कृषिप्रधान देश : हरेक वर्ष मलको सास्ती

नेपाल र भारतबीच भएको मल खरिदसम्बन्धी सम्झौताले किसानलाई सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको मलको ३० प्रतिशत परिमाण आपूर्ति हुने सुनिश्चित गरेको कृषि छ । दुई देशबीचको समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि मार्च महिनाभित्रै मल खरिदको मूल्य सहितका विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संयुक्त स्टेरिङ कमिटीलाई सक्रिय तुल्याइने र मल नेपाल भित्र्याउन प्रक्रिया अघि बढाइने पनि निश्चित छ । एकजना विज्ञले सरकार–सरकारमाझ हुने खरिदबाट प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुने सम्भावना बढी रहेकाले नेपाललाई लाभ देखिन्छ ।

बर्सेनि बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभावले पीडित हुने गरेका किसानहरूलाई भारत र नेपालबीच सरकारी स्तरमा भएको पछिल्लो समझदारीले केही राहत दिने हो नि भन्ने देखिन्छ ।

समझदारीपत्रको महत्त्व के छ ?

दुई देशले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्र अनुसार पाँच वर्षका लागि नेपाललाई भारतीय बजारमा रहेको विक्री मूल्यमा भन्सार र ढुवानी खर्च जोडेर मल विक्री गरिनेछ । पहिलो वर्षमा युरिया र डीएपी गरी १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपालले खरिद गर्नेछ। क्रमैसँग बढ्ने उक्त परिमाण सन् २०२५÷२६ पुग्दा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्ने गरेको थियो । पछिल्लो समझदारीपत्रले सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको तीस प्रतिशत मागलाई धान्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए , “हाम्रो कुल माग भनेको १२ लाख मेट्रिक टन जति हो। सरकारले आफ्नो तर्फबाट वार्षिक रूपमा पाँच लाख मेट्रिक टन जति आपूर्ति गर्छ । त्यो बाहेक अरू मल निजी क्षेत्रले ल्याउने गर्छन् । त्यो पाँच लाख मेट्रिक टनको तीस प्रतिशत हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ ।” समझदारीपत्रमा दुवै देशका सहसचिव सम्मिलित संयुक्त स्टेरिङ कमिटीले पटके रूपमा रासायनिक मलको मूल्य निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी निर्धारण गरिएको मूल्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अनुमोदन गराएर तिरिनेछ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै तुरुन्तै संयुक्त स्टेरिङ कमिटी गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने र बाली लगाउने आगामी मौसम सुरु हुनु अगावै मल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको सरकारको भनाइ छ । पाँच सात दिनमा स्टेरिङ कमिटी टुङ्गिन्छ । त्यसपछि बैठक बसेर मूल्यबारे निर्क्योल गरेपछि एकदेखि डेढ महिनामा मल आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा मूल्य तोकेर छोटो समयमा आपूर्ति हुन्छ । चाहिएको समयमा मल आउने हो ।

कहिले मल आउँछ ?

नेपालमा कृषि सामग्री संस्थानले कुल मागको ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ् कम्पनीले बाँकी ३० प्रतिशत रासायनिक मल आयात गर्ने गर्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार विश्वव्यापी टेन्डरबाट मल खरिद गर्न ६ महिनासम्म लाग्नसक्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा देखिएका उतारचढावले पछिल्लो समयमा मल आपूर्तिमा असहजता थपेको बताइन्छ ।

चुनौती के छन् ?

सरकार–सरकार तहको खरिद साझेदारीमा पनि केही समस्याहरू आउनसक्ने भएपनि ती तुलनात्मक रूपमा सहज हुनप्रक्ष्ट देखिन्छ । टेन्डर गर्दा नपर्ने वा ठेकेदारले समयमा नै आपूर्ति गर्न नसक्ने जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरू यसमा नदोहोरिएलान् भन्ने लाग्छ । पाँच वर्षसम्म निश्चित परिमाणमा उपलब्ध गराउने भनेपछि योजना गर्न र वितरणको कार्यतालिका बनाउन सजिलो हुन्छ । सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराउँदा मूल्यमा तलमाथि हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

दश वर्षअघि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले एक तिहाइ योगदान दिने गरेको थियो । अहिले त्यो क्रमशः घट्दै गएर करिब २६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसहरू कृषिमा आबद्ध रहेको चार वर्षअघि गरिएको एउटा श्रम सर्वेक्षणले देखाएको थियो । नेपालले कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न सङ्घर्ष गर्ने गरेको जनाउँदै एउटा अध्ययनले माग र कारोबारको ठूलो हिस्सा भारतबाट हुने अवैध आयातमा आधारित हुने गरेको देखाएको छ । त्यस्ता रासायनिक मलको गुणस्तर कमजोर हुने र मूल्य पनि बढी पर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।