मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गण्डकी प्रदेशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान योजना अघि सार्दा विपक्षी दलको समेत प्रशंसा पाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७८ जेठ २७ गते संसद्मा विश्वासको मत गुमाए । २०७२ साल फागुन ४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ‘सही ठाउँमा सही नेतृत्व’ आएको भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गर्ने गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री भइसकेपछि उनले प्रदेशको अधिकार, विकास र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अगाडि सारेका योजनाहरुमा विपक्षीले पनि समर्थन गरेका थिए ।
प्रदेशका जनताका लागि केन्द्र सरकारसँग सधैं लडिरहे । केन्द्र सरकारले अधिकारविहीन बनाएर आफ्ना कार्यक्रम मात्रै लागु गराउने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उनी बेलाबेला भन्ने गर्थे, ‘हामी प्रदेश सरकार हौं, केन्द्र सरकारको लाइन एजेन्सी होइनौं ।’ प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने भन्दै २०७५ भदौ २१ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री सम्मेलन गरे । मुख्यमन्त्री सम्मेलन गरेपछि उनकै पार्टी नेकपा एमालेकै कतिपय नेताहरुले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको भन्दै आलोचनासमेत भयो ।
उनले भनेका थिए, “हामीलाई भौतिक संरचनाहरु चाहियो, काम गर्ने ठाउँ चाहियो, कर्मचारी छैन, कुनकुन कार्यालय हाम्रो मातहत रहने भन्ने अझै छिनोफानो भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि हामी केही गर्छौं भनेर लागेका छौं । अहिले के लागिरहेको छ भने बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।”
प्रदेशका केही कुराहरु मिलाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्नेसमेत उनले औंल्याएका थिए । अहिले गर्ने भनेका सडकमार्ग हवाईमार्ग समयमै बने गण्डकी प्रदेश सुविधायुक्त प्रदेश हुने भएकाले पर्यटन विकास, औद्योगिक विकास, उद्योगको आधुनिकीकरणले पनि फड्को मार्नेछ । पोखरा, पर्यटन, शिक्षा, खेलकुदको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय हब बन्नेछ । भारतीय सिमाको त्रिवेणी छोटी भन्सार र कोरला नाकामा बेलैमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ,” उनले भनेका थिए ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सम्मेलनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश परिषद् बैठक बोलाए । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई सहजीकरण गर्ने र केन्द्रका कार्यक्रममा दबाब नदिने सहमति भयो । पृथ्वी सुब्बाले अरु प्रदेशभन्दा एक कदम अगाडि बढेर काम गरेको भन्दै प्रशंसा बटुलेका थिए । उनले सम्प्रदाय होइन, सामाजिक न्यायको राजनीति र विकासलाई अगाडि बढाए । अन्य प्रदेशमा भन्दा अगाडि नै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरे । सबैभन्दा पहिले प्रदेश महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरे । प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गरे । केही आलोचना र असन्तुष्टिका माझ उनले अन्य प्रदेशभन्दा पहिले नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरे । प्रदेश समृद्धिका आधारहरु अघि राख्दा उनी आधुनिक युगको जनप्रतिनिधि भएको झल्को दिने गर्थ्यो ।
आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि प्रदेश अधिकारका विषयमा संघीय सरकारसँग निरन्तर पैंठोजोरी खेल्ने मुख्यमन्त्रीको पहिचान बनाएका पृथ्वी अन्तत: ओलीकै अहंकारको सिकार बने । जसरी केन्द्र सरकारमा ओलीले आफ्नो अहंकारका लागि हरेक गैरकानुनी, असंवैधानिक र अलोतान्त्रिक कदम चाल्दै गए, उनी भित्रबाट त्यति नै कमजोर बनिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो राजनीतिक दल, प्रदेशको राजनीतिक अवस्थिति, प्रदेश संरचना, व्यवस्था सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर आफ्नो पद जोगाउनका लागि लागि परे ।
केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगाउनकै लागि नेकपा पार्टी फुट्यो र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थितिमा फर्कियो, नेकपा एमालेमा दुई धुव्रमा बाँडियो, माओवादीमा पनि विभाजन आयो, जसपा चिरा पर्यो,दुई-दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । केन्द्र राजनीति यति बिग्रिँदा पनि ओलीको अहंगारको बेग थामिएन र प्रदेश सरकारहरु पुनर्गठन भए । बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने बेला प्रदेश सरकारहरु सांसद फकाउन र जोडघटाउमा लाग्नुपर्यो, राष्ट्रियसभामा माओवादी/एमाले दुवैले १–१ सिट गुमाए, योग्य-अयोग्य तथा आवश्यक-अनावश्यक सबै मन्त्री बने, सर्वोच्च अदालतमाथिको भरोसासमेत डग्मगायो, राष्ट्रपति ‘सम्माननीय’ रहिनन्, सांसद अपहरणमा परे, थुप्रै प्रदेशसभा सांसदले पद गुमाए । यही सिलसिलामा शनिबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि पदबाट असमयमै बिदा लिनुपर्यो ।
आफ्नै पार्टीको केन्द्र सरकारविरुद्ध हुँकार गर्ने गुरुङ ‘अहंकारी’ ओली गुटको पछि लाग्नु नै उनका लागि अभिशाप बन्यो । केन्द्रमा ओलीले जे-जे गरे प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बालाई त्यही-त्यही गराउँदाको परिणाम आज पृथ्वीले सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । प्रदेशको अधिकार र विकासका लागि प्रतिबद्ध नेता भए पनि राजनीतिक रूपमा निर्णय क्षमता कमजोर भएको नेताका रुपमा उनको नाम दर्ज भयो ।
अरूलाई सहमति र सहकार्य सिकाउने गुरुङले आफूले सहकार्यको वातावरण मिलाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारको झोलमा पृथ्वीसुब्बा पनि डुबेपछि उनको सत्तायात्राको आयु छोट्टिएको हो । ओलीले जे भन्छन्, त्यही मान्नु भन्दा पनि सर्वमान्य नेता हुने बाटो रोजेको भए उनकै सत्तायात्राको राजनीति र उनले देखेको प्रदेशको समृद्धि सम्भव हुने थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यतिमात्र चित्त बुझेको छैन । उनले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई नै मास्नेतर्फ निशाना लगाइरहेका छन् । ओलीको अहंकारलाई रोक्न मुलुक एकजुट हुनुपर्ने बेलासमेत भइसकेको छ । ढिलो गरि चुक्चुकाउनुभन्दा बेलैमा बुद्धिको बिर्को खोल्नसके राजनीतिज्ञ र देशका लागि हितकर हुन्छ ।
प्रतिक्रिया