सरकारले सांसद केन्द्रित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट आवश्यक भएको भन्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम (जसलाई सांसद विकास कोष भनिँदै आएको छ) खारेज गरेको जानकारी गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बालुवाटारमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहेका छन् । चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरिँदै छ ।
प्रतिक्रिया