यूटीएलको बक्यौता ८ अर्बमाथि

काठमाडौं ।  युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा लागेको रकम र थप दस्तुरसमेत जोड्दा २०८३ भदौसम्म यूटीएलको कुल बक्यौता ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ ७६ पैसा पुगेको हो।

तर उक्त रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अझै स्पष्ट कार्ययोजना देखिएको छैन। यूटीएलको अनुमतिपत्र रद्द वा समाप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा कम्पनीको पुरानो दायित्व समाप्त हुँदैन।

त्यसैले सरकार र प्राधिकरणका लागि अहिले मुख्य चुनौती कम्पनीबाट बाँकी रकम सुरक्षित रूपमा असुल गर्नु बनेको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार यूटीएलमा भारत सरकारसँग सम्बन्धित महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

नेपाली साझेदार नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत हिस्सा छ। यसअनुसार कम्पनीमा झन्डै ८० प्रतिशत स्वामित्व भारतीय संस्थासँग सम्बन्धित छ।

तर ठूला संस्थाको लगानी रहेको आधारमा मात्र ती सेयरधनीको सम्पत्तिबाट यूटीएलको बक्यौता असुल गर्न सकिँदैन। कम्पनीको छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व हुने भएकाले सरकारले पहिले यूटीएलको वास्तविक सम्पत्ति, बैंक खाता, वित्तीय कारोबार, जमानत तथा प्रत्याभूति र सेयरधनीसँग भएका सम्बन्धित कारोबारको कानुनी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

कानुन वा सम्झौताअनुसार सेयरधनी वा अन्य पक्षको थप दायित्व देखिएमा त्यही आधारमा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। त्यसैले बक्यौता असुलीका लागि यूटीएलको वित्तीय तथा कानुनी अवस्थाको विस्तृत परीक्षण आवश्यक देखिएको छ।

यूटीएलले नयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। नयाँ लगानी भित्रिएको अवस्थामा पुरानो सरकारी बक्यौता कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

नयाँ लगानीलाई पुरानो दायित्वबाट अलग राख्ने वा कानुनी आधारमा कम्पनीको दायित्व पुनर्संरचना गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।

यूटीएलमा भारत सरकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको उल्लेख्य लगानी रहेकाले आवश्यक परे नेपालले यो विषय सरकार–सरकार तहमा पनि उठाउन सक्ने अवस्था छ। तर त्यसअघि नेपालले आफ्नो दाबीको स्पष्ट विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुन शीर्षकमा कति रकम बाँकी छ, विवादित र निर्विवाद रकम कति हो तथा कम्पनीसँग तत्काल असुल गर्न सकिने सम्पत्ति कति छ भन्ने विषय यकिन हुन आवश्यक छ।

बक्यौता असुलीलाई पत्राचार र ताकेतामा मात्र सीमित नराखी समयसीमासहितको ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि कम्पनीको सम्पत्ति पहिचान, वित्तीय विवरणको परीक्षण, दायित्वको कानुनी यकिन र आवश्यक परे असुलीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

यूटीएलको विषय अहिले अनुमतिपत्र कायम रहने वा नरहने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता कसरी असुल गर्ने भन्ने विषय सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। राज्यको दाबी सुरक्षित गर्दै रकम असुल गर्ने प्रभावकारी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।