कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छनोट प्रक्रिया बारम्बार विवादित बन्दै आएको छ । यसबाट न्यायालयले आफ्नो लय गुमाउँदै गएको हो की भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा आएदेखि विभिन्न मुद्दाहरू विवादित बन्दै जाँदा न्यायालयप्रतिको लोकप्रियता खस्किएर जाने कानुन व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । त्यस्तै पछिल्लो समय न्यायालय नै विवादमा तानिनुले न्यायले आफ्नो लय बिराएको पो हो कि भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठेको छ ।
जसरी देश सञ्चालन गर्नको लागि कानुन छ । त्यसरी नै अदालतको काम, कर्तव्य अघि बढाउन पनि उसका आफ्नै ऐन तथा कानुन छन् । विभिन्न नजिरहरू पनि छन् । ‘सर्वोच्च अदालतमा एउटा इजलासमा न्यायाधीश कसलाई राख्ने भन्ने विषय नै पटक-पटक विवादित हुँदै जाँदा अदालतले निष्पक्ष न्याय कसरी दिन सक्ला ?’ यो आजको प्रश्न बनेको छ । जुन प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि नै तेर्सिनु जायज पनि हो ।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको हरेक गतिविधि जोडिएर आउँछ । आउनु स्वाभाविक पनि हो । किनकि प्रधानन्यायाधीश भनेका सर्वोच्चका प्रमुख मात्र हैनन्, न्यायालयका अभिभावक पनि हुन् । न्यायाधीश आफैँमा एक विधि, पद्धति र प्रणाली पनि हो ।
यसरी देशको संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकायका प्रमुख बारम्बार विवादित हुनुले न्याय प्रति जनताको विश्वास र अदालत प्रति जनआस्था दुवैमा आशंका पैदा भएको पाइन्छ । यसरी एउटै मुद्दाबाट बारम्बार विवादमा आएको अदालत बुधवारबाट भने लय समाएको छ । पछिल्लो १२ दिनदेखि अदालतसँगै विवादित बन्दै आएका प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताको आधारमा गठन भएको इजलासलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । सोही इजलासले संसद् विघटनको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेशसमेत गरेको छ । त्यसैगरि सोही संवैधानिक इजलासले बिहीबार नागरिकता अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यता अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अदालत ट्र्याक बाहिर गएको भन्दा पनि सरकारको गतिविधिले गर्दा अप्ठ्यारोमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसै विषयमा अनलाइनपनासँगको कुराकानीमा बन्दीले भने, “बुधबारदेखि अदालत ट्र्याकमा आएको छ । अदालत ट्र्याक बाहिर गएको भन्दा पनि अब्स्ट्राकलले गर्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो । सरकारका गतिविधिले गर्दा यस्तो भएको हो ।”
त्यस्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकार पक्षका वकिलहरूको उपस्थितिले राष्ट्रको समय खर्च गराएको बताएका छन् । उनले भने, “अदालत ट्र्याक भन्दा बाहिर गएको त होइन । विभिन्न तत्त्वहरूले बाधा अवरोध गरेको देखिन्छ । जसमा पनि सरकार पक्षका वकिलहरूको उपस्थितिले अदालत अवरुद्ध भएको देखिन्छ ।”
अधिवक्ता अर्यालले विभिन्न तत्त्वहरूले बाधा-अवरोध गर्दा अदालतको समेत कमजोरी देखिएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, “न्यायाधीशका विषयमा उत्पन्न भएको विवादले गर्दा अदालत पनि आलोचित बनेको हो । यसमा अदालतको कमजोरी के छ भने अदालतले राष्ट्रको समय जोगाउन सकेन । यसलाई अझै चाँडो गर्न पनि सकिने थियो ।”
के थियो विवाद ?
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश छनोट गरेसँगै तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको थियो । नेकपाको आधिकारिताका विषयमा गरेको फैसलाले नेकपालाई टुक्र्याएको भन्दै न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने माग भएको हो ।
यसरी केसी र श्रेष्ठ विवादित बने पनि एउटा मुद्दाको आधारमा आफूहरूलाई पछि हट्न बाध्य गराउन नमिल्ने तर्क उनीहरूले प्रस्तुत गरेको थिए । उनीहरूको यस्तो प्रतिक्रियासँगै न्यायाधीशद्वय दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले उनीहरूको विपक्षमा राय दिँदै पछि हटे ।
यसपछि आइतबार नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भयो । पुनर्गठित इजलासमा केसी र श्रेष्ठको विपक्षमा राय दिएका न्यायाधीश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई दोहोरिएपछि सरकार पक्षका वकिलले फेरि असहमति जनाए । जसबाट एउटै रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालत दोस्रो पटक विवादित बन्यो ।
यससँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको बताए । आइतबार मुद्दालाई हेर्दाहेदैमा राखेर छाडियो ।
दुई दिनसम्म प्रधानन्यायाधीशको स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारण स्थगित भएको सुनुवाइ बुधवारबाट सुरु भयो । बुधबार वरिष्ठताका आधारमा नै गठन गरिएको इजलासलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । यससँगै न्यायाधीश विवाद साम्य भएको हो ।
तर, न्यायालयको लयप्रति उठेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ भने अझै नागरिकहरुले पाउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको मत छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले नै आगामी दिन सम्पादन गर्ने कार्यहरुले पुष्टि गर्दै जाने उनीहरुले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया