अनलाइनमा सर्वोच्च : कसरी गरिन्छ मुद्दाको भर्चुअल सुनुवाइ ?  

काठमाडौं । कोरोना महामारीले देशका अधिकांश क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त भएसँगै यसको असर न्यायपालिकामा पनि परेको छ । देशको विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण जनताको न्यायको लागि आफ्नो ढोका खुल्ला राखेको सर्वोच्चमा पनि कोरोना महामारीले असर गरेको छ ।  यस अघिसम्म भौतिक उपस्थितिमै आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट रिटको सुनुवाइ गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायत ६ जनाले दर्ता गराएको रिटको सुनुवाइ मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट भएको हो । हुन त भर्चुअल माध्यमबाट काम, कार्य अघि बढाउने कुरा नौलो भने होइन । तर, नेपालमा न्यायिक निकायले समेत आफ्नो काम र कर्तव्यलाई भर्चुअल दिशातर्फ उन्मुख गराउनुलाई विशेष महत्त्वको साथ हेर्न सकिन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने देशमा जस्तोसुकै कठिन अवस्था आए पनि न्यायको ढोका बन्द हुने छैन बरु विकल्पको बाटो खुल्ला हुनेमा हामी विश्वस्त रहन सक्छौं ।

न्यायाधीश छनोटको विषयले गर्दा बारम्बार विवादमा आइरहेको न्यायपालिकाले कोभिडको जोखिम परिस्थितिमा पनि वैकल्पिक विधिबाट आफ्नो काम र कर्तव्यलाई निरन्तरता दिनुले अदालत प्रति जनआस्था बढेर जाने देखिन्छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाइ हुनु अहिलेको कोरोना महामारीको अवस्थाका लागि उपयुक्त भएको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने बताउँछन् । आज भएको भर्चुअल सुनुवाइमा बहससमेत गरेका न्यौपानेले भने, “अन्य देशहरूले त धेरै अघिदेखि यो प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपालमा यो सायद दोस्रो पटक भएको होला । प्राविधिक युगमा आफ्नै घर र कार्यालयबाट बहस गर्न पाउनु राम्रो कुरा हो । तर, भर्चुअल विधि अपनाउँदा अदालती माहोलको कमी भने महसुस हुने रहेछ ।”

अधिवक्ता न्यौपानेले भर्चुअल माध्यमको प्रयोगले न्यायालयको ढोका जुनसुकै परिस्थितिमा पनि बन्द नहुने सन्देश आमा जनमानसमा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “यसले न्यायालयको ढोका जुनसुकै परिस्थितिमा पनि बन्द नहुने सन्देश दिनका साथै आफैमा एक नजिर समेत बनेको छ ।” 

कसरी हुन्छ अनलाइन सुनुवाइ 

भिडियो शेयरिङ एप जुममार्फत मुद्दाको भर्चुअल सुनुवाइ हुने गरेको छ । जुमको प्रावधिक पाटो इजलासको असिटेन्टले नै सम्हाल्न‍े गरेका छन् । यसमा कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्दा लगाउनुपर्ने ‘गाउन’ अनिवार्य गरिएको छ । 

यसमा पनि अदालतमा जसरी औपचारिकरुपमा बहस प्रारम्भ हुन्छ, ती सबै पक्रियाहरु भर्चुअल सुनुवाइमा पनि पूरा गर्नुपर्छ । जुन मुद्दाको सुनुवाइ हो, उक्त मुद्दाको निवेदकलाई जुमको ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइन्छ । उनीहरुले उक्त ‘लगइन’ आफ्नो वकिललाई उपलब्ध गराउँछन् । 

प्राविधिकहरुले आ-आफ्नो पालोमा माइक खोलिदिने र अरु बोलिरहेको समयमा माइक अफ गरिदिन्छन् । 

कति सुरक्षित ? 

जुममार्फत गरिने भएकोले यो सजिलै ह्याक गर्न सकिने जोखिम भने हुन्छ । भर्चुअल सुनुवाइका लागि सिर्जना गरिएको ‘लगइन’को युजरनेम र पासवर्ड अरुलाई उपलब्ध गराइएको अथवा कुनै त्रुटीबस अन्य व्यक्तिको हातमा परेमा कुनै गैरकानुनी गतिविधिहरु हुनुसक्ने जोखिम भने रहन्छ ।