बजेटमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाइन्छ, यसमा विवाद गर्नु जरुरी छैन : पौडेल

काठमाडाँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताएका छन् ।

उनले महिला हकहित र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

‘महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ । त्यसमा जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढ सम्म, महिलाले भोग्नुपर्ने फरकफरक समस्याहरु त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, उनले भने, एउटा कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर एउटा छुट्टै कार्यक्रम बनाएका छौं ।

उपाध्यक्ष पौडेलकाअनुसार आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाभत्ताका कार्यक्रमहरू बढाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए ।
आगामी कार्यक्रमहरुमा विपन्न,असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताए ।

उनले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको बरु यस्तो गर्नाले लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने भएको बताए ।

‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षाहरू भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै गएका छौं । त्यसको कारण पनि छ । वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रमहरु आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो । त्यसको म्यारिड र डिम्यारिडको बारेमा जनताले चर्चा र समिक्षा गरिरहेका छन् । तर कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकताका आधारमा छन् । उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यक्रमहरु कन्ट्रोभर्सी हुँदैन । विपन्न,असहाय,गरिब सहायता दियौँ भने विवाद गर्न जरुरी छैन ।

उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए ।

उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकाले पनि राजनीतिक दलका एजेण्डाहरूमा रहेर बजेट आउने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

जेठ १० गते मंगलवार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

यो बजेटका लागि करिव ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजश्व र ऋण र करिव १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ ।