पद जोगाउन महन्थका माग पूरा गर्दै ओली, के हुन्छ रेशम चौधरीको मुद्दा ? 

राजनीतिक उपयोगिताको कौशल जानेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगको दोस्ती बढाएका छन् । २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटनपछि एक्लिँदै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सहयात्रीको खोजी गरिरहेका थिए । यही मौकालाई जसपाका अध्यक्ष महन्थले पनि उपयोग गर्नसक्ने देखेर पार्टीलाई ओलीसँगको दोस्ती स्वीकार गरे । 

पार्टीभित्र छलफल नै नगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टोलीसँग वार्ता गर्न दुई सदस्यी वार्ता समिति बनाए । त्यस विषयले जसपाभित्र निकै ठूलो विवाद उत्पन्‍न भयो । सुरुमा जसपाले सरकासँग तीनवटा माग राखेको थियो । संविधान संसोधन, रेशम चौधरीलगायतका मधेस आन्दोलनमा मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहा र नागरिकता विधेयकको संसोधनका मागहरु पूरा गरे सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू उक्त मागहरुप्रति सकारात्मक भएको बताए । 

प्रतिपक्षमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश नम्बर २ गएको समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई आँप झरेको संज्ञा दिने गरेका थिए । उनले भनेका थिए, “दुई-चारवटा आँप झर्दैमा केही फरक पर्दैन । त्यसैगरि संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भनेर संसद् अवरोध गरेका थिए भने नागरिकतासम्ब्धी कानुन संशोधन गर्नुलाई राष्ट्रघाती संज्ञा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीलाई अपराध गर्नेलाई कुनै छुट नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले पद जोगाउनैका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार भए । महन्थले राखेका मागहरु पूरा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री ओली लागे भने महन्थले पनि उनलाई निर्णायक समयमा समर्थन गरे । जसका कारण मुलुक अहिले दुर्भाग्यको खाडलमा होमिएको छ । महामारीसँग लडिरहेको मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको चपेटामा पर्दा झन थिलथिलो बनेको छ । 

महन्थलाई फकाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि वैशाख १५ गते मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका १२० जनाविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयपछि वैशाख २७ गते महन्थ ठाकुर तटस्थ बसे । उनले वैशाख २९ गतेसम्म वैकल्पिक सरकार बनाउन दिएको अवधिमा पनि तटस्थता नै देखाए, ओलीको इशारामा । महन्थको दोस्रो तटस्थाले मुलुकलाई वैकल्पिक सरकार दिन सकेन । 

यसबीचमा वैशाख ३० गते ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ६ गते मध्यराति जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बोलाएर संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरे । उक्त निर्णयपछि महन्थले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगे । जसको परिणाम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवाको दाबी विवादित बन्यो । यसलाई विवादको आधार बनाउँदै अर्को सरकार गठन हुन नसक्दै ठहर गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक संसद् विघटनको घोषणा गरिन् । 

महन्थसँगको दोस्तीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुस ५ को सपनामा सर्वोच्चले लगाएको ‘ब्रेक’ फेल गरिदियो । प्रधानमन्त्री ओली घुमाउरो बाटो नै सही ६ महिनापछि फेरि पुस ५ कै अवस्थामा फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो योजनामा सफल भएपछि निर्णायक मोडमा साथ दिएमा महन्थको अर्को नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आइतबार जारी गर्न लगाए । यससँगै मोटामोटी महन्थका मागहरु पूरा भएकोजस्तो देखिएका छन् भने उनलाई सरकारमा जाने बाटो पनि खुलेको छ ।

तर, सुरुदेखि निकै चर्को स्वरमा भन्दै आएको रेशम रिहाइको माग भने अल्पत्र छ । वारिनामामार्फत उम्मेद्वारी दिएर सांसद्‌मा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध रेशम उच्च अदालत दिपाय गएका थिए । उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशमलाई जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलालाई सदर गरिदिएको छ । हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । 

रेशम चौधरीको तर्फबाट पुनरावदेन दर्ता गराएका दिनमणि पोखरेलले रेशमको मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसपछिको अवस्थाबारे कुनै जानकारी आएको छैन । उनले भने, “केही अपडेट भएको भए त झगडियालाई खबर हुनुपर्ने हो । त्यस्तो केही भएजस्तो लाग्दैन । मुद्दा ‘म्याचुअर’ हुन बाँकी छ ।”

रेशमकै नाममा राजनीतिक गरेका महन्थ र राजेन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रेशमको विषयमा अदालतले गर्ने फैसलालाई स्वीकार गर्ने सहमितसमेत यसअघि नै गरिसकेका छन् । त्यसकारण रेशम रिहाइको  नाममा आफ्नो राजनीतिक मार्ग प्रशस्थ गरेका महन्थ र राजेन्द्रको अबको गन्त्वय ओली सत्ताको सहयात्री बन्‍ने नै देखिन्छ ।