पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर कोभिड १९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

फ्रन्ट लाइनमा कार्यरत सबै पत्रकारलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको छ । पत्रकार तथा अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटको सुनुवाइ आइतबारको लागि तोकिएको छ । 
 
निषेधाज्ञाका बेलासमेत नागरिकलाई फिल्डमै पुगी समाचार संकलन गरी सुसूचित गराउँदै आएका पत्रकारहरूलाई राज्यले कोभिडविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता नदिएकाले न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनु परेको पत्रकारसमेत रहेका रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरी निश्चलले बताए ।
  
सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारहरूलाई जोखिमयुक्त समूहमा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले भने पत्रकारहरूलाई उक्त समूहबाट हटाइएको अवस्था छ । अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले भने, “अग्रपंत्तिमा खटिएर समाचार संकलन गर्नु पर्ने पत्रकारहरू जोखिममा छन् । उनीहरूलाई कि किनेर भने पनि खोप लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्‍यो, कि सरकारले खोपको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेका हौँ ।”

देशभरका धेरै पत्रकारले एक मात्रा पनि खोप लगाउन पाएका छैनन् । अग्रपंतिमा रहेर समाचार संकलनमा खटिने पत्रकारलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाइनु पर्ने माग गर्दै पत्रकार महासंघले स्वास्थ्य मन्त्री र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई भेटेर पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका थिए ।

रिट निवेदनममा सरकारले सांसदहरु, विभिन्न दलका नेता, स्थानीय तहका पदाधिकारी, बैंकका कर्मचारीहरु, कानुन ब्यवसायी, बैंकका कर्मचारीहरुले प्राथमिकतामा खोप लगाउन पाएको यस्तो महामारीको बेला तिनै सांसदहरुको समाचार संकलन गर्न भिडभाडमा जानै पर्ने बाद्यता भएका पत्रकारलाई भने सरकारले विभेद गरेर खोपमा प्राथमिकता नदिएकोले अदालतमा निवेदन लिएर आउनु पर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ । जोखिममा रहेका पत्रकारहरुको ज्यानको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्दै रिट निवेदनमा  अग्रपंक्तिमा खटिएर समाचार संकलन गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सुसूचित गराउन खटिएका पत्रकारलाई खोप लगाउन राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख छ । बजारमा शुल्क तिरेर खोप लगाउन सक्ने अबस्थासमेत नरहेकाले राज्यले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने निवेदकहरुको जिकिर छ ।

सरकार स्वयंले प्राथमिकतामा राखेको र नेपालको संविधानले प्रधान गरेका हकहरुको कार्यान्वयनमा आम नागरिकलाई सघाउन सक्रिय मुलुकभरका करिव १२ हजार पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरुका नाममा नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

तत्काल खोप नलगाए फ्रन्ट लाइनमा खटिने पत्रकारहरुका कारण कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने र पत्रकारहरुको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले तत्काल खोप लगाउने  व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।