१ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ नोक्सानी गरेको भन्दै मुरारका सहित नौ उद्योगीविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित डेढ दर्जन सरकारी कर्मचारी तथा उद्योगीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ ।

महानिर्देशक घिमिरेसहित उद्योगी र कर्मचारीले राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै बुधबार विशेष अदातलत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको हो ।

मुरारकाको कम्पनी सिद्धार्थ मिनरल्स उद्योगले अनुमतिपत्रभन्दा झन्डै १० लाख टन बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको आरोप लागेको छ । उनको साथमा यस प्रकरणमा सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपानेसँग १६ करोड ३१ लाख, मारुती सिमेन्टका शरद गोयलसँग २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

महासंघकै कार्यकारिणी सदस्य उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डेसँग १ करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालिका नरेश दुगडसँग ९ करोड ६९ लाख माग दाबी छ भने सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलका निपेस तायलसँग ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापासँग ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठसँग ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अख्तियारले बिगो दाबी गरेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका सबै उद्योगीहरू व्यवसायमा सफल र अब्बल नै मानिए पनि उनीहरूमाथिको आरोप भोलिका दिनमा अदालतले पुष्टि गर्ला अथवा सफाइ देला अहिले नै अनुमान गर्न हतार हुनेछ । तर, यो प्रकरणले यी नौ जना उद्योगीमाथि समाज र अन्य व्यवसायीले हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहारमा भने केही न केही बदलाव अवश्य पनि आउनेछ ।

अदालतले फैसला नगरेसम्म यी उद्योगीहरूलाई दोषी भनिहाल्नु पनि अपरिपक्वता नै हो । तर, नेपाली समाज आफैंमा नकारात्मक चर्चा बढी रुचाउने भएकाले भोलिका दिनमा यी व्यवसायीलाई हिजोको जस्तो सम्मान पाउन पक्कै पनि कठिन हुने देखिन्छ ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका व्यवसायीहरूमध्ये प्रायः हाइप्रोफाइल उद्योगी रहेका छन् । उद्योगी मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा हाल विशिष्ठ सदस्य पनि हुन् । मुरारका अर्गनाइजेसनका निर्देशकसमेत रहेका पशुपति मुरारका विरुद्ध अख्तियारले सबैभन्दा बढी अर्थात ४९ करोड ४५ लाख माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।