीति÷स्वार्थ मान्नुपर्ने भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन ।’ यथार्थः ‘मान्नुपर्ने’ नै त लेखिएको छैन् । तर सम्झौतामा एमसीसी सहयोग लिने देशले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट शर्त छ। (आर्टिकल ५.१, आइभी)

२.१) झट्ट सुन्दा ‘सहयोग दिने देशले आफ्नो हित प्रतिकुलका गतिविधि नहोस् भन्ने त चाहन्छ नि’ भन्ने लाग्नसक्छ । तर यहाँ अमेरिकाको ‘सुरक्षा स्वार्थ’को परिभाषा र दायरा कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । अमेरिकाले कालो–सुचीमा राखेको कुनै कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने कुरा के होला ?

२.२) नेपालले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरोधमा गतिविधि गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिंदैन् । तर अहिलेको पेचिलो विश्व परिस्थितिमा ‘कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सुरक्षा–स्वार्थमा प्रतिकुल हुने कुनै गतिविधि नगर्ने’ तहको ग्यारन्टी संसदबाट पास हुने सम्झौतामा गरिनु आफैंमा रणनीतिक पासो हुनसक्छ ।

२.३) किनभने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रा दुई छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रसँगको हाम्रो पारम्पारिक सम्बन्धका मान्यतालाई नै नयाँ विश्व परिवेशमा अमेरिकाले आफ्नो ‘सुरक्षा–स्वार्थ’ प्रतिकुल भएको व्याख्या गर्ने जोखिम बढ्दो छ । त्यसैले सम्झौताको यो शर्त अवाञ्छनीय छ ।

एमसीसी पक्षधरका भ्रम र यथार्थ– थ्रेड

१) भ्रमः संझौता अन्य विदेशी अनुदान जस्तै संझौता हो।

यथार्थः विकास सहयोगको आवरणमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति लगायत विकासशील देशमा आफ्नो प्रभुत्वको पक्षपोषण गर्ने माध्यम हो । सामान्य प्रकृतिको विकास सहयोग मात्र होइन ।

कहाँ कहाँ लागू भएको छ एमसीसी ?

आर्थिक विकाशलाई सघाउने उद्देश्यले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत विश्वका विभिन्न देशलाई सहयोग गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म विश्वका झण्डै दर्जन देशमा यो कम्प्याक्ट लागु भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कम्प्याक्टको बारेमा विभिन्न आशंकाहरु गरिएका छन् । तर एमसीसीको विगतको इतिहास हेर्दा कुनै भूराजनीतिक वा अन्य किसिमको अवस्था नहेरी उक्त देशको आर्थिक विकाशका सन्दर्भमा यो परियोजना लागु भएको देखिन्छ ।

अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलर र इन्डोनेशियामा पनि नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलरका कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् ।

त्यस्तै मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका एमसीसी कम्प्याक्ट लागु भइसकेका छन् । नेपालले ५० करोडको एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेयता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

अहिलेसम्म अमेरिकाले झण्डै ७९ देशमा एमसीसीका परियोजनाहरुमा काम गरेको छ । ४७ वटा कम्प्याक्ट र ३१ थ्रेसहोल्डमा काम भएका छन् । कुनैपनि देशले सुरुमा थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेपछि उक्त देशका लागि अमेरिकाले उक्त देशका लागि कम्प्याक्ट पारित गर्छ ।

के हो एमसीसी विवाद ? कहिलेबाट सुरू भयो ?

एमसीसीले उठाएका प्रश्नमाथि सरकारले दिन नसकेका जवाफहरू

अन्त्यमा,

कान्तिपुरले सम्पादकीयमा सुझाएको थियो – ‘विशुद्ध विकास परियोजना मानिँदै आएको एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने होइन, यसमा रहेका कमी–कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सच्याएर यथाशीघ्र कार्यान्वयनतर्फ लैजाने हो । सरकारको अबको बाटो यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ सेतोपाटीमा अमित ढकाल लेखेका थिए– ‘एमसीसी वा अरू कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पार्टीभित्र वा संसद्मा बहस नराम्रो होइन । तर, बहस यति कमजोर धरातलमा पनि नगरौँ, त्यसले नेपाललाई सद्भावका साथ गरिएको सहयोग नै दुरूत्साहित होस् । सहयोग गर्न चाहनेले नै दिक्क मानोस् ।’ सम्भवतः संसदीय अनुमोदनसँगै नेपालमा एमसीसीको भविष्य प्रष्ट हुनेछ ।