एमसीसीबारे सरकारलाई विशेष सुझाव

–अम्बिकाप्रसाद भट्टराई

नेपालमा अमेरिकि सहयोग एमसीसी परियोजना हाल सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । मतलब यो कुनै व्यक्ति, समुह, गुट, उपगुट, संघ–सस्था, सरकार, कम्पनि र पार्टी विशेषको मात्र होइन ।

त्यसैले यसलाई कोहि–कसैले पनि आफ्नो पक्ष र विपक्ष नभई जनताको अभिभावक वर्तमान सरकारले नै नेपाली जनताका राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुको सर्वदलिय–सर्वपक्षिय भेलाको आयोजना गरि एमसीसी परियोजना बारे व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र बहस गर्न जरुरी छ ।

यति मात्र नभएर परियोजनाको उद्धेश्य, नियम, उप–नियम, ऐन कानुन, विधान, प्रक्रिया र व्याख्या–विश्लेषणबाट हाम्रो मुलुक र जनतालाई सुख–शान्ती, विकास–समृद्धि, नाफा–फाइदा र सन्तुष्टि दिने निचोड देखिएर राष्ट्रिय सहमति’ बनाएर संसदबाट दुई तिहाइ वा एक मतले अनुमोदन गर्न जरुरी छ ।

हानी नोक्सानी, वेफाइदा, घाटा, दुख–कष्ट, डर–त्रास, शोषण–दमन, किल्ला–कब्जा, किचोला, अशान्ती–वेचैनी, लडाँइ–झै,झगडा पर्ने नकारात्मक कुराहरु देखिएमा अस्वीकृत मात्र होइन, तत्काल खारेज वा फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुपर्दछ । यो नै विधि, पद्धति र औपचारिक प्रक्रिया पनि हो ।

यस विपरित ठूला–साना नेता, पार्टी, सरकारी गुट–उपगुट तथा प्रतिपक्षले मात्र मिलेर आ–आफ्नो स्वार्थ तथा कमिसन वापद राष्ट्र र जनाताको हित विपरित सिंगो मुलुक र आम नेपाली जनतालाई नै बन्धक बनाउन समेत तयार भएर उक्त अमेरिकि सहयोग भनिएको MCC परियोजना अनुमोदन वा पारित गर्न–गराउन पाइँदैन । गरे जनताले त्यसै छाड्ने छैनन् ।

अनुदान सहयोग भन्ने कुरा यस्तो जवरजस्ती “खाए खा, नखाए घिच” हुन्छ ? यो त अमेरिकाले अफगानिस्तानको एअरपोर्ट निर्माणमा गरेको लगानी–जुन धरातलमा उभिएर पछि अफगानिस्तान लाइ नै ध्वस्त पार्यो, ठीक त्यस्तै यो एमसीसी परियोजना पनि नेपालमा अमेरिकाले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नाम मात्रको लगानी हो ।

जसमाथि उभिएर भोलि नेपाललाइ अमेरिकि सैन्य कृडास्थल’ बनाइ हिमाली चुचुरा माथि उभिएर तिब्बत–चीन आक्रमण गर्ने अप्रतक्ष चालबाजी मात्र हो । सरकार ! खबरदार ! होसियार !